सिंहदरवार सुरक्षा चुनौतीको घेरामा « प्रशासन

सिंहदरवार सुरक्षा चुनौतीको घेरामा


प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:३३

काठमाडौँ । सुरक्षा विश्वको चासो हो । देशको भूगोल र नागरिकको सुरक्षा हरेक देशको प्राथमिकता हो र देशका संवेदनशील क्षेत्रहरूको सुरक्षा ती देशहरूको पहिलो विशेष प्राथमिकता हो । अर्थात् सुरक्षासँग कुनै पनि सम्झौता गरिँदैन र गरिनु हुँदैन पनि ।

नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरवार देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयबाहेक सबै राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको कार्यालय सिंहदरवारभित्रै रहेका छन् । हरेक राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू पनि यही भित्रबाट हुने गर्दछन् । यसर्थ पनि भन्न सकिन्छ कि मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति यसै सिंहदरवारको चार पर्खालभित्र छ ।

बाटोमा हिँड्दा अग्लो पर्खालले छेकेको देखेपछि लाग्न सक्छ कि सिंहदरवार भयङ्कर सुरक्षित छ । हुन पनि हो करिब दशौ फिट अग्लो पर्खाल लगाएपछि बाहिरबाट यो कसरी असुरक्षित भयो ? तर वास्तविकता यो होइन । सिंहदरवार निकै असुरक्षित छ । जति बेला जहाँबाट पनि खतरा रहेको छ । र, बाह्य खतराको प्रमुख कारण हुन् सिंहदरवार वरिपरि ठड्याइका अग्ला भवनहरू ।

मन्त्रालय भित्रका भवन भन्दा झन्डै दोब्बर अग्ला पर्खाल बाहिरका यी भवनहरूबाट जति बेला जतिसुकैबाट जोसुकैलाई पनि सहजै निसाना लगाउन सकिन्छ ।

देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ‘अग्ला भवनहरूले सुरक्षा चुनौती खडा गरेको’ अभिव्यक्ति पछि प्रशासन डटकम टिमले यसबारे अध्ययन गरेको थियो । लहरै जोडिएकादेखि केही मिटरको फरकमा सिंहदरवारको चारै तीर निर्माण गरिएका भवनहरूले ठुलै सुरक्षा चुनौती खडा गरेको निष्कर्ष प्रशासन डटकम टिमको छ ।

हनुमानस्थानदेखि घट्टे कुलो, न्यूप्लाजा हुँदै पुतली सडकमै यस्ता दर्जनौँ घरहरू रहेको भए पनि सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हरेक गतिविधिहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको सहजै निगरानी गर्न सक्ने गरी सिंहदरवारको दक्षिण पूर्वी मोहडामा व्यवसायीक भवन ठडिएपछि सिंहदरवारको सुरक्षा चुनौतीबारे बहस सुरु भएको हो ।

इमिरो प्लाजाको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरुमा साढे सात तल्लाको इजाजत लिएर निर्माण सुरु गरिएको प्लाजा अहिले बेसमेन्टसहित ११ तला रहेको छ ।

  

ठुला साना गरी तीन वटा रेस्टुरेन्ट, २५० जना क्षमताको कन्फरेन्स हल, विदेशीहरूका लागि कल्चरल नेपाली डान्ससहित सहित भवनको ११ औँ तल्ला अर्थात् छतमा नै स्पासहितको स्विमिङ हुने होटेलले जनाएको छ ।

भेष बदलेर तथा पहिचान लुकाएर सूचना सङ्कलन गर्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको कार्यालय परिसरमा को आए र को गए मात्रै होइन, कोठाभित्र के भई रहेको छ भन्नेसम्म होटेलबाट निगरानी गर्न सक्ने देखिन्छ त्यसका लागि छत तथा बार्दलीमा नै पुग्नु पर्दैन, झ्यालबाटै सजिलै नियाल्न सकिन्छ । त्यसैमाथि होटेल नै सञ्चालन हुने भएकोले को व्यक्ति के कस्तो हो भन्ने बारे निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने सुरक्षाविद्को भनाई छ ।

