२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारी अभाव कायमै

अ+ अ-

वीरेन्द्रनगर । संघीय निजामती ऐन निमार्णमा ढिलाइका कारण कर्मचारी अभाव कायमै रहने भएको छ । करिब छ सय भन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी पदपूति गर्न समस्या भएको जनाइएको छ ।

कर्मचारी अभावकै कारण अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

संघीय निजामती ऐन पारित हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् । प्रवक्ता केसीले सरकारले छिट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन गर्ने बताइन् ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिले तीन सदस्यीय प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नेछ । ऐन जारी भएको चार महिना बितिसक्दासमेत आयोग गठन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस