राज्य, सरकारको न्यायपूर्ण भूमिका र कर्मचारी समायोजनका स्थायी समाधानका आधारहरू « प्रशासन

राज्य, सरकारको न्यायपूर्ण भूमिका र कर्मचारी समायोजनका स्थायी समाधानका आधारहरू


प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७६, बिहीबार ११:४९

विषय सन्दर्भ :  तीनै तहमा स्थायी सरकारी संयन्त्र कर्मचारी समायोजन गर्दा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले के रह्यो ? पदीय मर्यादा र पदसोपानलाई कसरी मिलाइयो ? राज्य, सरकारका पदाधिकारीहरूलाई संवेदनशील र जिम्मेवार हुन के ले रोक्यो ? कर्मचारी समायोजन नीति र ऐनकानुन कुन आधारमा कसले बनाए ? नेपालमा १२ सेवा छन्, ती सबैलाई सहभागी भएर सेवागत र पेसागत सबलता, दुर्बलता र सुधार वा खारेजीका आवश्यकता तथा नयाँ सेवाको गठन र समायोजन विधि र प्रक्रियाबारे के कति छलफल भए सरोकारवालाहरूले विभेद हुँदै छ भनी बाहिरी सूचनाका आधारमा नेपाल सरकारसँग न्यायका लागि मौखिक, लिखित र ध्यानाकर्षणका आवाजहरू विश्वासिलो वातावरणमा सुनियो वा सुनिएन राज्य तथा सरकारी तहबाट भएको ठुलो अन्यायलाई मूर्दालास सरह कसरी स्वीकार्न बाध्य पारियो ? समायोजन प्रक्रिया नस्वीकार्ने, अदालत जाने वा सहभागी नै नभएर विद्रोह गर्नेहरूसँग के कस्ता व्यवहार गरियो वा गरिँदै छ समायोजनमा सेवासमूह अनुसार विभेद गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त भयो ? नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवाको नेतृत्व गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति नै कर्मचारीमा अनास्था जगाउने त्रुटि कसरी गर्‍यो ? सबै सेवाका कर्मचारीमा आशा र त्रास कायम राख्नु सार्वजनिक प्रशासनको धर्म र दायित्व हो । तर यो अवस्थालाई ध्यानमा सुशासनका आधार तयार पार्न के के उपाय गरिए ? नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव तहका नेतृत्वबाट सार्वजनिक सेवामा सामाजिक न्यायको स्थिति बनाउन के के कार्य गरे ? प्राकृतिक र सामाजिक न्यायको असमानताबाट पीडितलाई उक्त असन्तुष्टिबाट मुक्त गर्न के प्रयास भयो ? यी सबै पक्षमा कर्मचारी समायोजनको विधि वा प्रक्रिया लागू गर्दा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको कस्तो ? भूमिका र दायित्व रह्यो हुनु के पर्दथ्यो ? के कसरी समायोजनको नाटक मञ्चन भयो ? यिनै विषय सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ ।

कसरी सकियो कर्मचारी समायोजन ? : केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सेवाहरूको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ढाँचा कस्तो हुने ? भन्ने कुनै वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको पालना नगरिकन । सामान्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको सनक र लहडमा कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चन गरियो । सेवा समूह, उपसमूह बिच कुनै सहमति र निकासको आवश्यकता ठानिएन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सबै सेवाका कर्मचारी संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । तर सामान्य प्रशासन सेवा समूहको एकल एकाधिकार राखेर समायोजनको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैले लियो । अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी तथा पक्षपाती रूपमा आफ्नो सेवालाई प्रभाव नपार्ने गरी स्वार्थपूर्ण र खराब नियतका साथ कर्मचारी समायोजनको ऐन ल्याइयो र कार्यान्वयन गरियो । उदाहरणका लागि शिक्षा लगायतका प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारीहरूको दरबन्दी निर्धारण तथा खटनपटन अति अन्यायपूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा कायम गरियो । स्थानीय तहको शिक्षा संरचना महानगर, उपमहानगरपालिका बाहेक सबैतिर अति अपमानजनक रहेको छ । स्थानीय तहको नगर शिक्षा शाखामा शिक्षा सेवाको उपसचिवसहित कतै शाखा अधिकृत मात्र र कतै एक प्राविधिक सहायकसमेत कतै दुई र कतै तीन मात्र दरबन्दी राखिएको पाइन्छ । यो गम्भीर असहमति र आपत्तिजनक रही आएको छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सकियो भनी २०७६ असारमा गरेको उद्घोषमा प्रशासन सेवाका कनिष्ठ भए पनि प्रशासकीय प्रमुख हुने र विषयगत सेवाका कर्मचारीहरूले एउटै संरचनाभित्र रह्दा पनि दोस्रो नागरिकका रूपमा आज्ञापालक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन अति अपमानजनक र अस्वीकार्य हुन्छ । यसले नेपालको कर्मचारीतन्त्रभित्र प्रशासन सेवा बाहेक अन्य सेवाका कर्मचारीहरू अभिभावकविहीन देखिन्छन् । सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक जनशक्ति निर्धारणको महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । यो मन्त्रालयले आफ्नै सेवाका एकल नेतृत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाउने र सबै मन्त्रालयहरूमा प्रशासन सेवाका सहसचिवले नै महाशाखा मातहत सबै मानवीय तथा साधनस्रोतहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने गर्दछन् । तर सबै कर्मचारीको समान अभिभावक हुनपर्ने यो मन्त्रालयबाट कुनै न्याय भएको पाइँदैन र प्राविधिक र प्रशासन सेवाकाबीच प्रशस्त विभेद गरेको पाइन्छ । यसले प्राविधिक तथा विषयगत सेवातर्फ संसारमा कहीकतै नभएको अपमानजनक सङ्गठन र नेतृत्व चयन गर्न संकोच नमानेको पाइन्छ । सबै क्षेत्र र कार्यमा प्रशासन सेवासमूहका कर्मचारीलाई नै सर्वोच्च ठान्ने र अरू सेवासमूह तथा विषयगत र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई कम महत्त्व दिने वा दोस्रो नागरिकको हैसियतमा समायोजनको नाटक मञ्चन गर्दा देशमा सुशासन कमजोर हुने र उच्च मनोबल नहुने गरी समायोजन हुने कर्मचारीबाट मुलुकले सेवामा गुणस्तर पाउन सक्दैन । प्रशासन सेवाको एकलौटी हैकमले मुलुकलाई न्याय गर्दैन र सुशासन कायम हुन सक्दैन । यो कर्मचारी समायोजन नभएर ग्याँस च्याम्बरको मुत्युको फसाइएको राज्यको अपराध हो । जागिर खानु दासता र अपराध हुन्न तर चाकरी नगर्ने र स्वाभिमानी हुनेलाई न्यायका सट्टा सजायको भागीदार बनाउनु घोर अन्याय र अपराध हुन्छ । विभेदकारी कर्मचारी समायोजनको नाटकी प्रक्रियाले सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई मुलुकभित्र नै कुनै देशबाट आएको शरणार्थी झैँ बनाउनु कसरी न्याय हुन्छ ?

कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्याहरू के साँच्चै समाधान भए त ? : मूलभूत रूपमा भन्नु पर्दा समस्याहरू घटेका छैनन् बरु बढेका छन् । प्रारम्भकालमा नै कर्मचारी समायोजन कार्य पक्षपाती रह्यो । यो समायोजन वैष्णवको भान्सा अघोरी सम्प्रदायले तयार पारे सरह भयो । हिन्दु मन्दिरको पूजा सामग्री पादरी वा मौलवीले तयार पारे । राजनैतिक प्रतिस्पर्धी पार्टीको विधान र सङ्गठन अर्को अर्कोले बनाउने जस्तो भयो । समान सेवा सर्तमा निजामती सेवामा प्रवेश भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा कसैलाई काँसको थाल, कसैलाई कोपरामा खाना पस्किने अपराधी शैली अवलम्बन गरियो । राज्यले कर्मचारी समायोजनको भान्सा सम्हाल्ने जिम्मा पाएको सेवा सञ्चालन गर्ने माउतेले नै डाडू पन्यूँ हातमा लिएर पद र सेवाको जिम्मेवारीको चरम दुरुपयोग गर्‍यो । पक्षपाती सङ्गठन संरचना, कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरी कर्मचारी समायोजन गर्ने ऐन बन्यो र अपराधी शैलीमा कार्यान्वयन पनि गरियो ।

स्थानीय तहमा पनि सेवागत समूह, उपसमूह उपसचिवसम्म यथावत राखेर कर्मचारी समायोजनको प्रयास गरियो । सेवा समूहका आधारमा सबैलाई एउटै न्याय नहुने गरी विभेदकारी संरचना बनाइयो । नेतृत्वकारी भूमिका प्रशासन सेवामा नै निहित हुनुपर्दछ भन्ने मनसायले समायोजन गरियो । विभेद कहाँसम्म गरियो भने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन २०७२ को दफा ३ मा निजामतीलाई १० सेवामा गठन गरिएको छ । दफा ६ मा सबै सेवालाई विशिष्टीकरण गरेर छ कलस्टरमा राखिएको छ । दफा १९ ले शिक्षा सेवाका सहसचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रशासन सेवा समान समूहीकृत गरेर जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव पदमा खटाएको पाइन्छ, अहिले पनि आधा दर्जन बहाल नै हुनुहुन्छ । तर शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू (विशेष गरी उपसचिव शाखा अधिकृत) लाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा निजामतीको पहिचान समाप्त गरेर पठाउँदा पनि स्थानीय तहको सर्वोच्च पद प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन पूर्ण अछुतको व्यवहार गरिएको छ । शिक्षाका उपसचिवले एक जना अधिकृत लिएर शिक्षा शाखामा मात्र सीमित हुनुपर्ने तर समान पदको प्रशासन सेवाको उपसचिवले ५० औँ जना कर्मचारीको हाकिम हुने कस्तो प्रावधान हो ? यो जघन्य अन्याय र अपराध हो । यसको उत्तर राज्य, सरकारले दिनुपर्दछ वा पर्दैन ?

न्यायिक आवाज नसुन्दाका चुनौतीहरू :  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सिद्धान्त समान हुनु पर्दछ भनी दर्जनौँ पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव, गृह, प्रशासन, शिक्षालगायतका सचिवहरू, प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसदहरू, राजनैतिक पार्टीहरू, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति लगायतका धेरै नेतृत्वदायी पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरी लिखित धारणा पस्किने र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका रायसुझाव समेटिएका निवेदनहरू पनि निरन्तर दिइयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड समानताका आधारमा होस् भनी राजनैतिक दलहरू, माननीय सांसदहरू समक्ष लिखित धारणा दिने, लेख लेख्ने, पर्चा छापेर बाँड्ने र माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्ने र प्रहरी हिरासतसम्म जाने कार्य पनि पंक्तिकारबाट सबै पूरा भए ।

सबै सेवामा रहेका ज्येष्ठ कर्मचारीहरूको माग थियो, निजामती सेवाको पदीय जेष्ठताका आधारमा नेतृत्व दिन सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न र यदि प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवालाई प्रशासकीय प्रमुख नदिने हो भने सङ्घमा, प्रदेशमा राख्ने वा पुलमा दरबन्दी राखेर उनीभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी मातहत खटाइयोस्, त्यसो हुन नसके ती ज्येष्ठ पदका कर्मचारी बहाल रहेसम्म उनलाई नै प्रशासकीय प्रमुख दिने र उक्त पद रिक्त हुँदा प्रशासनकै पदपूर्ति गरियोस् भनी लिखित माग पनि नभएको होइन । तर कुनै कुरा सुनिएन र नाटक खेल्ने भूमिकामा युवावस्थाका मानिसलाई छोराछोरी र केटाकेटी उमेरकालाई वृद्धवृद्धाको पात्र बनाउने धृष्टता समायोजनका नाममा गरियो । तर कर्मचारी समायोजनमा सबभन्दा बढी जालझेल गर्ने पात्रलाई नै सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गरेपछि सरकारप्रतिको विश्वास टुटेको र विद्रोह भाव जागेको हो । यसर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिमा ३३ बुँदे असहमति पत्र दर्ज गराएर बहसमा पनि सहभागी हुने र २३ वर्षको जागिरबाट अन्यायको सामना गर्दै एक्लै भए पनि अवकाश रोज्ने निर्णय पङ्क्तिकारबाट हुनु मुलुक सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय अन्त भएको उद्घोष हो ।

सबै मन्त्रालयहरूमा सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी प्रशासन सेवाले लिने हुँदा सबैप्रति समान अभिभावकत्व पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुन्छ । प्रशासन सेवाका प्रतिनिधि सबै क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अनिवार्य भएपछि मालिक भूमिकामा नबसी समन्वय, सहजीकरण र सहभागितामा चल्नु उचित हुन्थ्यो । सरकारले छुट्टै स्वायत्त कर्मचारी समायोजन आयोग बनाएर विषयगत र प्राविधिक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको धारणा लिएर बढी जिम्मेवार बनाएर समायोजन गर्ने सिद्धान्त उपयुक्त हुन्थ्यो । तर जागिरे संस्कारका प्रशासन सेवाका पदाधिकारीहरूलाई नै समायोजनको एकल अधिकार दिइयो । राज्यका कानुन सामाजिक र प्राकृतिक न्याययुक्त हुनु तथा सांसदबाट सबै कानुनहरूलाई समावेशी र समन्यायिक हुनु नदिइनु नै मूल चुनौतीका कारण हुन् ।

कर्मचारी समायोजनका कमजोरी सच्याउने र वैज्ञानिक समाधानका आधारहरू : सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकलाई राजनैतिक रूपमा सफल तुल्याउने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनको हो । सार्वजनिक सेवाका सबै निकायलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिँडाउने कर्तव्य र दायित्व सत्तासीन राजनैतिक पार्टी तथा सरकारको हुन्छ । यसर्थ सुशासित राज्यका लागि कर्मचारी समायोजनमा राजनेताको नेतृत्वले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा ध्यान दिनु आवश्कय थियो । तसर्थ सरकार, पार्टीहरूको यी विषयमा ध्यानाकर्षण नभई कर्मचारी व्यवस्थापन सुव्यवस्थित हुन कठिन नै देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ त्रुटीपूर्ण रह्यो र यसका आधारमा सबै कर्मचारी खुसीसाथ समायोजन हुने कल्पना गर्नु धोका हुन्छ । यसर्थ सत्तासीन र प्रतिपक्ष पार्टीका सांसदहरूको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सरकारबाट संसद्मा पेस भएको विषय छलफल हुँदा यी यी पक्षमा गम्भीर बन्नुृ सुशासन तथा विश्वासिलो राज्य संयन्त्र निर्माणका लागि अति जरुरी भएको छ ।

राज्यको स्थायी कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनका वैज्ञानिक सर्तहरू यी हुन सक्छन् : केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक सङ्गठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्नु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न सङ्गठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाएर सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई तपसिलको तीन सेवामा समेट्नु पर्दछ । १) सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, २) प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, ३) न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा, ४) संवैधानिक आयोग सेवा । चार सेवामा हाल विद्यमान सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीहरूलाई समेटेपछि ती ती सेवामा समावेश भएका सबै सेवाका कर्मचारीहरूलाई चार भागको डालोमा राखी योग्यता, ज्येष्ठता र सेवाका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित समायोजन गरी केन्द्र तथा प्रदेश तहमा खटनपटनको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सीमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ७० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ३० प्रतिशत जनशक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुन्छ । सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कारबाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ । कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाएको हुनु पर्दछ । सबै सेवा र कार्यालयमा चक्रीय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एकचौथाई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा गरी सबै कर्मचारीको चार वर्षमा अर्को मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग वा निकायमा सरुवा पद्धति विकास गर्ने पद्धति बसाल्नु उचित हुन्छ ।

यसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जनमुखी हुने गरी निर्माण तथा सांसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित हुन्छ र तीनै तहमा समायोजन भएका र हुने कर्मचारीहरूको विश्वास जित्नु सङ्घ सरकारको कर्तव्य हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने र भोलि नियुक्त हुने कर्मचारी सबैलाई असल अभिभावकत्व र विश्वासमा लिनु आवश्यक हुन्छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा सचिव र प्रशासकीय प्रमुख खटाउने नियत राख्नु हुँदैन । आर्थिक तथा सबै प्रशासनिक सुशासनका लागि केन्द्र सरकारले संवैधानिक रूपमा स्थापित महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग जस्ता निकायको निगरानी र पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहमा सशक्त बढाउन चाहिँ अति जरुरी हुन सक्छ । यी आयोगहरूका गतिविधिलाई पारदर्शी, शक्तिशाली बनाएर केन्द्रले सुशासन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति अपनाउनु बढी न्यायसंगत हुन्छ ।

माथिका चार ओटै सेवामा केन्द्रीय तहमा बढीमा २५ हजार मात्र सङ्घीय कर्मचारी राखिनु पर्दछ । सात प्रदेश तहमा जनसङ्ख्या, भूगोलका आधारमा फरक फरक हुने गरी बढीका ३५ हजार कर्मचारीको व्यवस्था गरी केन्द्रको कर्मचारी प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश सेवाको वरिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख हुने गरी तथा प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीबिच सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासको सुविधा खुला र समान हुनु पर्दछ । प्रदेश तहका मन्त्रालय तथा महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा बाह्रौँ तहका दरबन्दी प्रदेश सेवाको हुनु र तिनै सचिव तथा प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सबै एघारौँ तहका प्राविधिक र विषयगत पदहरू प्रदेश मातहत राखिनुपर्दछ । स्थानीय सेवालाई आकर्षित र गुणात्मक तुल्याउन प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको उपल्लो पदमा अन्तर सेवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । स्थानीय सेवाका विषय तथा प्राविधिक पदहरूको सिर्जना स्थानीय सरकारको सिफारिसमा तोकिएको जनशक्तिभित्र रही गरिनु उचित हुन्छ ।

प्रदेश सेवा र प्रदेश मातहतको स्थानीय सेवामा प्रवेश भएका कर्मचारीहरूबाट नै प्रदेश सेवाका आधारमा प्रशासकीय प्रमुख हुने र प्रदेश सेवाका ३५ प्रतिशत पदमा उपल्लो पदमा आन्तरिक, अन्तर सेवा जस्ता विधि र कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता आदिका आधारमा सेवा परिवर्तन गरी आउने बाटो खुला हुनु पर्दछ । प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासकीय प्रमुख बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भने प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाबाट उपल्लो पदमा पुगेका कर्मचारीलाई नै प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको अवसर दिनु व्यवहारिक र न्यायपूर्ण हुन्छ । सङ्घीय सेवाका प्रारम्भिक पददेखि सहसचिवसम्मका पदहरूमा कुल रिक्त पदमध्ये पचास प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका समान र तल्लो पदका कर्मचारीहरू कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धा गरी आउने बाटो खुला हुनु उचित हुन्छ र पचास प्रतिशत पदमा देशव्यापी पूरा खुला गरिनु न्यायपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो सामाजिक चलन छ, घरपरिवारमा बाबुआमाबाट सन्तानहरू छिन्नभिन्न हुँदा आपसी सहमति गर्छन् र पैतृक चल अचल सम्पत्तिको अंशबण्डा हुन्छ । तर कर्मचारी समायोजन गर्दा मुलुकमा १२ ओटा सेवा, ४० औँ सेवा समूह र झन्डै असी सयको हाराहारीमा उपसमूह छन् र तीमध्ये कति सेवाको समायोजन हुन्छ ? सेवाभित्रका उपसमूह वा समूहका कुन पद र ओहदासम्मका कर्मचारीका पदहरू स्थानीय र प्रदेशसम्म समायोजन गरिन्छ ? केन्द्रीय सेवामा कुन कुन सेवा रहने सङ्गठन निर्माण हुन्छ, कुन ओहदासम्मका कर्मचारीले नेतृत्व गर्दछन् र कुल कति कर्मचारी रहन्छन् ? प्रदेश सेवामा कुन कुन सेवा रहने सङ्गठन निर्माण हुन्छ, कुन ओहदासम्मका कर्मचारीले नेतृत्व गर्दछन् र कुल कति कर्मचारी आवश्यक पर्दछ ?

स्थानीय तहको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी सात सय त्रिपन्नलाई पुन :  संरचना गर्नु उचित हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक प्रवर्धन विकास, सामाजिक सेवा विकास जस्ता विभाग, महाशाखा, शाखा र त्यस अनुसार विषयगत शाखा, एकाइ र फाँटको प्रबन्ध गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । महानगर, उपमहानगर पालिकामा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख रहनु पर्दछ । विभागीय प्रमुखमा सहसचिव वा एघारौँ तहका हुनु पर्दछ र शाखाहरूमा उपसचिवहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पचास हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएका सबै नगरपालिकाहरूमा सहसचिव वा एघारौँ तहको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनु न्यायिक हुन्छ । पचास हजारभन्दा कम तथा पन्द्रह हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा उपसचिव स्तरको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । पन्द्रहहजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका एकसय तेह्र स्थानीय तहमा आठौँ तहको शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख र कनिष्ठ शाखा अधिकृत तथा सहायकहरू विषयगत शाखा, एकाइ र फाँट प्रमुखको प्रबन्ध गर्नु न्यायपूर्ण देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा उपसचिव महाशाखा प्रमुख, शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख र सहायक स्तरका एकाइ वा फाँट प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नु उचितहुन्छ ।