नेपालका लागि सिंहदरवारको सुरक्षा मानिसको मुटु जत्तिकै महत्त्व र संवेदनशील भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी बमबहादुर भण्डारीको भनाई छ ।

‘सुरक्षाको सन्दर्भमा मानिसका लागि मुटुको महत्त्व जति नै महत्त्व छ नेपालको सुरक्षाका सन्दर्भमा सिंहदरवारको सुरक्षा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ’ भण्डारीले भने, ‘अग्ला घरहरू थ्रेट हुन्’

उनले मेट्रोको प्रमुख हुँदा सिंहदरवारको परिमार्जित सुरक्षा योजना हेडक्वाटरमा बुझाएको बताउँदै सिंहदरवार प्रवेश गर्दा व्यक्तिदेखि सवारी साधन चेकजाँचबारे समेत सुझाएको बताए ।

‘नेपालको सन्दर्भमा हामीले मात्रै भन्ने कुराहरू होइन’, भण्डारी भन्छन्, ‘सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी राख्ने विश्वकै जो कोही व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको अगाडी अग्लाघरलाई चुनौती हुने बताउँछन्’

जहाँबाट पनि निगरानी गर्न सकिने, थ्रु डिस्टेन्समा हुँदा सजिलै कुनै पनि बस्तु फ्याँक्न सक्ने तथा सुटिङ डिस्टेन्समा हुँदा विशेष गरी आतङ्कवादी र सङ्गठित अपराधीहरुलेसुरक्षा चुनौतीहरू पैदा गर्ने उनको भनाई छ ।

‘नेपालको सन्दर्भमा अर्गनाइज्ड क्रिमनल, टेरोरिष्ट तथा इन्सर्जन ग्रुपहरुबाट थ्रेटहरु भइराख्ने भएकोले अग्ला घरहरू बनाउन दिनु हुँदैन’ भण्डारी थप्छन्, ‘तर बनिसकेको घरहरूमा भत्काउन सकिँदैन भने हाइ प्वाइन्ट डिउटीहरु राख्नुपर्छ’

यस्ता स्थानहरूमा बेला बेलामा सेक्युरिटी वाच गर्ने कुराहरूबाहेक हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरूको छेउछाउमा बस्ने मानिसहरूलाई प्रोफाईलिङ गर्नेदेखि नौलो मान्छे आउँदा घरपेटीले सुरक्षा हेर्ने व्यक्तिलाई जानकारी गराउने गर्न लगाउनु पर्ने उनले बताए । उनी भन्छन् ‘बसिरहेको मान्छेको हकमासमेत कोठामा यस्ता मानिसहरू बसिरहेको छन् भनेर जानकारी गराउनेदेखि ती घरहरूमा पब्लिक जमघट हुने व्यवसाय गर्न नदिनेसम्म गर्न गर्न सकिन्छ ।’

रेस्टुरेन्ट, होटेल जस्ता पब्लिक भिड नियन्त्रण गर्न कठिन हुने जस्ता व्यवसायहरू नियन्त्रण गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सकिने पूर्वएआइजी भण्डारीको सुझाव छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक नेपालका ठूलठूला राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू सिंहदरवारभित्रै बस्ने र नेपालका ठुलठुला निर्णयहरू पनि सिंहदरवारभित्रबाटै हुने भएकोले त्यसको सुरक्षा प्रबन्धबारे नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने पूर्वडिआइजी तथा अपराध अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

‘भीभीआइपीको मुभमेन्टहरु हुँदा झ्याल तथा कोठाभित्रबाट लामो दुरीमा हान्न सक्ने बन्दुकले टार्गेट लगाउन सकिने अवस्था हुन्छ,’ मल्ल भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा गृहमन्त्रीको आवतजावतदेखि कार्यालय परिसरमा हुने कुनै पनि मुभमेन्टहरु बाहिरबाट देखिनु हुँदैन’

घर बनिसकेपछि रिस्क रहने बताउँदै मल्लले अहिले त्यो नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको मुभमेन्ट हुँदा त्यसलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्नेबारे भित्री संरचना निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिने तर्फ लाग्नु पर्ने सुझाए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री अफिस जाँदा तथा बाहिर निस्केर गाडी चढ्दा बाहिरबाट निसाना लगाउन नसकोस्’मल्ल भन्छन् ‘भिआइपी मुभमेन्टहरु भईरहने ठाउँमा स्टक्चरल चेन्ज गर्नुपर्छ ।’

