बुटवल । प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि तयार पारेको प्रथम आवधिक योजना आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा प्रदेशको विकासलाई योजनाबद्धरुपले अघि बढाउने विषय एवं कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ को बजेट यसै आवधिक योजनालाई आधार मानेर बजेट ल्याएको हो । यो आवधिक योजना नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने साउन १ गतेदेखि लागू भएको मानिने छ ।

प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आवधिक योजना पुस्तक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विमोचन गरे। सो अवसरमा उनले आवधिक योजनाले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी योजना समेटिएको बताए ।

आवधिक योजनामा प्रदेशको विकासमा मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायलाई जोड दिएकाले दुई तिहाइ लगानी निजी क्षेत्रको रहने बताउँदै उनले आगामी पाँच वर्षभित्रमा अपेक्षाभन्दा बढी नै लगानी भित्रिने दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आवधिक योजना प्रदेश सरकारको सामर्थ भित्रै रहेको बताउँदै प्रस्तुत योजना महत्वकाङ्क्षी नभई वस्तुगत भएको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा बढीनै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउँदै आगामी वर्ष ८ प्रतिशितको लक्ष्यभन्दा बढी हुनेसमेत विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारमाथि भरोसा र काममा विश्वास गरेर हरेक काममा नजिकबाट निगरानी र चासो राखेर सक्रिय सहभागिता देखाउनसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘यहाँ कामको खोजी हुन्छ, उपलब्धि खोजिँदैन, यसैले उपलब्धिपूर्ण कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा ईश्वर गौतमले आवधिक योजनाले मुख्यतया कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक बृद्धिदर बढाउने, आवश्यक भौतिपूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य विस्तारगरी मानवीय पूँजी निर्माण गर्ने, सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक समता प्रवद्र्धन गर्ने, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकुलित विकास गर्ने र विधिको शासन कायम गर्दै सुशासन प्रत्याभूति गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको बताए ।

यस्तै आवधिक योजनाले नेपालको संविधान, दीगो विकासका लक्ष्यलगायत नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रारम्भ गरेका दीर्घकालीन मतत्वका विषयहरु, प्रदेशको आर्थिक, सामाजिकलगायत वस्तुस्थिति विश्लेषणबाट देखिएका विषयहरु र राजनीतिक दल, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शक आधार बनाइएको समेत बताए ।

यस्तै योजनाको उद्देश्य सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको र आगामी पाँच वर्षमा विभिन्न परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।