काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराए सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्नुका साथै आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, तह र पदका कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कर्मचारी फिर्ता पठाउने कार्य कानुन विपरीत भएकोसमेत जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले भनेको छ सोही दफाको उपदफा ८ मा हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने छ ।

उल्लिखित व्यवस्थामा टेक्दै मन्त्रालयले संविधान तथा समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई कामकाज लगाउने कार्य स्थानीय निकायले अनिवार्य पालन गर्न भनेको हो ।

कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएको बारे मन्त्री स्तरीय निर्णयसमेत भएको जनाउँदै मन्त्रालयले कडा चेतावनी दिएको हो ।

हेर्नुहोस् पत्र