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम पनि सिंहदरवार परिसरमा ठड्याइएको अग्ला घरहरूले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको बताउँछन् ।

‘हिजोका दिनमा जसरी सिंहदरवार निर्माण भयो त्यो अवस्थामा सिंहदरवार चारैतिर खालि रहेको र पछिल्ला दिनमा जसरी आठ-नौ तलाका घरहरू निर्माण हुँदैछन् त्यसले सिंहदरवार सुरक्षाका हिसाबले भनरलेवल छ’कुसुमले भने ।

उनले कुनै पनि बेलामा जो कोही आतङ्कवादीले सिंहदरवारलाई निशाना बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘संसारभरि नै आतङ्कवादको त्रास फैलिरहेको बेलामा कसैले यस्तो हुन सक्दैन भन्न सक्दैन’पूर्वगृहसचिव कुसुमले भने,‘ग्लोबल टेरोरिज्मका जुन इन्डिकेटर छन्, त्यसलाई हेर्दा नेपाल पनि भनरलेवल छ । सुरक्षाका हिसाबले घरहरू बन्नु राम्रो होइन ।’

आफू गृहसचिव हुँदा न्यूप्लाजा र पुतलीसडकतर्फ निर्माण गर्न लागिएका दुई वटा ठुला भवन रोकेको स्मरण गर्दै उनले कम्तीमा पनि एक किलो मिटरको दुरीमा अग्ला भवन बनाउन नहुने सुझाए ।

सरकार पहिल्यैदेखि सुरक्षाको मामिलामा कमजोर रहेको बताउँदै कुसुमले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिनु पर्ने बताए ।

‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अब बन्ने भवनहरू अग्लो बनाउन नदिने र बनाई सकेका भवनहरूको हकमा सिंहदरवारतर्फ भएका झ्यालहरू स्थायीरुपमा नै बन्द गर्न लगाउनु पर्छ’ भन्ने उनको तर्क छ ।

‘त्यो नै समाधान त होइन तर त्यो चाहिँ गर्नैपर्छ’ कुसुमले थपे,‘त्यो भित्रका गतिविधिहरू सबै वाच गर्ने तथा कोठा–कोठामा मा के भई रहेको छ भनेर हेर्न सकिने स्थिति छ ।’

अहिलेको स्थितिमा जहासुकैबाट पनि सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने तर्कसँग आफ्नो बिमति रहेको जनाउँदै भने,‘भोलि मर्नैपर्छ भन्ने पनि त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर बिरामी हुँदा औषधि उपचार किन गर्छौ त ?मर्नु नै छ भनेर हाम फाल्न त भएन नि, हैन र !’

उनले कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री, रक्षा, गृह मन्त्रालयहरू भएका स्थानमा सोझै तार्केट हुने गरी भवन बनाउन दिन नहुने बताए ।

‘बनी सकेका घरहरूलाई भत्काऊ भन्दा राम्रो नमानिएला’उनले भने, ‘सकिन्छ भत्काई दिने, यदि व्यक्तिगत सम्पत्तिका कुराहरू उठ्छन् भने सिंहदरवारतर्फ फर्किएको झ्यालहरू स्थायीरुपमा बन्द गर्न लगाउनु पर्छ ।’

संवेदनशील क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा २०६७ सालमै अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कसैले चासो नदिएकै परिणाम अहिलेको समस्या भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीको भनाई छ ।

‘फाइल स्वीकृतिका लागि अघि बढाउँदा रक्षा र गृहसँग समन्वय गर्ने भन्ने जवाफ आएको रहेछ’ तिवारीले भने ‘रक्षा र गृहले समन्वय नै नगरिदिएको रहेछ ।’

यद्यपि सिंहदरवारभन्दा अग्ला घर(बढीमा पाँच तला)बनाउन नपाउने भन्ने पहिल्यै नै भएको उनको भनाई छ ।

भीभीआईपी तथा भिआइपीका कार्यालयलगायत उनीहरूका निवासहरूसमेत रहेको स्थान वरपर अग्ला भवनहरू बनाउन नपाउने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यो त्यतिकै थन्किएको पनि उनले बताए ।

हिजोको गल्तिले त यो अवस्था सिर्जना भयो अव हिजैलाई दोष देखाएर पन्छिने कि अब के गर्ने भनेर पनि सोच्ने ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा तिवारीले प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र भदौको पहिलो हप्तामा सहरी विकास मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भौतिक विकास समितिमा पेस गर्ने बताए ।

‘मेरो अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि भौतिक विकास समितिमा पेस गर्छु’ तिवारीले भने,‘र,भौतिक विकास समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ ।’

यसअघिकै मापदण्डअनुसार पनि सिंहदरवार वरिपरि पाँचतले भन्दा अग्ला घर बनाउन नमिल्ने तिवारीको तर्क छ । ‘सिंहदरवार वरिपरि १५ मिटर छाडेर बनाउनु पर्ने भन्ने नियमानानुशार बाटो १४ मिटर भएकोले जग्गाको तीन गुणा बढी घर बनाउन पाइन्छ,’ तिवारी थप्छन् ‘८ आनासम्म छ भने ६० प्रतिशत र त्यो भन्दा सानो छ भने ७० प्रतिशत मात्रै ग्राउन्ड कभरेज पाइन्छ । त्यो पूर्ण लागू हुने हो भने ४ देखि ५ तल्लाभन्दा अग्लो घर कसैको पनि बन्दैन ।’

महानगरले स्वीकृति दिँदा सोच पुर्‍याउन नसकेको तर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने ‘तल जमिन छोडेका छन्, ९ तल्लाको घर बनाउन दिएको छन् के हुन्छ अनि ?’

यसबारे निजी आवास निर्माणकर्ताहरुका आफ्नै तर्क छन् ।

देशको प्रमुख प्रशासकीय निकायमाथि सुरक्षा चुनौती नै खडा गर्ने गरी कसरी भवन ठड्याउनु भयो ? भन्ने प्रश्नमा इमिरो प्लाजा प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित बुटिक होटेलका सञ्चालक मध्येका एक उत्तम पौडेलले महानगरपालिकाको स्वीकृति अनुसार नै घर बनाई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको बताए ।

‘नियमानुसार जतिको स्वीकृति दिएको छ, त्यति नै तल्लाको घर बनाएको हो’ उनले भने, ‘आम नागरिकले घर बनाउँदा जुन विधि प्रक्रियाहरू पुरा गर्छन् सोही प्रक्रियाअनुसार नै हामीले भवन बनाएका हौँ ।’

उनले सुरक्षा चुनौतीबारे आफूलाई कहिँकतैबाट कुनै जानकारी नआएकोसमेत बताए ।

भवनका तल्लाहरूबारे भने सञ्चालकको र महानगरको मत बाझिएको छ । सञ्चालक सदस्य पौडेलले आठ तल्ला रहेको प्रशासनसँग बताएका छन् भने महानगरका प्रवक्त्ता ईश्वरमान डङ्गोलले सुरुमा साढे सात तलाको अनुमति लिएकोमा पछि दुई तल्ला बेसमेन्टसहित ११ तल्लाको बनाएको र कानुनी रूपमा पास गर्न मिल्ने जानकारी दिएका छन् ।

यसै विषयमा हामीले महानगरका प्रवक्त्ता डङ्गोलसँग सिङ्गै सिंहदरवारको निगरानी गर्न सकिने गरी भवन ठड्याउन कसरी अनुमति दिनुभयो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले नेपाल सरकारले मापदण्ड नबनाईकन महानगरले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे ।

यार्साइ प्रा.लि.को नाममा नक्सा पास भएको उक्त भवन व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको बताउँदै डङ्गोलले भने ‘रोक्न मिल्दैन, कि त नेपाल सरकारले अधिकरण गर्नुपर्‍यो’

यसअघि लिखित कानुन नहुँदा पनि संवेदनशील क्षेत्रका वरपर ठुला भवन नठडिने तर अहिले कानुन चाहियो भन्दै सुरक्षा जोखिमको अलिकति पनि ख्याल नगरी स्वीकृति दिने ? भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रवक्त्ता डङ्गोलले घरै बनाउन रोक्ने भन्दा उल्टै सरकारले सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी नयाँ प्रवृत्ति जडान गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।

‘सुरक्षाको सम्बन्धमा नयाँ नयाँ प्रविधि आइसकेकोले घरै रोक्ने भन्दा पनि प्रविधि ल्याएर प्रशासनिक क्षेत्रभित्र कुनै शङ्कास्पद गतिविधि भईरहँदा सिधै एक्सनमा जानसक्ने प्रविधि जडान गर्नुपर्छ’ डङ्गोलले भने ।

प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षा चुनौतीबारे प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्वसहित ९ समितीय कार्यदल गठन भएको छ । जसले ‘काठमाडौँ उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन तथा प्रतिष्ठानका भवन आसपास अवस्थित जुनसुकै व्यक्ति वा निकाय वा संस्थानका भवनबाट पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती समस्या तथा समाधानका उपायहरू’ का विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने छ ।

विशेष स्रोतबाट प्रशासन डटकमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार समितिले यस क्षेत्रका वरिपरि रहेका घरधनीहरूको विवरण विशिष्ट व्यक्तित्वको कार्यालयमा पेस गर्ने, कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गरी उक्त क्षेत्र हेर्ने प्रहरीले नियमित रूपमा आकस्मिक चेकजाँच गर्ने, जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिएका भवनहरूमा सञ्चालित व्यवसायहरूको नियमन गर्ने र संवेदनशील ठानिएका झ्याल ढोकाहरू इट्टा र सिमेन्टको गाहेले बन्द गर्न निर्देशन दिने, कौसी, छत वा छानामा मानिसहरू निषेध गर्ने जस्ता विषयहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

त्यसै गरी नीतिगततर्फ भवन ऐन २०५५ मा उल्लिखित भवन निर्माण सुदृढीकरण समितिमा कम्तीमा पनि गृह मन्त्रायको शान्ति सुरक्षा हेर्ने उपसचिवस्तरको पदाधिकारीका साथै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले यस्ता मापदण्ड निर्धारण गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने, प्रचलित भवन संहिता तथा स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका भवन सम्बन्धी मापदण्डहरूमा संशोधन गरी बनिसकेका तथा अव निर्माण हुने भवनहरूलाई अति संवेदनशील र संवेदनशिक्ष क्षेत्रहरूको मापदण्ड तोकी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय राखेको छ ।

त्यस्तै सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील भनी अध्ययन समितिले पहिचान गरेका विभिन्न भवनहरू नेपाल सरकारले अधिकरण वा खरिद गर्नुपर्ने, अव निर्माण हुने संवेदनशील भवनहरू निर्माणमा अनिवार्यरुपमा अन्य भवनहरूको अवस्थितिलगायतका विषयहरूको अध्ययन गरी मात्र निर्माण कार्य थालनी गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । साथै कम्पाउन्ड वालबाट कम्तीमा पनि ५० मिटर दुरीमा अन्य आवासीय भवनहरू निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने, कम्पाउण्डबाट ५०–१०० मिटर दुरीसम्मको भवनहरूको उचाइ चार तला, सयदेखि दुई सय मिटर भित्र पाँच तल्ला, दुई सय मिटरदेखि पाँचसय मिटर भित्र सात तला कायम गरेर पाँचसय मिटरभित्रको दूरीमा रहेका घर तथा भवनहरूलाई विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको निवास र कार्यालयपट्टि झ्याल, ढोका राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने जस्ता सुझावहरू प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाकामा समावेश छन् ।

यसै सन्दर्भमा प्रजिअ आचार्यसँग प्रशासन डटकमले छोटो कुराकानी गरेको छ ।

देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डालाई चौतर्फी अग्ला भवनहरूले घेरेर सुरक्षा चुनौती त खडा गरेकै हो नि हैन ?
संवेदनशील क्षेत्रको वरिपरि बनेका अग्ला भवनहरूले सुरक्षा चुनौती थपिएकै हो । त्यसको अध्ययन गर्ने भनेर मेरो संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ र त्यसले निष्कर्ष दिई सकेको अवस्था छैन । अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन्छ ।

तपाईँको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहँदा प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा बनिसकेका अग्ला घरहरूको सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ?
विकल्प विभिन्न हुन सक्छ । सरकारले खरिद गरेर आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । सरकारले खरिद गरेर भत्काउने आदेश दिन सक्छ । व्यवसायी र सरकारका बिचमा एउटा सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्ने पनि हुन सक्छ । सुरक्षा जोखिमको क्षेत्रलाई बन्द गरेर अर्को साइडमा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । त्यसलाई क्लोज निगरानीमा राखेर सुरक्षा चुनौती नहुने गरी पनि गर्न सकिन्छ । र, बनिसकेको भवनलाई के गर्ने भन्ने सँगसँगै भोलिका दिनमा यस्ता संवेदनशील क्षेत्रको वरिपरि बनाउँदा खेरी के कस्ता मापदण्ड हुने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

भवन रातारात ठड्याउने कुरा होइन, देशको संवेदनशील क्षेत्र जहाँ सुरक्षादेखि हरेक गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी हुन्छ, ती ठाउँमा यति ठुला भवनहरू निर्माण गर्दा हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको ध्यान किन पुगेन, अर्थात् सुरक्षा निकायको ध्यान पुग्न नसकेकै कारण यी भवनहरू ठडिए भन्न सकिन्छ ?
अँ, अलिकति ग्याप चाहिँ देखियो यसमा । जसले मापदण्ड बनाउँछ र भवन बनाउनका लागि डिजाइन र नक्सा पास गर्नुहुन्छ उहाँले सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा सुरक्षा निकायसँग बन्न लागेका संरचनाले के कस्तो सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्छन् वा सुरक्षाको कन्सर्न लिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर अनुमति दिने निकाय र सुरक्षा एजेन्सीमा काम गर्ने निकायका बिचको ग्याप देखियो । र, त्यो ग्याप रहन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा यति बेला उठिरहेको छ ।

त्यसो त पछिल्लो समय उच्चस्तरमा ग्रेटर सिंहदरवार बनाउने कुरा समेत उठेको छ ।

माइतीघरदेखि हनुमानस्थानसम्मै ९० प्रतिशत सरकारी कार्यालयहरू रहेकोले बबरमहलस्थित मुख्य सडकभन्दा उत्तरतर्फ रहेका १० प्रतिशत निजी आवासीय घरहरूलाई सरकारले उचित मुआब्जा दिई अधिकरण गरेर क्रेटर सिंहदरवार बनाउन सके अग्ला भवनहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित सुरचा चुनौती स्वात्तै कम गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

सिंहदरवारको दक्षिणतर्फ ९० प्रतिशत भवन तथा जग्गा सरकारकै मातहतमा रहेकोले त्यसलाई पहिलो चरणमा अधिकरण गर्दै पूर्वतर्फ अनामनगरका दुईलाईनका घरहरू दोस्रो चरण र एक लाइन उत्तरतर्फका घरहरूलाई तेस्रो चरणमा अधिकरण गर्ने हो ग्रेटर सिंहदरवार सम्भव भएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सिंहदरवारलाई सुरक्षित राख्ने विषय सिङ्गो मुलुक र आम नेपालीको सरोकारको विषय हो । हिजोका दिन जे भयो र त्यसले आज जस्तो चुनौती खडा गरेको छ त्यसलाई उपयुक्त समाधानसहित अबका दिनमा त्यसो नहोस् भन्नका लागि उचित सुरक्षा सतर्कता अपनाउनै पर्छ, ताकि बेलैमा होस् नपुर्‍याउँदा आईपर्ने क्षतिबाट पछुताउनु नपरोस् ।

जुनसुकै मूल्यमा पनि सुरक्षासँग सरकारले सम्झौता गर्न हुँदैन र देशको प्रशासनिक केन्द्रभन्दा ठुलो निजी तथा व्यवसायीक भवन कदापि हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस