स्थानीय तहको सबलीकरण « प्रशासन

स्थानीय तहको सबलीकरण


प्रकाशित मिति : १८ असार २०७६, बुधबार १०:३०

मूल विषय 
संसारभर स्थानीय तहको सरकार सफलीभूत ढङ्गले सम्मोहक हुँदै आमजनताले आधारभूत सेवा–सुविधाहरू ग्रहण गर्न सक्षम भए, भएनन् हेरिन्छ । चाहे त्यो बोलेभियादेखि बुल्गेरियासम्म तथा पूर्व–अफ्रिकादेखि दक्षिण एसियासम्म उत्तरदायी, जनमुखी स्थानीय सरकार निर्माणको सवालमा दीर्घदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै गरिबी, सामाजिक असमानता, असुरक्षा, वातावरण नाश, जलवायु परिवर्तनका बारेमा गतिशील ढङ्गले संसारको नयाँ सामाजिक खोज व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय तहको आविष्करण गर्न खोजिएको छ । स्थानीय सरकारको स्थायित्व प्रधान विषय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक चक्र वा प्रणाली, राजनीतिक वातावरण, गुणस्तरीय जीवन तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, सामाजिक र जनसांख्यिकीय परिवर्तनको सूचाङ्कमा स्थानीय सरकार अब्बल साबित हुने, नहुने निर्धारणको साथै केन्द्र सरकार र राष्ट्रको सफलता वा उपागमसँग जोडिएको तथ्य हो । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी अनुसन्धानविद्हरूले सय मुलुकमा गरेको एक अध्ययन विश्लेषणमा फिनल्यान्ड संसारकै उत्कृष्ट र बलियो स्थानीय सरकार र प्रशासनिक अङ्गका कोणबाट निष्पक्ष ढङ्गले स्थापित भएको प्रमाण भेटिन्छ । अतः जनताहरूको भित्री आकाङ्क्षा बुझ्न सक्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन, विगतका भूल–सुधार र दिगो विकासका बारेमा अभिप्रेरित हुँदै समकालीन गन्तव्यका लागि उद्यमशीलताका नवीन आयामको खोज, पुस्ता हस्तान्तरण (ज्ञान, अनुभव, सीप, शिल्प सिकाई) खरिद योजना, प्रविधिको प्रयोग र बजार प्रबन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका आधारहरू तय गर्न सर्वाधिकारसम्पन्न हुनैपर्छ ।

विश्व परिवेश :
अमेरिकामा (३२) करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । हजार भन्दा बढी विज्ञानविद्, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, नागरिक समाज, शिक्षाविद्को व्यापक सम्मेलनबाट नीति निर्माणको आधार तयार गर्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र, केन्द्रीय नेतृत्वको सञ्चालन, अमेरिकी काँग्रेसको नियमन, स्थानीय अवसरहरू, समुदायको हित–प्रवर्द्धनमा वाशिंटन सधैँ सतर्क छ । स्थानीय सरकार (८९) हजारको सङ्ख्यामा विश्वासिलो अङ्ग बनेको अवस्था छ । त्यस्तै सन् १९९४ बाट लण्डन (नौं) क्षेत्रमा विभक्त भयो । व्यक्तिवाद तथा स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यासमा केन्द्रित पश्चिमा बेलायत केन्द्रीकृत सत्ताको अभ्यासमा छ । मार्गरेट थ्याचरको पालामा केन्द्र र स्थानीय सरकारबिच (११) वर्ष सम्म द्वन्द्व भएको बेलायतले काउन्सिल मार्फत सम्पत्ति कर, व्यापार कर र प्रयोग शुल्कमाथि अधिकार जमाएको छ । क्लब, काउन्टी तथा सार्वजनिक संस्थाबाट सार्वजनिक सेवा तथा निजी सेवा जस्तो :– यातायात, विद्युत् वा पानीको व्यवस्थामा जोड दिएको छ । अर्काे शक्ति राष्ट्र रसियाले सिङ्गो युरोप र नाटोलाई कमजोर बनाउन “साइबर दुनियाँ” मा पराकम्पन ल्याएको छ । यहाँ सन् १९९० को आर्थिक संकटमोचनकर्ता तथा छैटौँ ठूलो आर्थिक राष्ट्र भएको छ । रसियाले (२१) वटा स्वायत्त गणराज्य मार्फत ग्याँस र अथाह तेलको भण्डारलाई व्यवस्थापन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारले रसिया रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्षम छ ।

महानगर, क्षेत्र, प्रान्तमा विभक्त चीन राज्यको आर्थिक विकास, रोजगार सम्पन्न, सामाजिक सुविधाहरूको कार्यान्वयन गराउन केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रित सफल शक्ति राष्ट्र हो । अर्को प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा गान्धीले “भारत मेरो सपना” मा स्वतन्त्रताको उद्घोष गरेका हुन् । ग्रामीण, तालुक र जिल्ला तहमा दुई लाखभन्दा बढी गाऊँ तहका सरकारी संयन्त्र क्रियाशील छ । भारतमा “पञ्चायती राज्य” ले व्यापार तथा सार्वजनिक निर्माणको अधिकार प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहको सबलताको लागि विकसित राष्ट्रले औद्योगिकीकरण, औसत उमेर, जन्मदर, मृत्युदर, महिलाको अवस्था, कृषि विकास, यन्त्र, उपकरण (कार, जहाजको प्रयोग, विद्युत् र ग्याँस) जस्ता मुद्दाहरूलाई कूल ग्राहस्थ उत्पादन सँग जोडेको छ । यसैले, “एक ग्यालेन दूध र एक ट्याङ्क ग्यासको मूल्य” राष्ट्र अनुसार फरक किन भएको छ ? मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।
संयुक्त आक्रमणको केन्द्रमा रहेको उत्तर कोरियाले स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण नगर्दा संसारकै गरिब, रोग, भोक र अशिक्षाले क्रान्त तथा कट्टरपन्थी प्रणालीले क्षयीकरण गरेको मानवअधिकार र भ्रष्टाचारले थला परेको मुलुक भनी अन्तराष्ट्र्रिय तहले आफ्ना दलिल प्रस्तुत गरेको छ । निस्सन्देह भन्न सकिन्छ कि प्रजातान्त्रिकीकरण, विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्त ढङ्गले अपनाइने प्रणालीले नागरिक समाज, सहरदेखि शहरसम्मको सम्बन्ध, आर्थिक आविष्कार, अध्ययन तथा ज्ञान हस्तान्तरण, सामुदायिक कार्यक्रमहरू, दिगो विकास, समावेशिता, लैङ्गिक अधिकारका सरोकारमा तहगत जन्मजन्मको विकास गराउँछ । साँचो अर्थमा हिजो हाते हतियार प्रयोग गरी मानव सभ्यताको विकास भएको हो, जब उत्तर अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिकाको कालाहारी, भारतीय समुन्द्र, क्यानेडियन जंगलबाट विस्तार भएको समुदाय, बिस्तारै विकसित हुँदै आजको स्थानीय सत्तासम्म गर्विलो भएको छ ।

नेपाल सन्दर्भ :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्थाले पदाधिकारी बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विधान नहुँदा स्थानीय बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, नीति मूल्याङ्कन तथा असर र प्रभाव बारे सिङ्गो राष्ट्र हल्लिन पुग्यो । स्थानीय सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहनलाई गम्भीरता पूर्वक नलिँदा भ्रष्टाचार मौलायो । न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, अनाधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य बारे स्थानीय सरकार बेखबर बनिरहेको छ । ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ, बञ्जी जम्प, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ्ग, मोटरबोट, केवलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन भनेर लिइने शुल्क प्राथमिक विषय हो की पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर कायम ? यस्ता लुप्त सरोकारमा स्थानीय सरकारको साख गुमेको छ । नागरिक समाज, सरकारी योजना, सामुदायिक सङ्गठनहरू, सामाजिक आन्दोलन तथा अगुवा पथ प्रदर्शन, धार्मिक सङ्गठनहरू, ट्रेड युनियन, विषयगत प्रदेश मन्त्रालय, दातृ संस्थाहरू, नीजिक्षेत्र, सञ्चार माध्यम लगायतका पक्षहरूबाट स्रोत परिचालन गरी शासकीय प्रबन्ध मिलाउँदा हाम्रो नगर, गाऊँ, वडा स्वीजरल्याण्डको जस्तो अनुपम अवस्थामा संघीयकरण हुन्छ भन्दा “गफ” नबन्ला ।

आज प्रजातान्त्रिक मुलुक इजिप्टले सन् १९७१ को पुरानो संविधान मार्फत स्थानीय तहलाई सन् २०१२ मा पूर्वाधार निर्माणमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको इतिहास छ । सन् १६०३ मा राजनीतिशास्त्री विद्वान इम्देने नगरका मेयर जर्मन नागरिक जोहान्सले आधुनिक सङ्घीयताको बहस प्रारम्भ गरे । नेपालमा स्व. मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण तथा “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ” कार्यक्रमले तीन तहका सङ्घीय इकाइमा रहेका (३६) हजार जनप्रतिनिधिहरूलाई एक किसिमको सन्देश प्रवाह गरेको छ । तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूमा बुझाइमा एकरुपता आउन किन आवश्यक देखिन्छ भने राजस्वको बाँडफाँड गर्ने आधार, जनसांख्यिक वितरण, मानव विकास सूचाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजश्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था जस्ता विषयमा कस्ता–कस्ता विधि अपनाइयो भन्ने आधार हो । स्थानीय सरकारले मेयर, उपमेयर तथा जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समन्वयमा स्थानीय उपभोक्ता समिति, व्यापारिक समूह तथा क्लब, प्राथमिक उपभोक्ताहरू, कृषक, मजदुर, श्रमिक सङ्गठन मार्फत के–कति वार्षिक कार्यक्रम गरिए ? उन्नत जीवनस्तर निर्धारणमा फरकपना आयो/आएन ? तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु हरेक स्थानीय तहको कार्यभार हो ।

स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा, बिमा अभियान, कृषि कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, छोरी जन्मनासाथ बैङ्क खाता सञ्चालन, छोरीलाई स्नाकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, नगरपालिकामा दमकल, एम्बुलेन्सको व्यवस्था, साना, मझौला र ठूला उद्योगको स्थापना, उपमहानगरपालिकामा दुई सय सैया, महानगरमा पाँच सय सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल निर्माणको कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्‍यो या गरेन ? भन्ने आम जनगुनासो छ । साथसाथै स्थानीय भाषा, संग्राहलय, नृत्य, नाटक, साहित्य, चित्रकला, फोटोग्राफी, सङ्गीत, सञ्चार गृह, मूर्धन्य स्रष्टा सम्मान, पुस्तकालय निर्माण, पुस्तक प्रकाशन, सामाजिक सह–सम्बन्ध, सीमा भन्सार, पर्यटन प्रवर्द्धन, सहकारी संस्था लगायत विविधता व्यवस्थापन गरी उन्नत जीवनस्तर निर्धारणमा स्थानीय सरकार क्रियाशील बन्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४ को कार्यादेश अनुसार नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा ८ ले राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउन के कस्ता सूचक निर्धारण गर्नु पर्ने हो राज्य अझै प्रस्ट बन्न सकेको छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति, कार्यशर्त तथा कार्यविधि २०७३ को प्रतिवेदन अनुसार, संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण गरेको भनिए पनि यसमा कुनै वैज्ञानिकता देखिएन ।

संविधानकै धारा ५६ (५) बमोजिम सङ्घीय कानुन बनाउन र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा सँगसँगै संघीयतामा पहिचानको आधार कहाँ गुम्न पुग्यो ? विगतमा चौध प्रदेशबाट चुकेको संविधान सहितको सङ्घीयताको असफलता, तत्पश्चात जन्मिएको सङ्घीयता विरोधी तप्का र सङ्घीयता नबुझेका उखानेहरुका पोल्टामा सत्ता पुग्नु सङ्घीय नेपालका लागि दुर्भाग्य नै हो । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा वर्गीय आधारमा सङ्घीयता लागु हुनु पर्नेमा आज के भई रहेछ ? मधेस र जनजातीका मागसमेत सम्बोधन भएका छैनन् । अन्ततः समुदायहरूको भावना टुक्रिएको अवस्था हुनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस