भाद्र ४ गते, २०७६

निजामती बहस : के हुनुपर्थ्यो, के भई रहेछ ?

यति बेला सङ्घीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । सो क्रममा सांसदहरूले उठाउने अनेक थरी प्रश्न, जिज्ञासा तथा प्रस्तावहरूले हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ तरङ्गहरू उत्पन्न गराइरहेका छन् । यसरी उठाइने विषयवस्तुको ‘ओज’बारे कर्मचारी वृत्तमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

ऐन, कानुन बनाउँदा विभिन्न कोणबाट बहस, छलफल तथा विचार विमर्श हुनु राम्रो कुरा हो तर छलफलका नाममा असान्दर्भिक, अव्यवहारिक तथा कानुनी मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिरबाट तर्कहरू पेस हुनु समयको बर्बादी र आफ्नो क्षमता माथि आफै प्रश्न खडा गर्नु हो ।

केही हप्ता अघि समावेशीको नाममा लोक सेवाको विज्ञापन रद्य गर्न दिएको निर्देशनको तरंग अझै सेलाइ सकेको छैन । ‘योग्यता प्रणाली’लाई विस्थापित गर्दै ‘स्पोयल सिष्टम’ लागू गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध र अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर्‍याएको अवस्थाले माननीयज्यूहरूले ऐन, कानुनहरूको अध्ययन नगरीकनै निर्णय गर्दा सम्मानित समितिको मर्यादा र ओजमाथि गम्भीर आधात पुग्न गएको सर्वविदितै छ ।

त्यस्तै मुख्य सचिव तथा सचिव करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बहसले निजामतीमा अर्को ठुलो तरंग पैदा गर्‍यो । विषय उठान गरियो तर मुख्यसचिव, सचिव करारमा राख्दा आउने जटिलताहरू के के हुन् ? निजामती सेवालाई किन करारमा नराखी स्थायी बनाइयो ? भन्नेबारे अध्ययन नगरीकनै बोलिदिँदा अनावश्यक आलोचना खेप्नु स्वाभाविकै नै थियो । गोपनीयता, विश्वसनीयता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा त्यसबारे भएको अध्ययन के ?यसबारे समितिले तर्क पेस गरेको सुनिएन, जसले पनि यो बोल्नका लागि मात्रै बोलेको हो भन्ने भयो ।

हो, निजामती सेवाका नियमित भन्दा बाहिरका पदहरूमा विज्ञका रूपमा करारमा नियुक्त गर्न सकिन्छ तर योग्यता प्रणालीबाट आएका मुख्यसचिव, सचिवले तटस्थता देखाउन सकेन भन्ने आक्षेप खेपिरहेका बेला ‘आफ्ना’, ‘आफन्त’, ‘आसेपासे’ तथा आस्था’ का आधारमा नियुक्त गरिने करार सेवाका मुख्यसचिव तथा सचिवले निजामती सेवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने आधार के ?

निजामती सेवा प्रवेश उमेर घटाएर १६ वर्ष बनाउने अर्को तर्कले लोक हँसायो । विवाह गर्न त २० वर्ष तोकिएको छ भने ‘नाबालक निजामती’ बनाउने तर्क कुन आधारमा ठिक छ ? भनेर त्यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो ।

त्यसै गरी निजामती सेवाका कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न गरेको प्रस्ताव अहिलेको सन्दर्भमा कति ठिक छ ? एक पटक प्रवेश गरिसके पछि जागिर अवधिभर योग्य भई रहने व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्दै समयानुकूल थप परीक्षा तथा क्षमता जाँच गर्नेतर्फ सोच्नु पर्छ भन्ने तर्क उठिरहँदा स्व-अध्ययनबाट क्षमता विकास तथा वृत्ति विकास गर्नबाट नै वञ्चित गर्न खोज्ने जस्ता तर्कहरूले निजामती सेवाको आकर्षण मात्रै घटाउँदैन सेवामा भएकाहरूसमेत पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने तर्फसमेत हेक्का राखेको देखिएन ।

सबैभन्दा हल्का र बढी नै आलोचना भएको विषय बन्यो सेवा सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा सेवाशर्तको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुने अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमालागू हुने छैन ।’

त्यसै गरी कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने कर्मचारीको हकमा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्ने गरी कानुन बनाउन पाईदैन भन्ने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा १६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ‘…..यसरी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।’ जहाँसम्म उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसमा पनि खासै दम देखिएन । एउटा सहसचिवस्तरको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा गरेर अन्तिममा ४ लाख हाराहारीमा उपचार खर्च पाउँछ जबकि छिमेकी मुलुक भारतमा मासिक तलब नै तीन लाखको हाराहारीमा खान्छन् ।

विश्वमै न्यून वैतनिक कर्मचारी नेपालमा छ । भुटान जस्तो देशले भारतको बराबरीमा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा पु¥याउन थाल्दा हामी भने दुई चार पैशा बचाएर राष्ट्र बनाउने तर्फ लाग्दै छौँ । एउटा कर्मचारीलाई सामान्य जीवनयापन गर्न कति खर्च चाहिन्छ र सो अनुसार हालको विद्यमान तलबमान उचित छ या छैन ? खै त यस विषयमा अध्ययन भएको ? न्यून तलबमानले पारिरहेको असर र अहिले हामीले कल्पना गरिरहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना यही अवस्थामा पुरा हुने देखिन्छ त ?

