काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात र अविश्वास नगरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री पण्डितले संविधानको भावना र अहिलेको आवश्यकताबीच तालमेल हुने गरी प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव सङ्घीय पद हुने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो, प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको र प्रदेशलाई अविश्वास गरेको होइन, हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ६५ प्रतिशत कर्मचारी सङ्घबाट खटाइँदै आएको छ ।”

प्रदेश निजामतीमा रहेकालाई प्रदेश सचिवमा जान ढोका खुला गरिएको स्पष्ट गर्दै उनले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन जहाँ खटाइएको छ, त्यही मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिए अनुसार, समायोजन ऐनमार्फत कर्मचारीलाई तीन वटै तहमा पठाइएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, “विधेयकले प्रदेशका निजामतीलाई निषेध होइन, समावेश गर्नेछ ।”

छलफलमा सांसदहरुले प्रदेशलाई अधिकार दिने हो भने केन्द्रबाट कर्मचारी लाद्न हदैन भन्दै प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारी तत् प्रदेशको सचिव राख्नै पर्ने ढङ्गबाट विधेयक परिमार्जन र पुनःलेखन गरेर ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन तहको कर्मचारी खटाउनेभन्दा पनि अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै उनीहरुले विगतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा किन ठीक भनियो, अहिले किन बेठीक भनियो भनी प्रश्न गरेका थिए ।