स्थानीय तहको वार्षिक योजना/बजेट/कार्यक्रम प्रक्रिया बारेमा लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था तथा निर्देशन गरे अनुरूप स्थानीय तहहरूमा वार्षिक विकास कार्यक्रम, योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा देहायको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ :
१.आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण सङ्घीय सरकारमा पेस गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने आय तथा व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति तथा बजेट तथा श्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराई प्रत्येक वर्षको पुस मसान्त भित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ।

२. सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्ति सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानिकरण अनुदान बापत स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुने श्रोतको विवरण फागुन मसान्त भित्र तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्त भित्र प्राप्त गर्दछन् ।

३. विषयगत क्षेत्र छुट्ट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो तहभित्र सञ्चालन हुने विकास क्रियाकलापहरूलाई विषयगत आधारमा छुट्ट्याई कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई विषय क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।

४. श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण क) स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले पौष १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा राजस्व प्रक्षेपण गरी पेस गर्ने । ख) श्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले स्थानीय तहको श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने ।

५. स्थानीय तहका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई बजेट सीमा पठाउने

६. बस्ती तहका योजना छनौट गर्ने वडाका जनप्रतिनिधिहरूले बस्ती बस्तीमा पुगी बस्तिस्तरमा योजना छनौट गर्नका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।

७. वडा स्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले बस्ती तथा टोलबाट प्राप्त योजनाहरूमध्येबाट वडाका लागि प्राप्त बजेट सीमाको अधीनमा रही योजनाको छनौट र प्राथमिकीकरण समेत गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस गर्ने ।

८. विषयगत योजनाहरूको प्राथमिकिकरणः विभिन्न बडाहरूबाट प्राप्त कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई विषयगत समितिहरूमा छलफल गराई प्राथमिकीकरण गर्ने

९. एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विषयगत समितिबाट प्राप्त योजनाहरूलाई एकीकृत गर्ने, योजना कार्यक्रम बिच दोहोरोपना हुन नदिने, योजना तथा कार्यक्रम बिच आपसी तादत्म्यता र परिपुरकता कायम गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने

१०. कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आय र व्ययको अनुमान गाउँरनगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृती गर्ने

११. सभामा पेशः कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गते भित्र सम्बन्धित सभामा पेस गर्ने

१२. सभाबाट पारित पेस भएको कार्यक्रम तथा बजेट असार मसान्त भित्र सभाले पारित गरिसक्नुपर्ने ।

१३. कार्यान्वयन पारित भएको ७ दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखबाट कार्यान्वयनको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिने, अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखारशाखारवडा सचिवलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिने । यसरी जिम्मेवारी पाइसकेपछी कार्यान्वयन कार्य योजना तथा तालिका बनाई, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक ऐन तथा नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्यन्वयन गरिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री: नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय तहको योजना तर्जुमादिग्दर्शन