निजामती सेवा ऐनबारे छलफल  हुँदा सैद्धान्तिक बहस हुन जरुरी थियो । यो बहस तीन वटा विषयमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। पहिलो नीतिगत बहस । जसमा निजामती सेवाका सेवा सञ्चालनका उद्येश्य के हुन् ? प्रक्रिया के हो ? र, यसलाई कसरी अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने बारेमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो । दोस्रो यसले कार्यान्वयनमा पार्ने प्रभाव के हो ? त्यसमा केन्द्रीत हुनुपर्थ्यो । किनकि यो अत्यन्त जटिल एवं जनताका जीवन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तह का लागि बन्ने ऐन नियमकालागि समेत गाइड गर्ने भएकोले त्यो दूरदर्शिता हेरिनु पर्दथ्यो । र, तेस्रो जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हो हिजोदेखि निरन्तर चल्दै आएका अभ्यासहरूलाई नभत्काईकन अहिलेको आवश्यकता अनुसार थप परिमार्जन गर्दै विश्वासिलो, छिटोछरितो, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्थ्यो । भत्काएरै विकास हुने भए द्वन्द्वकालमा भत्काइएका संरचनाहरू यति बेला अभूतपूर्व चमत्कारीक विकासका नमुनाका रूपमा ठडिईसक्नुपर्ने हो तर अत्यावश्यकीय प्रहरी चौकीसमेत ठड्याउन नसक्दा आम नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रहरी पालमुनि असुरक्षित तरिकाले रात कटाउनु पर्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?

विधेयकमा छलफल भई रहँदा सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ उठाइनु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय थियो सेवा प्रवाह । सेवाग्राहीले दुःखपाईरहेका छन्, झन्झट झेलिरहेका छन् त्यसबाट कसरी छुटकारा दिलाउने ? कर्मचारीले काम गरेनन् त्यसैले दण्ड र पुरस्कारको कडा व्यवस्था कसरी बनाउने ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गलत भयो यसमा सुधार कसरी गर्ने ? निजामती सेवामा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भयो यसलाई तटस्थ कसरी राख्ने ? सरुवाकै कारण कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र भ्रष्टाचार मौलायो त्यसलाई रोक्ने उपाय के हुने ? पारदर्शिता भएन कसरी बनाउने ? युवा पुस्ताबाट अपेक्षित नतिजा आएन, झन् महाभ्रष्ट भएर निस्किए के गरी आचरण सुधार्ने ? लगायत सवालहरूमा बहस केन्द्रित हुनुपथ्र्यो तर उमेर घटाउने, दसैँ खर्च कटाउने जस्ता झिना मसिना कुरामा बहस केन्द्रित हुँदा सुधारोन्मुख कानुन आउने त छाँटै भएन, भएकै संरचना खलबल्याएर कर्मचारी बिच्क्याउने काम मात्रै भएको देखिन्छ ।

हिजो संविधान बनाउँदा आफैले राखेको विषयवस्तुबारे हेक्का नराखी त्यसको विपरीत व्यवस्थाका बारेमा बोल्दा होस पुर्‍याउनुका साथै योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएका स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रका विषयमा कानुन बनाउँदा त्यसको मूल्य, मान्यता सार्थकता र दूरदर्शीमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

रिसइवी पोख्ने मनसाय नझल्किएकै राम्रो । निजामती सेवा पुरै निष्कलङ्क छ । कुनै कमीकमजोरी छैनन् भन्ने हुँदै होइन । कर्मचारी अटेरी भएकै हो । यसले समयानुकूल सेवा दिन नसकेकै हो । भुत्ते, झञ्झटिलो र सेवाग्राहीमैत्री छैन भन्ने कुरामा पनि दुई मत छैन । जहाँसम्म परफरमेन्स दिन नसकेको र नटेरेको भन्ने छ, यसमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि उतिकै दोष छ, उनीहरूलाई टेराउन नसकेकै परिणाम स्वरूप यो अवस्था आएको हो ? काम गराउन नसकेको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञले लिनु पर्दैन ?

राजनीति र प्रशासन एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । एउटा कमजोर हुने बित्तिकै अर्को जति सुकै बलियो भएता पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । तसर्थ जबसम्म यी दुई पांग्रा बराबर रूपमा बलियो हुँदैनन् तबसम्म गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । तसर्थ एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा एकले अर्कोलाई साथ दिएर बलियो बनाउन जरुरी छ ।

रोग कहाँनेर छ ? उपचार त्यहाँ पो गर्नु पर्‍यो । तर अहिले भइरहेको छलफल ‘टाउको दुखेको दवाई नाइटोमालाई’ जस्तो भएन र ? निजामती सेवालाई नतिजामुखी, जबाफदेही, जनमुखी बनाउँदै परिष्कृत गर्नुपर्ने तथा अहिलेको परिवर्तन स्विकार्दै सङ्घीयतालाई आत्मसाथ गर्ने खालको बनाउनेतर्फ लाग्नु मै राष्ट्रको भलाइ छ ।

असार २५ गते, २०७६ - १५ः१९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg