काठमाडौं । पूर्वतयारी नगर्दा बाढीपहिरोले धेरै क्षति भएको बताउँदै सांसदहरुले व्यवस्थित रुपमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति कम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विकास निर्माणका काम प्राविधिक अध्ययन बिना गर्ने गरिएकाले पनि बाढीपहिरोले बढी क्षति हुने गरेको सांसदहरुको भनाइ थियो ।

सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले असार २६ गतेपछिको अविरल वर्षाले आएको बाढीपहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पहिले नै तयारी नगर्दा क्षति कम गर्न नसकिएको बताइन् ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई नागरिकलाई पनि सचेत र जागरुक बनाइनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले दश जोड दुईका शिक्षकलाई सरकारले व्यवस्थित नगरेको, कार्यरत १८ हजार शिक्षकका लागि कुनै व्यवस्था नगरेकाले शिक्षा विधेयकमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरी जागिरको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

डडेल्धुरामा रहेका लोपोन्मुख राउटेलाई दिइएको जग्गा किनबेच नहुने भएकाले समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद तारादेवी भट्टले शाही शुक्लाफाँटा आरक्षले कञ्चनपुरका पीडित किसानको जग्गा हड्पेको बताउँँदै अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गर्दा पनि व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् ।

कञ्चनपुरको सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ४ हजार लालपुर्जा वितरण गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकाले अध्ययन गरी भूमिविहीन जनतालाई व्यवस्थित गर्न माग गरिन्।

सांसद कोमल वलीले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोका कारण केही घरका मानिस अझै विद्यालयमा आश्रय लिइरहेकाले उनीहरुको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । मृतकका परिवारलाई राहत र घर बगाएकालाई आश्रयको व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद वलीको माग थियो ।

बिना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा यन्त्रको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्नसक्ने भएकाले पूर्वतयारी गर्न पनि सांसद वलीले माग गरिन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपको पूर्वतयारी सरोकार भएका निकायले गर्नुपर्ने पनि उनको माग थियो ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बाढी पहिरो प्रत्येक वर्ष नियमित आकस्मिक जस्तै हुने गरेकाले सरकारले रचनात्मक छलफलको विषय बनाई एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए ।

मङ्गलबार गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्मला पन्तको जस्तो घटना हिजो, आज र भोलि भइरहने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

पहाडमा अव्यवस्थित डोजर चल्नु, चुरे क्षेत्रको दोहन जस्ता कारणले बाढी पहिरो बढेको भनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सकारात्मक विषय उठाएको भन्दै उनले प्रसंशा पनि गरे । यो विषयलाई छलफलका माध्यमबाट आवश्यक योजना बनाइनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने देखिएकाले राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । चुरेको दोहन, चुरे क्षेत्रमा हुने काममा धेरै भ्रष्टाचारलगायतका कारणले बाढी र डुबानको समस्या तराई मधेशमा हुने गरेको उनले बताए ।

बाढी र डुबान भएको क्षेत्रमा सर्प र कीराको समस्या बढेकाले आउनसक्ने समस्याका बारेमा समयमै सचेत हुन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले कमला बचाउ अभियान युवाले शुरु गरेको उल्लेख गर्दै चुरे दोहन रोकी बचाउ अभियान शुरु गरे बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

सांसद रामनारायण विडारीले कुलतमा फसेका युवा नेपालमा, श्रम बेच्ने जति विदेशमा रहेको कुरा थरीथरीका सरकारले थाहा पाउन नसकेको बताए ।

‘विवाह गर्न २० वर्ष हुनुपर्ने, रक्सी खान ६ वर्षकाले पनि पाउने ?, एउटा सटरमा औषधि र अर्कोमा रक्सी पसल चलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने । घरेलु, महिला हिंसा, आपराधिक घटना घटाउन निश्चित ठाउँमा मात्र मादक पदार्थ सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद विडारीको भनाइ थियो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत देशभरका राजमार्गमा सवारी हिँड्ने ठाउँ भए पनि मानिस हिँड्ने ठाउँ नभएकाले दुर्घटना बढ्ने गरेको उनले भने । पैदल हिँड्नेका लागि त्रिपुरेश्वर थानकोट सडकमा ६ इञ्चको मात्र पेटी राखिएकाले सडक दुर्घटना बढाएको उनले सुनाए । पैदलयात्रीका विरुद्ध सडक बनिरहेकाले सच्याइनुपर्नेमा सांसद विडारीको जोड थियो ।

सांसद मीना बुढाले बाढीपहिरोलगायत समस्या आउनुपूर्व नै पूर्वतयारी, सूचना दिने व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरे कम क्षति हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

राष्ट्रियसभामा समितिको प्रतिवेदन पेश

यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभासमक्ष पेश गरे । बैठकमा सभापति गुरुङले सो विधेयक पेश गरेका हुन् । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको २०७६ फागुन २१ गते बसेको बैठकले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । सो विधेयकमाथि चार समूह गरी जम्मा १२ जना सांसदले कूल २२ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

समितिले विधेयकमाथि औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा छलफल गरेको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी र विषय विज्ञहरुको सहभागिता रहेको सभापति गुरुङले सभासमक्ष जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १२ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।रासस