काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ पारित भएको छ । युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो ।

यसअघि बैठकमा नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ र विद्युतीय सवारीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद डा. विमला राई, रामनारायण बिडारी र कालीबहादुर मल्लले संयुक्तरुपमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले २०७५ साल कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुरुप नेपाल अहिले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनतर्फ अघि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन तर्फ केन्द्रित भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कारण भइरहेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तसर्थ विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न धेरै कार्ययोजना बनाएका छौँ, विद्युतीय साधनको दर्ता र सञ्चालनको लागि नयाँ निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले वर्षभरिमा देशका मुख्य शहर सातै प्रदेशका राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र बुधबार मात्रै त्यस सम्बन्धमा कार्यसम्झौता गरेको उनले अवगत गराए ।

त्यस्तै सरकारले विद्युतीय रेल सञ्चालनको योजना बनाएको र साझा यातायातमार्फत शुरुको चरणमा काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर ३०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । त्यसका लागि सरकारले साझालाई रु ३ अर्ब निकासा गरिसकेको मन्त्री महासेठले जानकारी गराए ।

काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरिसकेको र राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा त्यससम्बन्धी ऐन प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराए । पूर्वपश्चिम (९४५ किमि लामो) रेलमार्गको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर तयार भइसकेको बताउँदै उनले काठमाडौँ–रसुवा र काठमाडौँ–वीरगञ्जमा पनि विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने सोचका साथ सरकार अघि बढेको बताए ।