२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काश्मिरबारे विशेष व्यवस्था खारेजीपछि चार हजार पक्राउ

अ+ अ-

श्रीनगर । दुई हप्ता पहिले भारतीय काश्मिरबारे विशेष व्यवस्था गरेको भारतको संविधानको धारा ३७० को निलम्बनपछि सम्भावित हिंसा भड्किनसक्ने भन्दै काश्मिरका विभिन्न क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको सङ्ख्या चार पुगेको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

काश्मिरका एक सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कम्तीमा चार हजार नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत छानविनका लागि हिरासतमा लिइएको छ ।’ उक्त ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग वा सुनुवाई विना नै दुईबर्षसम्म् थुनामा राख्ने व्यवस्था छ । यद्यपि उक्त कानूनलाई भारत मै पनि विवादास्पद मानिन्छ ।

‘पक्राउ परेका अधिकांशलाई काश्मिरमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा हवाई मार्ग हुँदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका हिरासतमा राखिएको छ, ‘ उनले भने । उनले काश्मिरमा टेलिफोनलगायत अन्य सञ्चारमाध्यम अवरूद्ध भएका समय आफूले यो तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्नका लागि आफूलाई उपलब्ध गराइएको सेटेलाइट फोनमार्फत साथीहरूको सहयोग लिएका पनि बताए ।’रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस