काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, दीगो विकास तथा सुशासन समितिले दीगो विकास लक्ष्यलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सफलीभूत तुल्याउन प्रभावकारी संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त संयन्त्रमा समितिका १४ सदस्यका अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जना रहने समितिका सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् ।
समितिद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दीगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म समन्वयका साथ प्रोत्साहन गरी अघि बढाउन सङ्घ र प्रदेशबीच संसदीय संयन्त्र बनाउन लागिएको बताइन् । समितिले पहिलो चरणमा संयन्त्रमार्फत स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिलाई दीगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमबारे सुसूचीत गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
अनौपचारिक समूहका रुपमा रहेर काम गर्ने उक्त संयन्त्रमा दीगो विकासका क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक र उत्कृष्टता हासिल गरेका प्रदेश सदस्यलाई समावेश गरिने बताइएको छ । वडातहसम्मका जनप्रतिनिधिलाई यसबारे जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिले प्रोत्साहन र पहल गर्ने समितिका सदस्य विमला पौडेलले जानकारी दिइन् ।
समितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा गरेको अनुगमनमा सुशासन र दीगो विकासलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढाउने सिलसिलामा तयार गरेको आधारपत्रमा केही प्रदेशले लक्ष्य निर्धाण गरेको पाइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सयुक्त राष्ट्रसङ्घले २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दशक भनेको छ ।
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य रहेका छन् । नेपालसहित १७३ मुलुकले अनुमोदन गरेका उक्त दीगो विकासका लक्ष्यमा विश्वबाट सबै खाले गरिबी समाप्त गर्ने, खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरिय पोषण प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउनेलगायत विषयबस्तु समेटिएका छन् । गठन भएयता समितिले सम्पादन गरेका कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिँदै समितिका सदस्य सरिता प्रसाईँले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा आफैँबाट शुरु गर्नुपर्ने भनेर दिएको निर्देशनपछि संसद् भवन परिसरमा लामो समयदेखि झाडीभित्र थुप्रिएर रहेका तथा प्रयोगमा आउन नसक्ने पुराना गाडी हटाइएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘निर्देशन धेरै भएको छ, स्वभाविकरुपमा कार्यान्वयन थोरै छ, आगामी दिनमा सबैको सहयोगमा यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, सुशासन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न अघि बढ्ने सन्दर्भमा समितिले विज्ञको रोष्टर तयार, प्रविधि मैत्री बैठक सम्पादन र व्यवस्थापन, उपलब्धिको समीक्षा, क्षमता विकास र अनुसन्धानजस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रमको रणनीति कार्ययोजना बनाएको छ ।’रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
