काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सचिव यादव प्रसाद कोइरालासँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनका अतिरिक्त नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच मन्त्री पण्डित र सचिव कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि मन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यसम्पादन सम्झौताको नयाँ प्रणालीले असल परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

विगतमा काम चाहिँ भन्न पनि लायक नहुने गरी भएको हुने तर अङ्क चाहिँ सयको सय हुने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउँदै अब नतिजाबाट मात्रै मूल्याङ्कन हुने मन्त्री पण्डितले बताए । ‘फलानोले नम्बर काटिदियो । मलाई हेरी दिएन, मलाई अपमानित हुने काम भयो, मेरो कामको सम्मान भएन भन्ने गुनासो अव नतिजाबाट मात्र देखिने छ’ मन्त्री पण्डितले भने– ‘सम्मान, पुरस्कृत र वृत्ति विकास पनि जोडिने भएकोले कामै गरेको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन हुन्छ’

संघीय निजामती सेवा ऐनमासमेत सो कुरा उल्लेख गरेको बताउँदै ‘कसले मलाई खुसी बनायो, कसले बढी नमस्कार ग¥यो अथवा कसले कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्नेबाट अव मूल्याङ्कन नहुने’ उनले प्रट्याए ।

सरकारले थालनी गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएर नतिजा देखिएपछि सबैलाई खुसी नै लाग्ने बताउँदै मन्त्री पण्डितले सरकार त्यो दिशामा अघि बढिरहेकोले परिणाम प्राप्त गर्न सबैसँग सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरे ।

यसको मूल्याङ्कन आन्तरिक मात्रै नभई संचारकर्मिहरुबाटसमेत पाउने विश्वास लिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा क्षेत्रमा विशेष केन्द्रित भई कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी गराए ।

सुशासनको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्ने, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका विकास निर्माणका कार्यहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा चालु अवस्थामा रहेका ऐनलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्दै नयाँ ऐनकानूनहरुको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका छन् ।

सबैको सामूहिक प्रयासविना कार्यसम्झौताको कुनै अर्थ नहुने भएकोले मातहतका सबै कर्मचारीसँग सम्झौता गरिसकेपछि सयमा सय प्रतिशत नै उपलब्धि हासिल गर्न प्रयासरत रहने सचिव कोइरालाले बताए ।

‘यो सम्झौता आफैमा दस्ताबेज हो’ सचिव कोइरालाले भने, ‘प्रत्येक महिना माननीय मन्त्रीज्यूसँग बसेर यसको समीक्षा गर्नेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १५ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेयता मन्त्रीले सचिव र सचिवले सहसचिव हुँदै धमाधम मातहतका विभागीय प्रमुखसँग करार सम्झौता गरिरहेका छन् ।

निजामती कर्मचारीले नियुक्ति लिँदाकै बखत र मन्त्रीहरूले शपथ खाएकै दिन सरकारले अराए खटाएको काम गर्ने सम्झौता र बाचा गरेको भएपछि पदासीन भएको भोलिपल्टैदेखि जिम्मेवारी बिर्सेकै कारण थप यो सम्झौता गर्नुपरेको हो भन्न सकिन्छ अहिलेको सम्झौताहरूलाई ।

चित्तबुझ्दो काम नगर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला हटाउन सक्छन् । सचिव र अन्य कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था कानुनमै छ । त्यसैले पनि थप यस्ता सम्झौता गरिरहन आवश्यक थिएन भन्नु अन्यथा हुँदैन तर पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएका यस्ता सम्झौता देखावटी र फगत एक थान दस्ताबेज मात्रै नबनोस् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित र सचिव कोइरालाबीच भएको सम्झौता