२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परिषद् नगर्ने पालिकाको बजेट रोकिन्छ : मन्त्री पण्डित

अ+ अ-

पोखरा । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गाउँ परिषद् नगर्ने पालिकाको बजेट रोकिने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रियामा उनले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट उठेका विषयलाई गाउँ परिषदमार्फत अनुमोदन हुनुपर्ने बताए।

आर्थिक अनियमितताका विभिन्न कुराहरु ठाउँ–ठाउँमा उठ्ने गरेको बताउँदै उनले पालिकामा गर्ने तथा गरिने खर्चहरु परिषदमार्फत पारदर्शीरूपमा आउनुपर्नेमा जोड दिए। परिवर्तित संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पण्डितले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनसम्मतरूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसके जनतामा निरासा आउनेतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे। ज्येष्ठताको आधारमा नभई उनीहरुको योग्यता र क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै उनले विभिन्न टे«ड युनियनका नाममा नेतागिरी गर्ने तर जनताका कामप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।

पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य खगराज अधिकारीले भन्सारमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता छलफलले सङ्घीयताको कार्यान्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले संविधानले तीन वटै सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधार तय गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारका बारेमा जनप्रतिधि जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले कर्मचारीमा अहिले पनि सङ्घीयताको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेको कारण जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको धारणा राखे। कार्यक्रममा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीले पालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सावित्री भण्डारीलगायतले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अभियानमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा जोड दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस