भए सम्म म खान्छु मेरै देशको उत्पादन « प्रशासन

भए सम्म म खान्छु मेरै देशको उत्पादन


प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आईतवार ११:३२

‘भारतबाट पशु तथा पशु उत्पादन सामाग्रीको आयातको कुरा गर्दा अघिल्लो वर्षको दोस्रो छ महिनामा प्रति महिना करिब ५० देखि ६० हजार खसी र ५ देखि ६ हजार राँगा/भैँसी आयात भइरहेको देखिन्छ । तर यस आ.व.को सोही अवधिमा त्यो आयातदर करिब शून्यमा झरेको छ । यसको पछाडि छुटै सत्य कथा छ । मलाइ उच्च मनोबल र गौरवका साथ तरकारीसँगै सुनाउन मन छः

सुरुवात आफ्नै हाकिमको गुणगानबाट गर्छु, गलत अर्थ नलागोस् । पशु सेवा विभागका सहासीक र निडर उपमहानिर्देशक डा. सम्झना कुमारी काफ्ले भन्न बढी रुचाउँछु । सायद देश प्रतिको माया र जिम्मेवारी बोधले होला, निडर भएर आफ्नो निर्णयमा अडिक भएर कार्य गरिरहनु भएको छ । अनि तत्कालीन महानिर्देशक डा. विमल कुमार निर्मल ज्यू उहाँको आफ्नो काम गर्ने छुट्टै विशेष क्षमता छ । कुशल व्यवस्थापक हो जस्तो लाग्छ जो पशुपन्छी क्षेत्रमा पछिल्लो पुस्ताको रोल मोडल हो ।

करिब २१ वर्ष अगाडी बनेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा ११ (ख) मा स्पष्ट लेखिएको छ “पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा तोकिए बमोजिम संक्रामक रोग नभएको प्रमाणपत्र र स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएमा” पैठारी वा आयातमा रोक लगाउन सकिने छ । नेपालमा करिब २० अर्व बराबरको पशुपन्छी, माछा, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरू आयात भइरहेका छन् । जसमा ठूलो हिस्सा बाख्रा, भैँसी, कुखुराको चल्ला, दानामा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थहरू, भ्याक्सिन आदिले ओगटेको छ । सबै भन्दा धेरै व्यापार भारत सँग नै देखिन्छ । यी सबै कुरा कि त मानिसले खान्छ कि पशुपन्छीले खान्छ, अन्तत्वगत्वा मानव शरीरमा नै प्रवेश हुन्छ, एनिमल प्रोटिन र औषधिका नाममा । जसको असर गुणस्तरमा भर पर्ने नै भो । अनि यस्ता वस्तुको गुणस्तर जाँच नगरी देश भित्र छिर्न नदिने दायित्व सरकारकै अंगले लिनु पर्छ । कुन हो अङ्ग ? पशु क्वारेन्टाइन, पशु सेवा विभाग ।

पशु सेवा विभागमा यो विषयमा छोटो समयमा धेरै छलफल भयो । खास गरेर उपमहानिर्देशक ज्यूलेले धेरै कुरा राख्नुहुन्थ्यो, सबै कर्मचारीहरूको सुझाव लिइरहनुहुन्थ्यो । विशेष गरेर कानुन लागु गर्न खोज्दा सरकार माथि आउन सक्ने प्रत्येक प्रश्नहरू, चाहे कानुनी हुन् चाहे प्रशासनिक वा प्राविधिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार होस् या नेपाली व्यापारी तथा उपभोक्ताले उठाउने प्रश्नहरू । यी तमाम प्रश्नहरूको जवाफ कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारीहरूका तर्फबाट, राजनैतिक नेतृत्वबाट, व्यापारिक सङ्घ सस्थाहरु आदि थुप्रैबाट सुझाव सल्लाह लिने कार्य भएको थियो । अन्तत्वगत्वा सबै प्रश्नहरूको जवाफ देशलाई हितमा राखेर दिने गरी सङ्कलन गरिएको थियो अझै पनि छ । हाम्रो सुझाव भनेका सार्वभौम सँसदले पास गरेको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्थ्यो ।

२१ वर्ष देखि चली आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रणाली तोड्न सोचे जस्तो सजिलो चैँ थिएन । फेरी एक्सन लिएर पछाडि फर्कनु पर्ने हो कि भन्ने डर । उपमहानिर्देशक ज्यूको निर्देशन पछि कानुनले भने बमोजिमका कागजातहरूका साथै स्वस्थताको प्रमाणपत्र सहित आयात व्यवस्थापन गर्ने र प्रगति पठाउँदा ती प्रमाणपत्र सहित पठाउने भनी सीमा नाकामा रहेका कार्यालयहरू सहित २८ वटा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूलाई २०७५ फाल्गुण ३ गते विभागले परिपत्र गर्‍यो ।

यो विषयमा मा. मन्त्री चक्रपाणि खनाल लागत सचिव ज्यू, तत्कालीन महानिर्देशक तथा उप–महानिर्देशक ज्युहरूको नेतृत्वले देश र जनताका पक्षमा लिएको अडान र नेपालीले स्वस्थ वस्तु उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने दृढ सङ्कल्पले नेतृत्व माथि गर्वले छाती फुलेर आउँछ । विशेष गरेर क्वारेन्टाइनको जिम्मा लिने उपमहानिर्देशक र तत्कालीन महानिर्देशक ज्यूको साहस र निडरताले आजको मितिमा सफलताका साथ ऐनको कार्यन्वयन भइरहेको छ । यो कार्यन्वयन गर्दाका बखत तत्कालीन महानिर्देशक, उप महानिर्देशकले झेल्नु परेका देश भित्रका मात्रै होइन बहिरी दबाब पनि मैले प्रत्यक्ष देख्ने मौका पाएको छु ।

चेकपोस्टमा बस्ने धेरै कर्मचारीहरू राती आफन्त तथा साथीहरुकोमा गएर सुत्नु हुन्थ्यो । धम्कीको हिसाबै नगरौँ सम्झे पनि कान पाक्छ । तैपनि केन्द्रको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका कुनै कसुर छोड्नु भएन । मन्त्री र सचिव ज्यूले दबाब झेल्नु नपर्ने त कुरा नै आउँदैन । यसै सन्दर्भमा धनगढीमा गैह्यकानूनि रूपमा नेपाल भित्रिन लागेका दानाका कच्चापदार्थका १६ ट्रकहरू रोक्दा हामी पनि व्यापारीको धेरावन्दिमा परेका छौ । यस्ता घटना धेरैलाई धेरै पटक मात्र ३ महिनाको अन्तरालमा घटे । राम्रो टिम स्प्रिट थियो अझै पनि छ । हामीलाई पनि २४ सै घण्टा काम गरौँ गरौँ जस्तो जाँगर चल्थ्यो र अहिले पनि कायम छ । त्यो बेलाको जस्तो दबाबको समस्या अहिले छ जस्तो लाग्दैन । अहिले पनि मा. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, सचिव ज्यू उप तथा महानिर्देशक ज्युहरूको टिमलाई भित्री मनदेखि नै स्यालुट गर्न मन लाग्छ ।

पशु क्वारेन्टाइनका सकारात्मक प्रवाहहरु
अहिले नेपालले भारत लगायतका देशबाट आउने कुनै पनि पशु, माछा, पशु जन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र विना नेपाल छिर्न नदिएको ६ महिना भइसक्यो । सकारात्मक कार्य भइरहेको थाहा पाएर कसैले दिन पनि जरुरी छैन भन्ने ठानेका होलान्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको छ । अहिले व्यापारीहरू तराइ, भित्री मधेस र पहाडी जिल्लाका गाउँगाउँमा पुगेका छन् । कुन जिल्लाबाट कसरी कुन बजारको माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा लागी रहेका छन् । सहरको पुँजी नेपालकै गाउँमा पुगेको छ । नेपाली किसानहरूलाई व्यवसायीक पशुपालनमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको छ । देश भित्रै रोजगारी बढ्न गइरहेको छ । पशु क्वारेन्टाइनको यो कार्य नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूका लागी एक सिकाइको विषय हो । अहिलेको तरकारीको समस्या पनि यसै सँग मिल्दो जल्दो छ । सायद यसैलाई दृटान्त लिई कार्यन्वयनमा ल्याउन खोजिएको होला जस्तो लाग्छ । यो विषयमा मन्त्री ज्यूले लिएको निर्णय देश, गरिब किसान र जनस्वास्थ्यका लागी महत्त्वपूर्ण र सही थियो र छ पनि। हिजो पशु सेवा विभागले वर्डफ्लुको कारण देखाई कुखुरा रोक्दा यहाँ ठुलो तारेमाम नभएको होइन । धेरैले त मासुको हाहाकार हुने भो । मूल्य बढ्ने भो भनेर आन्दोलन नै गरे । आज कुखुराको मासु र अण्डा त्यो बेलाको भन्दा सस्तोमा खाइरहेका छौ ।

कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू
नेपाली समाजको केही गर्न र भन्न सक्ने वर्ग, अनि राष्ट्रिय नीति निर्माण तहको बसेका व्यक्तिले कृषि तथा पशुपन्छी भन्ने कुरा खाने वेला मात्र थाहा पाउँछन् । किनकि मासु नभै हुँदैन । तरकारी मिठो चाहिन्छ । हामी भन्सार करको दायरा बढाए मात्र देशको अर्थतन्त्र चल्छ भन्ने अति बुर्जुवा विश्वासमा छौ । कृषि क्षेत्रको मात्र होइन सबै उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाइ देशलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ । आज नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ र यसको प्रभाव व्यापार घाटा र कुल अग्रस्थान उत्पादनमा मात्र नभै ग्रामीण गरिबीमा परेको छ। जसको असार विदेशिन बाध्य हुने ४० लाख युवामा देखिरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा करिब एक तिहाइ योगदान त गरेको छ । बजेट विनियोजनमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । कृषि भित्र पनि क्वारेन्टाइन सेवा कहिल्यै आफ्नै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेन हाल आएर महसुस भइरहेको होला। यही पशु क्वारेन्टाइन क्षेत्र हो जसको केही सहयोगका कारण छोटो समयमा कुखुरा र अण्डामा देशलाई आत्मनिर्भर भई निर्यात तर्फ अग्रसर बनाएको छ । त्यसैले सबै भन्दा पहिले नेपालको क्वारेन्टाइनमा खिया लागेको छ । दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । धेरै चेकपोस्टहरू भाडामा छन् । सम्पूर्ण चेकपोस्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सँगै बसेको भन्सारको कर्मचारीले अन्य समयमा काम गरेबापत अन्य भत्ता बुझ्दछ । सँगैको क्वारेन्टाइनको कर्मचारी २४ सै घण्टा काम गर्छ तर सुविधा छैन ।

अन्तर निकाय समन्वयमा पनि केही समस्याहरू छन् । संस्थागत रूपमा भइरहेको आयात निर्यातको अनिमितता तथा चोरी निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न र सरकारलाई खुल्ला चुनौती दिँदै कालोबजारी गर्ने संस्थागत माफियाहरूलाई तहलागाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति, भन्सार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा व्यापक सहकार्य अझै खट्किरहेको छ ।

पशु क्वारेन्टाइन क्षेत्र राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा अगाडी बढ्दै गरेको अवस्थामा पलान्टक्वारेन्टाइनमा भएको निर्णयले कर्मचारीहरू नैराष्यता छायको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा यस्तो विचौलिया वर्ग छ जो आफ्नो एक फोनको भरमा नै सबै कारोबार र उच्च मुनाफा लिन खोज्दछ ।जसलाई नेपालको पहाड र हिमालको भौगोलिक बनावटले साथ दिइरहेको छैन । पहुँच र उपलब्धता सीमित छ । उपलब्धता किन सीमित छ भने त्यो गैँडा व्यापारी वर्ग जसले नेपालको कृषि बजार नियन्त्रणमा लिएको छ, जसको आपूर्ति समथर जमिनबाटै वा हवाई यात्राबाट नै सहज ठान्छ र नियमित छ। नेपाली कति सजिला जति पैसा भने नि तिर्छन् । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई बजारको सुनिश्चितताको डर छ । बाजुराको स्याउ भैँसीलाई र चितवनमा काउलीमा डोजर लगाउनु पर्ने जस्तो डर उत्पादक किसानहरूलाई छ । नेपालका धरै किसानहरू निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा रमाइरहेका छन्, व्यवसायीक बनाउन जरुरी छ ।

