काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यससँगै स्थानीय तहका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको ९ हजार एक सय ६१ कर्मचारी छनौट प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्ने छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर र जगदेव चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

लोक सेवा विरुद्ध परेका तीनवटा रिटमा लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको थियो भने अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले दायर गरेको रिटमा विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन नै खारेज गर्न माग गरेका थिए । उक्त रिटमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।