प्रशासन दया मायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्दछ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधि सम्मतरुपमा सेवाग्राही सम्म पुग्नु नै सुशासन हो । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचारीता, सच्चरित्रता र इमान्दारिताले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । निजामती प्रशासन प्रति जनताको आस्था र भरोसा जीवन्त राख्न अनुशासित वातावरणको विकल्प छैन । माथिदेखि तलसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भइराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन खस्कँदो अवस्थामा छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था निष्पक्ष र पारदर्शी अवलम्बन गर्न सकेमा प्रशासनमा अनुशासन र सुशासनको प्रवर्धन आसातितरुपमा हुन सक्छ ।

जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर जति-जति बढ्दै जान्छ अनुशासनको अवलम्बनमा पनि दबाब बढ्दै जाने यथार्थता हो । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन् । यी दुबैलाई प्रवर्धन गर्न सेवाग्राही पनि उतिक्कै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्ने छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसको मुख्य ध्येय सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यस ऐनले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत कार्यालय प्रमुखहरूसमेतको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । कर्मचारीले पेसागत र पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने, पारदर्शिता निष्पक्षतालाई इमान्दारीतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने जस्ता सुशासनका आधारभूत सर्तको व्यवस्था भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु प्रमुख समस्या हो ।

निजामती सेवाको झन्डै ६ दशक लामो इतिहासमा धेरै खाले आरोह अवरोह खप्दै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरता अदूरदर्शी नीति र नेतृत्व तथा राम्रो भन्दा पनि हाम्रोले प्रशय पाउनु सामान्य भएको छ । निजामती सेवाको निष्पक्षतामा खिया लागेको आक्षेप र गुनासोलाई समयमा नै सम्बोधन नगरे सेवाग्राहकिो वितृष्णा तथा आक्रोशको तारो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा सङ्घसंस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमहरूलाई आमजनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अतः आम जनताका भलाइका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटो छरितो र सर्वसुलभ रूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो । सुशासनले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बिचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ । सुशासनको प्रवर्धन र प्रत्याभूति दिनको लागि नीतिनियमको निर्माणदेखि कार्यसम्पादन तह सम्म पारदर्शिताको संस्कृतिको विशेष महत्त्व रहन्छ ।

सरकारले नागरिकको हक हित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधि सम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनैतिकलगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसुकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । नीति, नियम र कार्यान्वयन उचित ढङ्गबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीति नियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधारणको जन आकाङ्क्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जन अपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीति नियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठुलो योगदान पुग्न सक्छ । निर्बाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहाद्र छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।

पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमानै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमान्दारिता फष्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम भूमिका खेल्दछ ।

नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक वि सं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य सँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रूपमा नेपाल सरकारको आय व्यय विवरण वि सं २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पँजनीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यवहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा भएको पाइँदैन ।

विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्सनहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो सर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद,पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हँुदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगीसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता शंकटमा छ ।

पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालनहुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा पनि सुशासनको प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी हुने वास्तविकता हो ।