तरकारीमा मात्न होइन मासु र दूधमा पनि भारत, नेपाललाई डम्पिङ साइट बनाउन खोज्छ । नेपाल सँगको निर्यात व्यापारमा उसले कहिल्यै डब्लूटिओ तथा एसपीएस मेजरको हेक्का राखेको देखिँदैन । कुनै देशले कुनै वस्तु निर्यात गर्दा, आयात गर्ने देशलाई वस्तुको गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालका धेरै कानुने पनि यही भाषा वोल्छन, भारतले पनि आफूले आयात गर्दा त्यही कुरा गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनतस् पनि त्यही हो । यदि यस्तो हो भने किन नेपाललाई गुणस्तरहीन सामाग्री लिन बाध्य वनाइदैछ । जानी जानी नेपाली जनताको आयु घटाउने कार्य गरिदैछ ।

समस्याको समाधानहरू
देशको क्वारेन्टाइन प्रणालीको मूल्याङ्कनबाटै कुनै पनि देशको जनताले उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तरको अनुमान विज्ञहरूले लगाउने गर्दछन् । क्वारेन्टाइन आयात हुने वस्तुको परीक्षण गरी अन्तिम निर्णय दिने संस्था होइन । कुनै देशमा यो प्रचलन पनि छैन । हरेक वस्तु जाँच गरी निर्णय दिन सम्भव पनि छैन । भन्सारमा धेरै समय राख्न सकिन्न । सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइन जाँच भनेको पहिले मालवाहक वस्तुसँग आएका वस्तुको गुणस्तरका कागजपत्रहरू जस्तै स्वस्थ तथा हानिकारक छैन भनी निर्यात गर्ने देशको आधिकारिक निकायले प्रमाणित गरेको प्रमाण पत्र हो । त्यस पछि मात्र शङ्का लागेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले द्रुत परीक्षण गर्दछ र गलत भेटिएमा सामग्री नियन्त्रणमा लिई सरकारको अधिकारीक ल्याबबाट परीक्षण गराइ मात्र अन्तिम निर्णय लिने गर्दछ । त्यसैले कृषि जन्य सामाग्रीहरू छिटो कुहिने वा मर्ने भएकाले पनि उत्पत्ति भएको देशबाट नै गुणस्तरको प्रमाणपत्र वस्तु साथमा ल्याउन अनिवार्य बनाइनु पर्दछ । जसको व्यवस्था विश्व व्यापार सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा उल्लेख छ । यसो गर्दा गुणस्तर परीक्षणको अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ ।

पहिलो नेपालको सीमा क्वारेन्टाइन (पशु पन्छी कृषि र खाद्य) सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अत्याधुनिक र क्षमता वान प्राविधिक सेवा विस्तार गर्नु पर्छ । हाल त भारतबाट गैह्यकानूनि वस्तुहरूको (रोगी पशु, विषादीयुक्त) निमुखा कर्मचारीलाई साक्षी बनाएर गैह्यकानूनि रूपमा कार्य गर्ने गरी गुणस्तरहीन बस्तुहरूको आयात गरिँदै छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको कानुनकोले गर भनेका कुरा मात्र गर्ने हो । त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैन । हाल कर्मचारीहरूलाई प्लान्ट तथा खाद्य क्वारेन्टाइन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि यो समस्या आइरहेको छ । क्वारेन्टाइनले मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हो । यसले गर्दा नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादनको मात्र आयात हुन्छ र अर्को तर्फ आयात कम हुँदा देशमा माग वढ्नगइ किसानहरू उत्पादनमा आर्षित हुन्छन् ।

अन्तरिम समयका लागी सम्बन्धित निकायको स्रोत साधानहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । चेकपोस्टहरूलाई पूर्ण अख्तियारी सहितको कार्यालयहरू बनाइनु पर्दछ ।हाल केही सरकारी निकायहरू बिचको समन्वयलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्दछ । नाकाहरूमा प्रतिबन्ध पश्चात् चोरी पैठारी हुन सक्ने भएकाले यसमा सुरक्षा निकायको भूमिका साथै सीमावासी स्थानीयहरूलाई नै जागरुक गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्ने ग्यारेन्टी स्थानीय तहले लिनु पर्दछ । एक किसानले एउटा खसी वा एक केजी आलु बिक्री गर्न चाहेको बखत बेच्न सकिने बजारको सृजना गरिनु पर्छ । यस्तो सम्भावना संस्थागत हिसाबले मात्र सम्भव देखिन्छ । यसको सुरुवात प्रत्येक स्थानीय तहले वडा वाट सुरु गर्दा प्रभावकारी हुने दुखिन्छ । यसका लागी स्थानीय तहको लगानी सहितको सहकारी मोडेलमा वा निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ । जसले किसानबाट सङ्कलन गरेर उचित बजारको खोजी गरी बजारीकरण पनि गरोस् । उत्पादनमा आधारित अनुदान पनि यसै सहकारीहरू मार्फत लागु गर्ने गरी उत्पादनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमहरूमा नै गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चितता गर्ने प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र आयात गर्ने नीति लिएपछी फोनको भरमा महँगो मार्जिन राखेर गुणस्तरहीन वस्तु आयात गरेर बेच्ने, नेपाली उत्पादनलाई राम्रो बजार मूल्य नदिने, सजिलो ठाउँबाट मात्र वस्तु खरिद गर्ने, गैँडा व्यापारीहरू सजग हुन्छन्। तिनहरूलाई दुईबाट मात्र विकल्पहरू हुन्छन् । एक गुणस्तरीय उत्पादन आयात गर्ने, अर्को नेपालकै उत्पादन ल्याएर बिक्री गर्ने । जसको उदाहरण हो पशु क्वारेन्टाइनले सुरु गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा ११ (ख) मा भएको व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन । जुन सफलताका साथ कार्यन्वयन गरिएको छ ।

झन्डै एक करोड १४ लाख बाख्राको जनसङ्ख्या भएको देशलाई ५/६ लाख खसी आपूर्ति गर्न समस्या छैन । कुखुराको उत्पादन सर्प लस छ । अभावमा उपभोक्ताको मागमा पनि डेभिएसन आउँछ । ग्रामीण नेपाली उत्पादन बजार सँग नजोडिएको मात्र हो । जोड्दै छ र थप जोड्नु पर्छ । हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा केही सुधार र लगानीको आवश्यक छ । ३/४ वर्षमा नै पशु तथा पशुजन्य उत्पादनमा निर्यातमुखी बन्न सकिन्छ । जुन अनुसार सरकारको योजना पनि देखिन्छ । तर यो गतिले होइन छलाङ मार्न सक्नु पर्छ ।

निष्कर्ष
पहिलो कुरा वस्तुको उत्पत्ति हुने देशबाट आधिकारिक निकायले प्रमाणित गरेको स्वस्थताको प्रमाणपत्र विना कुनै वस्तु नेपालमा छिर्न नै दिनु हुँदैन । जुन कार्य पशु क्वारेन्टाइनले कडाइकासाथ लागु गरिएको छ । त्यस पछि अधिकृतलाई शङ्का लागेमा मात्र ल्याब परीक्षणको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । क्वारेन्टाइनहरुले अन्तरिम समयका लागी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका क्षेत्रीय ल्यावहरुवाटनै काम चलाउन गरी कार्य गर्न सकिएला । बाँकी कार्य सरकारको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ । छिमेकी राष्ट्रले १०० वटा एम्बुलेन्स दिन सक्ला तर गुणस्तर मापन गर्ने यान्त्रहरुको आशा नगरौँ ।

ल्याबको कुरा देखाइ जानी जानी जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने गरी गरिने कार्य पक्कै राम्रो होइन । हाम्रा बारी र कान्ला खाली नै छन् । चरन क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् । तराइमा पानी परे पहाडमा फलाउन सकिन्छ । पहाडमा खडेरी परे तराईमा फलाउन सकिन्छ । हिमालले सदाबहार पानी दिएकै छ । कुनै पनि देशले आफ्ना देशका जनताको फाइदाको लागी दबाब दिनु अन्यथा होइन तर स्वीकार गर्नु या नगर्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको अधिकार हो । नेपाली भूमि र नेपाली मनको सही सदुपयोग होस् । ……..भए सम्म, म खान्छु मेरै देशको उत्पादन……

प्रतिक्रिया दिनुहोस