काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म, परम्परा, रीतिथिति, राजनीतिक संस्कार, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले मानवअधिकारको संरक्षण र पालना गरेर अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले अरू कुनै राष्ट्रले गरेको अभ्यास जस्ताको त्यस्तै नक्कल गरेर लागू गर्न नसकिने भएकाले नेपाली मौलिकताका आधारमा मानवअधिकार संरक्षण र पालनाको सवाल अघि बढाइएको बताए ।
कानूनमन्त्री ढकालले भने, ‘विश्वका ठूला र विकसित राज्यका तुलनामा साना र अनेकौँ दुःख भोगेका साना राज्यका अनुभव हाम्रा लागि फलदायी र अनुकरणीय हुनेछ ।’
‘संविधानको सर्वोच्चता कानूनको शासन परिपालनाप्रति सरकार प्रतिबद्ध र गम्भीर छ’, मन्त्री ढकालले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाको परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सबै इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ, सरकारवादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने अधिकार संविधानतः महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ ।’
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको परामर्श र सहयोगमा मिलेर काम गरेको बताए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालका तर्फबाट हालसम्म अनुमोदन, स्वीकार र सहमति जनाएका दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि तथा अभिसन्धिको विवरण प्रस्तुत गरे ।
होण्डुरसदेखि घानासम्मको अभ्यास
कानून, न्याय र मानव अधिकार कार्यान्वयन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका असल संसदीय अभ्यासबारे जानकारी दिँदै विज्ञ केभिन डेभेक्सले बनेका कानून मानव अधिकार अभिसन्धि अनुकूल रहे/नरहेको तथा हस्ताक्षर गरिएको अभिसन्धिको पालना सरकारबाट के कति भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित संसदीय समितिले परीक्षण गरेका घटनाको विवरण प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, ‘संसदीय समितिमा सहमतिमा भएका निर्णयले मानवअधिकारको रक्षाको सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसका लागि संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका खेलेका प्रशस्त उदाहरण छन्, वार्षिक प्रतिवेदनको समीक्षा र मानव अधिकार आयोगसँग आवश्यक परामर्शले मानव अधिकारको संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ ।
सो अवसरमा दक्षिण अफ्रिका, इण्डोनेसिया, केन्या, बेलायत, पाकिस्तान, जर्जिया, होण्डुरस, घानालगायतका देशमा भएका मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा संसदीय अभ्यासका असल उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा केही सदस्यहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाए पनि आयोगका पदाधिकारीबाट त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी मन्तव्य आएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । अरू केही सदस्यले भने मानवअधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पक्षबाटै मानवअधिकारलाई मिच्ने काम भइरहेकाले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिलाई सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
