भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध « प्रशासन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध


प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७६, बुधबार ०७:३८

सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा अथवा आर्थिक अनियमितता गरी भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । भ्रष्टाचार भन्नाले भ्रष्ट आचरण, अपवित्र र दूषित आचरण, सदाचारको विपरीत, श्वतपोशी अपराध, बहुरूपी, बहुमुखी र बहुरङ्गी सामाजिक अपराध भन्ने बुझिन्छ । विशेष गरी भ्रष्टाचार शक्ति, स्रोत साधनको वितरण र सेवा प्रवाहमा हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको प्रभाव खास गरी कानुनको शासन, मानव अधिकार, विकास, न्याय, समानता, गरिबी, सुशासन, नैतिकता, सदाचारिता र ईमान्दारीता पर्ने गर्दछ । खासमा भ्रष्ट को भन्नेमा जनता सधैँ रनभुल्लमा पर्ने गरेका छन् । यो चित्रले खासमा भ्रष्टाचारी को हो त जनताले बुझ्न नसकेको देखाई रहेको छ । सरकारले न्यायालयलाई देखाउँछ, न्यायालयले कर्मचारीतन्त्रलाई देखाउँछ, कर्मचारी तन्त्रले सञ्चार जगतलाई देखाउँछ भने सञ्चार जगतले सरकारलाई भ्रष्टाचारी देखाउँछ । वास्तविकतामा भ्रष्टाचारी को जनता सधैँ अन्योलमा रहेको पाइन्छ । जुन कुरा प्रस्तुत चित्रबाट देखाउन खोजिएको छ ।

तस्विर साभारः गुगल

विश्वभर फैलिँदै गएको भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००३ मा महासन्धि आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज समेत हो । यो महासन्धिले मूलतः पक्ष राष्ट्रहरूको कानुन, सङ्गठन र व्यवहारमा असर पार्ने गरी व्यापक र विस्तृत रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध उपयुक्त विधि कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। जुन महासन्धि डिसेम्बर २००५ बाट लागु भएको छ । यसमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको छ । जुन २०११ मा नेपाल ले अनुमोदन गरी सकेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ बनाई कार्यान्वयनमा समेत आई सकेको छ,

महासन्धिको प्रमुख प्रावधानहरू
महासन्धिले विशेषतः देहायको क्षेत्रलाई समेट्दछ
 निरोधात्मक उयाहरु(Preventing Measures)
 अपराधी करण र कानुन कार्यान्वयन(Criminalization and Law enforcement)
 अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग(International Cooperation)
 सम्पत्तिको पुनर्प्राप्ति(Asset Recovery)
 प्राविधिक सहयोग र सूचना आदानप्रदान(Technical assistance and information exchange)

भ्रष्टाचार को अपराधिकरण (Criminalization of corruption)
 सार्वजनिक क्षेत्र(Public sector)
 निजी क्षेत्र(Private sector)
 विदेशी सार्वजनिक अधिकारी(Foreign public officials)
 सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका अधिकारी(Officials of public international organizations)

नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
सर्व प्रथम बि.सं.१९१० को मुलुकी ऐन मा हाकिमको नाउँमा कराउनेको महलको ब्यबवस्था गरिएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था हो । राष्ट्र सेवक उपर भ्रष्टाचारमा कारबाही र सजाय गर्नका लागी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९, २०१३ र २०१७ तयार गरी लागु गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०१९ ( दोस्रो संशोधन) २०३२ मार्फत अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय गर्ने अधिकार सहितको अख्तियार निवारण आयोगको स्थापना भएको थियो । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था सहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि २०४७ सालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पुगेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले भने अनुचित कार्यलाई अख्तियारको कार्य क्षेत्रबाट हटाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यवस्था सहित संविधानको भाग २१ धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने, (तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारीहरूको हकमा भने लागू हुने छैन ।) महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने, सार्वजनिक पद धारणा गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने, अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने देखिएमा आवश्यक कारवाहीकोलागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउने । धारा २९४: आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था सहितको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना २०७२ सालको संविधानमा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू
 नेपालको संविधान, २०७२
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली,२०५९
 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
 विशेष अदालत ऐन, २०५९ ( संशोधन २०६२ र २०६४)
 न्याय परिषद् ऐन, २०४७
 महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९
 सैनिक ऐन, २०६३
 सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने) ऐन, २०६४
 सुपुर्दकी ऐन, २०७० (दफा ४ अन्तरगतको अवस्थामा आकर्षित हुने)
 पारस्परिक सहायता ऐन २०७०(दफा ४ अन्तरगतको अवस्थामा आकर्षित हुने)
 सङ्गठित अपराध निवारण ऐन,२०७० (दफा ३ अन्तरगतको अवस्थामा आकर्षित हुने)
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि,२०७०
 विभिन्न आदेशहरू तथा सूचनाहरू
 भ्रष्टाचार विरुद्ध समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३
 अन्य कानुनी निर्देशनहरू

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन्दर्भका रणनीतिहरू
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति, २०६५
 भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि निकायगत भूमिका,२०६७
 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रणनीति, २०७०

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा
 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
 सम्पत्ति सुद्दीकरण अनुसन्धान विभाग
 राजस्व अनुसन्धान विभाग
 सर्वोच्च अदालत
 विशेष अदालत
 न्याय परिषद्
 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्दधान आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ बमोजिमको सजाय हुने कसुर गरेमा भ्रटाचार भएको मानिने व्यवस्था छ । ऐन को दफा ३ देखि २४ सम्म निम्न बमोजिमका काम गरे गराएमा भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । रिसवत लिने दिने (दफा ३), बिना मूल्य वा कम मूल्यमा बस्तु वा सेवा लिने (दफा ४), दान, दातब्य, उपहार वा चन्दा लिने ( दफा ५), कमिसन लिने (दफा ६), राजश्व चुहावट गर्ने (दफा७), गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने (दफा ८), गलत लिखत तयार गर्ने ( दफा९), गलत अनुवाद गर्ने (दफा १०), सरकारी कागजात सच्याउने(दफा ११), सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने (दफा १२), प्रश्न पत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने (१३), गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने (१४), नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने (दफा १५), झुट्ठा विवरण दिने (दफा १६), सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने (दफा १७), गैरकानूनी दबाब दिने (दफा १८), गलत प्रतिवेदन दिने (दफा १९), गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन (दफा २०), उद्योग गर्ने दफा (दफा २१), मतियारलाई सजाय( दफा २२),सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने (दफा २३) र थप सजाय (दफा २४) हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा गरिएको छ ।

यो बर्तमानमा रहेका कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध हो । २०७२ को संविधान लागु पछि देश सङ्घीय संरचनामा गएकोले समय सापेक्षे रूपमा नयाँ कानुन बन्ने र पुराना ऐन कानुन संशोधन हुने क्रममा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस