प्रदेश नं १ : विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित « प्रशासन
Logo ३१ बैशाख २०८१, सोमबार
   

प्रदेश नं १ : विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित


१२ असार २०७६, बिहिबार


विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ (७) बमोजिम विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले आज पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सो प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले पेश गरेका थिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि आजदेखि छलफल शुरु भयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जनताका असीमित आवश्यकता र चाहनालाई सीमित साधन र स्रोतले एकैपटकमा पूरा गर्न सम्भव नभएपनि क्रमशः ती आवश्यकता र चाहनालाई विनियोजित बजेटले मद्दत गर्ने बताए । उनले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न प्रदेशको भूगोलअनुसार योजना र बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सदस्य केदार कार्कीले भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयमा मन्त्रालयले स–साना रकमको योजना राख्नुले पूर्वाधार निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुने बोले । सदस्य सूयर्माराज राईले सरकारले बजेट बनाउँदा उत्पानदनमुखी हुनुपर्ने भन्दै एतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको यो सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

शून्य समय

प्रदेशसभा सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा जङ्गली हात्तीको समस्या देखिएकाले यो समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सदस्य जसमाया गजमेरले प्रकाश सपुतले गाएको गीतको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायको भावनामा चोट पुग्ने किसिमको अभिव्यक्ति आउनाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको र यस्तो अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव बिग्रने भएकाले सरकारले समयमै त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सदस्य विमल कार्कीले आफ्नो नाममा सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल प्रचारले मलाई दुःखी बनाएकोले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न मानिसलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सङ्घीय सरकारले मिडिया काउन्सिलका विषयमा ल्याउन लागेको विधेयकको पक्षमा बोले ।

सदस्य विजयकुमार विश्वासले किसानले अहिले धान रोप्ने समयमा रासायनिक मल नपाउने गरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य सावित्रा जोशीले धरानको हात्तीसार क्याम्पसमा पोषणका विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले विधिवत कानूनी मान्यता नपाउने भएकालले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस