२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विषयगत प्रश्नोत्तर

अ+ अ-

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई के–कस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिलाई देहायका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ :
क) आलीधुर, बाध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको
ग) चरन, घाँस, दाउरा,
घ) ज्याला मजदुरी नदिएको,
ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,
च) ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको,
छ) नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको,
ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
झ) अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असरपर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको,
ञ) आफ्नो घर वा बसेलीबाटअर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
ट) साँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्ष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अनय कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिउको वा वाधा पुर्‍याएको,
ड) संघीय वा प्रदेश कानसनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस