काठमाडौँ । स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेसँगै भर्ना प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएसँगै लोक सेवाबारेको अन्यौलता हटेको हो ।
हेर्नुहोस् अदालतको आदेश
प्रतिक्रिया दिनुहोस