अवैज्ञानिक तथा अमानवीय कानुनी आधारमा गरिएको समायोजन अस्वीकारलाई मान्य बनाउने उपायहरू : सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा सहभागितामूलक निर्णय र पारदर्शिताको थालनी गर्नु पर्दछ । नेतृत्व उदार, कामदारका कुरा सुन्ने र नियमित बैठकहरू बस्ने व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । गणतान्त्रिक नेपालको सुशासन सत्तामा पुग्नेहरूले सार्वजनिक प्रशासनबाट दिनु पर्दछ । राज्यबाट सबै गुनासाहरू सुनुवाइ भएमा पङ्क्तिकारले कथित समायोजन पत्र अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेझैँ भोलिका दिनमा अवकाश जस्तो अप्रिय बाटो लिन कर्मचारीले दुस्साहस नगर्लान् ? सरकार र सांसदबाट पारित कानुनका आधारमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियालाई अस्वीकार्ने अधिकार नागरिकलाई नि सर्त हुँदैन । अस्वीकार्नेलाई कानुन बमोजिम जागिरबाट हटाउनु नै उपयुक्त हुनेमा कसैको दुईमत नहोला ।

कर्मचारीलाई विभेदकारी समायोजनमा जान्न र जागिरबाट हट्न तयार छु भन्ने स्वतन्त्रता त पक्कै हुन्छ नि ? २०७५ मङ्सिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश त्रुटीपूर्ण भएकाले दफा ५ अनुसार २०७५ पौष ११ मा २१ दिनभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कुनै पनि तहमा समायोजन हुन निवेदन नदिने सूचना पङ्क्तिकारले सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा गराएको फारम नभरेको हो । यद्यपि दफा ५ उपदफा १२ बमोजिम मिति २०७५ फाल्गुण ५ सामन्त मन्त्रालयबाट दफा ७ सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन प्रावधानबाट भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीमा खटाए अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको २०७५ फाल्गुण २१ समायोजन पत्र पठाएको देखिन्छ । तर ऐनको दफा १३ वा उपदफा ३ का आधारमा समायोजन भएको बाटोम्याद बाहेक २१ दिनमा हाजिर हुनुपर्ने, वा उपदफा ४, ५, ६ तथा ८ को आधारमा हुने जुनसुकै सजायको भागीदार हुन तयार हुनुपर्छ भनिएकोले कथित समायोजन पत्र पङ्क्तिकारले नबुझेको नेपाल सरकारलाई निवेदन दिएको पनि चार महिना भइसकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफाका आधारमा सामान्य कारबाही गरेर अवकस वा विशेष सजायको प्रावधान अनुरूप जागिरबाट बर्खास्ती सबै स्वीकार्य छ भनी दिएको निवेदनमाथि कुनै कारबाहीको जानकारी नहुँदा सरकार कहाँ छ ? सरकार नै नभेटेपछि न्यायका लागि कहाँ जाने ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अन्तमा : सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूलाई दिएका निवेदनहरू कहाँ छन् ? सरकारकै उपसचिवस्तरको कर्मचारीबाट हराएको न्याय र सरकारको खोजी गर्नु परेकोमा एक कर्मचारीका हैसियतले राज्य तथा सरकारसँग क्षमा प्रार्थना गर्नु उचित हुन्छ । कर्मचारी समायोजन राज्य, सरकारको प्राथमिकताको एजेन्डा हो र कानुनका आधारमा कोही नागरिक जागीरमा रहोस् वा नरहोस् ठुलो कुरा होइन । तर सबै नेपाली जनताले समान न्याय र हक पाउने सार्वजनिक सुशासन राज्य, सरकारले व्यवस्था गरोस् यो कामना चाहिँ गर्नै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस