नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरु

नागरिकता

राज्यसँग कानुनी सम्वन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नै नागरिकता हो । राज्य र नागरिक वीचको Legal Formal Relationship का रुपमा नागरिकतालाई लिने गरिन्छ । नागरिकतालाई व्यक्तिको status, entitlement of claims, right, duties and responsibility निर्धारण गर्ने सम्झौता पत्रको रुपमा लिने गरिन्छ । यसलाई Full and equal membership in political community का रुपमा व्याख्या पनि गरिन्छ ।

संक्षिप्तमा नागिरकता भन्नाले,

नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो ।
राज्यभित्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण वैयक्तिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति नागरिक हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्वन्ध सूचकको अवस्था हो ।

परम्परागत रुपमा ग्रीस शहरमा बस्ने व्यक्तिलाई नागरिक भन्ने गरिन्थ्यो । आधुनिक नागरिकता प्रणालीलाई French Revolution को परिणामको रुपमा लिने गरिन्छ । जसले नागरिकताको माध्यमबाट समाजमा विद्यमान जातीय वर्गीय Racial Hienachical सबै असमनतालाई निषेध गरेको छ ।

नेपालमा नागरिकता

नागरिकता सम्बन्धी इतिहासलाई केलाउदा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरुमा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको विभेद बारे उल्लेख छ । सो भन्दा पूर्व नेपाली नागरिक र गैरनेपाली नागरिक छुट्याउन के कस्ता कानुन थिए ? कसले पहिलो नागरिकता दिए सो स्पष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली नागरिकताकै प्रमाणपत्र जारी नगरे पनि नेपालीलाई राहदानी बाँड्ने सम्बन्धमा र नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ एवम् नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा पनि नागरिकको निमित्त एकै किसिमको देवानी ऐन जारी गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा पनि नागरिक र गैरनागरिक छुटिएको देखिन्छ । नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.सं. २००९/०१/२६ गतेदेखि लागु गरिएको नागरिकता ऐनबाट भएको देखिन्छ ।

नागरिकता ऐन नियम आउँदा संविधानसँग जोडिएर आउने गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ आउँदा हालको जस्तो नागरिकता सम्वन्धी छुट्टै भागको व्यवस्था त्यसमा थिएन । त्यतिवेला नागरिकता ऐन २००९ नै सक्रिय थियो । त्यसपछि आएको वि.सं. २०१९ सालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा छुट्टै भागको व्यवस्था गरिएको थियो । सम्मानार्थ र अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान पनि यसै संविधानबाट शुरु भएको हो । यो संविधानका प्रावधान बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०२० तयार भई वि.सं. २०२०/११/१६ देखि लागु भयो । यो ऐन अन्तरगत नेपाल नागरिकता नियमावली २०२५ लागु भई नागरिकताको ढाँचा अनुसूचीमै निर्धारण गरी एकै प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्ने अभ्यासको थालनी भएको थियो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नयाँ सोचको प्रार्दुभाव भएको थियो । २०४६/०७/२३ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । यसैका आधारमा नागरिकता ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागु भएको थियो । पछि संशोधन हुदै नागरिकता नियमावली २०५१, २०५५ र २०५९ पनि जारी भए ।

देशको १० वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौतामा परिणत गर्दै २०६३/०८/०५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारमा प्रतिनिधिसभाद्धारा जारी हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । यस संविधानमा वि.सं. २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने र नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउने जस्ता व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख भएको थियो । यसैको आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ जारी भए जो अहिलेसम्म कायम छ ।

नागरिकता वितरण सम्वन्धी टोली एवम् समितिहरु

नागरिकतालाई सहज तरिकाले जनताको घरदैलोमा नै वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न समयमा टोलीहरु गठन भई खटाइएका थिए । यसको साथै केही समितिहरु बनाई सो कार्यलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो । ती टोली/समितिहरु निम्न बमोजिम थिए :

नागरिकता टोली (वि.सं. २०३२ देखि २०२८ सम्म)
जिल्ला नागरिकता छानविन समिति वि.सं. २०४०
नागरिकता टोली २०४३
नागरिकता टोली २०४४/४५
जिल्ला स्तरीय नागरिकता छानवीन समिति २०४४
इलाकास्तरीय नागरिकता छानवीन समिति २०४६
नागरिकता टोली २०५० (कास्की)
नागरिकता टोली २०५३
नागरिकता टोली २०६३

नागरिकता नीतिका आधारहरु

भू-राजनीतिक अवस्था
बहन क्षमता
स्रोत साधन
एकीकरणको वैशिष्टीकरण

नागरिकता प्राप्तिका सिद्धान्तहरु

नागरिकतालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने आधार र पृष्ठभूमि राष्ट्र पिच्छे फरक फरक देखिन्छन् । यसका बाबजुद पनि सबै मुलुकहरुले नागरिकताको विषयलाई सम्वोधन गर्न निर्माण गर्ने कानुनहरु भने खास सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् ।
प्राचीन ग्रीकका बासिन्दालाई नागरिक (Jus civile) र विदेशी (Jus aline) दुई भागमा बाँडी फरक अधिकार तोकिन्थ्यो ।

१. जन्मको आधारमा नागरिकता (Jus soli Principle), फ्रान्सबाट थालनी भएको

यसलाई Law of ground पनि भनिन्छ जसअनुसार जुन माटो/भूमि वा देशको सीमाभित्र व्यक्ति जन्मिन्छ सोही देशको नागरिक बन्छ ।
Jus soli सिद्धान्त अनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले नागरिकता दिन्छन् यद्धपि प्रायजसो देशहरुमा सशर्त रहेको छ । अमेरिका क्यानडाजस्ता केही देशहरुमा भने निशर्त छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ ले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न समयमा Cut off period तोक्ने यस सिद्धान्त अनुसार विगतमा नेपालले नागरिकता दिएकोमा हालको संविधानमा सो व्यवस्था नरहेको ।

२.वंशजको आधारमा नागरिकता (Jus sanguinis principle), जर्मनीबाट थालनी भएको

बाबु वा आमा नागरिक भएको देशा तिनका सन्तानले नागरिक पाउने सिद्धान्त ।
Right of blood मार्फत प्राप्त हुने ।
यस सिद्धान्तको मूल ध्येय आफ्नो देशको नागरिकको सन्तान स्वत आफ्नो नागरिक हुन्छ उसलाई कुनै बन्देज लगाउनु हुदैन भन्ने हो ।
यो सिद्धान्त निकै व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक मानिन्छ त्यसैले संसारका अधिकांश मुलुकले अवलम्वन गरेको छन् ।

३. अंगीकृत नागरिकता (Naturalization),

अंगीकरण कुनै देशका नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउने प्रक्रिया हो ।
अंगीकृत व्यक्ति पहिले नै कुनै देशको नागरिक रहिसकेको हुनाले उसलाई अंगीकृत नागरिकता दिने वा नदिने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको विवेकमा भर पर्छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ ।
आफ्नो कुनै नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेमा निज विदेशीले नागरिकता पाउने वा नपाउने ? पाएमा स्वत वा सशर्त पाउने ? भन्ने विषय यसमा पर्छ ।
बसोबासको आधारमा नागरिकता ।

४.सम्मानार्थ नागरिकता (Honorary) र

५. क्षेत्र विलय वा क्षेत्र प्राप्तिको आधार (Acquistion of Territory),

नेपालमा संविधानमा नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था

संविधानको भाग २ (धारा १० देखि १५)

नागरिकताबाट बञ्जित नगरिने

नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्जित नगरिने ।
प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता प्रदान गर्ने ।

नेपालको नागरिक ठहर्ने

-संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति ।

-वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने

संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति
कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ।

-बाबु-आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ।

-नेपालभित्र फेला परेको, पितृत्व वा मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ।

-नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशज नागरिकता पाउने तर बाबु विदेशी भएको ठहरेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृतमा परिणत ।

-नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने

-विदेशी नागरिकसँग विवा गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्ति नेपालमै बसोबास गरेको र अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अंगीकृत नागरिकता पाउने

-संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने

-संघीय कानुन बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने

-नेपालमा गाभिन आएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको व्यक्ति संघीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिक हुने

-वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउन सक्ने

-नागरिकताको प्राप्ति, पुनप्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुन बमोजिम हुने

-गैर आवासीय नेपाली नागरिकता (आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी)

६ . नागरिकता प्रदान गर्न नागरिक पहिचानका लागि व्यवस्था गरिएको आधारहरु

जन्म दर्ता
स्थानीय निकायको सिफारिस
शैक्षिक प्रमाणपत्र
नाता प्रमाणित
सर्जमिन मुचुल्का
विवाह दर्ता
अध्यागमनको अभिलेख

नागरिकता लिनको लागि उमेर पुगेका नागरिक वर्षेनी थपिने हुँदा नागरिकता लिनको भिड बढ्नु स्वभाविक नै हो । “वास्तविक नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्जित नहोस, उसलाई कसरी सहज तरिकाले नागरिकता दिने साथै गैर नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट कसरी रोक्ने यी दुई विषयको घेरामा समस्या एवं चुनौति रहेका छन्।” विधमान समयमा नागरिकता वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतिहरु यस प्रकार छन् :

१. कानुनी अस्पष्टता/अभावबाट सिर्जित समस्या

वि.सं. २००९, २०१९,२०४७, २०६३ का प्रावधानमा निरन्तरता छैन । जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता वितरण कहिले हुने कहिले नहुने व्यवस्थाले कानुनी/संवैधानिक स्थिरता कायम गरेन ।
नागरिकता ऐन २०६३ नेपालको संविधान २०४७ वहाल रहदैको अवस्थामा आयो जसले नागरिकतालाई संविधानभन्दा माथिको विषयवस्तु बनाइएकोले संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति नभएको आलोचना समेत खेप्नु पर्यो ।
नागरिकता नियमावली २०४९ संशोधनलाई सर्वोच्चद्धारा बदर, संसदीय नागरिकता वितरण टोली २०५४ को निर्देशिका वमोजिम वितरण गरिएका नागरिकता सर्वोच्च अदालतद्धारा वदर, नागरिकता एन २०६३ वमोजिम वितरित नागरिकता अनाधिकृत (भारतीय) को पहुँच जस्ता विषयले नागरिकता वितरणमा सरकारले गरेका निर्णय तथा प्रस्ताव विवादस्पद बन्नु ।
लिभिङ्ग टुगेदरबाट जन्मेका, सेरोगेट आमा, टेष्ट ट्युव वेवी लाई नागरिकता दिने कार्य अस्पष्टता
जन्मको आधारका नागरिकता भएका सन्तानलाई नागरिकता वितरणमा कानुनी अस्पष्टता
आमा कुमारी हो या विवाहित हो वावु विदेशी हो होइन सो एकिन गर्न कठिनाई रहेको जसको कारण वंशज कायम गर्न कठिनाई भएको ।
विदेशमा वलात्कृत भई स्वेदश फर्केका महिलाको सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न ।

२. प्रतिलिपी नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्या

विगतमा कार्यालयमा जली एवं विविध किसिमबाट नष्ट भएको अभिलेखलाई निजले सिर्जना गरेका नयाँ कागजातको आधारमा प्रतिलिपी वा नयाँ नागरिकता जारी गर्नु पर्ने हुँदा वितरणमा समस्या, गलत क्रियाकलाप, प्रवृति बढेर गएको ।
विदेशमा बसी राहदानी लिएको वा नागरिक सरहको सुविधा लिएको गैर आवसीय नागरिकको अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास नभएको ।
नागरिकता त्यागको विवरणलाई समयमै कार्यालयको अभिलेखमा सुचित गर्न नसक्दा गैर आवसीय नागरिकले नागरिकता प्रतिलिपी लाने जोखिम बढेको ।
विभिन्न जिल्लामा सिर्जना भएको अभिलेखलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट नागरिकताको प्रमाणीकरण गरी नागरिकता जारी गर्दा सम्वन्धित जिल्लामा अभिलेख कट्टा हुने परीपाटी विकास नभएकोले दोहोरो नागरिकता सम्वन्धी समस्या सिर्जना हुने जोखिम बढेको ।
Skin Detect, Fingerprint जस्ता प्रणाली विकास नहुँदा फोटो एवं विवरणमा फरक पारी प्रतिलिपी लिने प्रवृति बढेको ।

३. टोलीबाट वितरण भएका नागरिकतामा देखिएका समस्या

एकै घरका व्यक्तिमा विभिन्न किसिमको नागरिकता भएको । जस्तो दाईको जन्मको आधारमा र भाईको वंशजको आधारमा ।
नागरिकता नम्वर वितरणमा एकरुपता नभएको, नागरिकता नम्वर दोहोरिएको ।
यथार्थ तर प्रमाण पुराउन नसकेका व्यक्तिलाई पनि जन्मका आधारमा नागिरकता वितरणले सिर्जना गरेको समस्या ।
नागरिकता वितरण टोलीमा खटिएका कर्मचारी अनुभवी नहुने, पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजनका कारण पनि गलत व्यक्तिले नागरिकता लिएका

४. अंगीकृत नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्या

अंगीकृत नागरिकता हुन निवेदन दिँदा निज आवेदक १५ वर्ष नेपाल बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ । तर नेपालमा बसेका विदेशीहरुको अभिलेख राख्ने ठोस प्रणाली छैन, को कति समयदेखि स्थायी बसोवास गरेको अभिलेख राख्ने र अनुगमन गर्ने निकाय पनि नहुनु ।
अंगीकृत नागरिकता वितरणमा कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिनु ।
विदेशी नागरिकता त्यागको निस्सा जुठाउन कठिन ।

५. नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विषयमा देखिएका समस्या

भारतीय एवम् व्रिटिश सैनिकको सैनिक अभिलेख अनुसारको संशोधन ।
पहिले बाबुको थर बमोजिम छोरा-छोरीको थर नराखी अन्य जातसँग मिल्दो थर राख्ने गरेकोमा हालको आरक्षण/समावेशीको व्यवस्थाले पुरानै थर राख्ने होडवाजी चलेको हुँदा यो पनि समस्याको रुपमा आएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश नगरी नागरिकता लिदा पछि शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विवरणमा फरक देखिएको ।
सम्वन्ध विच्छेद पछि पतिको नामथर र ठेगाना हटाई नागरिकता वितरण गर्ने कार्य ।
नामथर र उमेर संशोधनको आधार र संशोधन गर्न पाउने समयसीमा नभएको ।

६. नागरिकता वितरण एवं व्यवस्थापनमा देखिएका अन्य समस्याहरु

-समयमै घटना दर्ता (जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, वसाईसराई) नगर्दा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने प्रवृति बढेको ।

-अभिलेख नष्ट भई वितरण भएका नागरिकताको अनुसूचिको सही व्यवस्थापन नभएर अवाञ्छित रुपमा नष्ट पारिएका वा अभिलेख सच्याइएका कारण सिर्जित समस्या ।

-सनाखत गर्ने व्यक्तिसँगको झै-झगडा, अंशवण्डा, खिचलो, व्यक्तिगत रिइसिवी आदि कारणले सनाखत गर्न इन्कार गर्ने गरेकोले समस्या सिर्जना भएको छ ।

-नैतिकमूल्य मान्यतामा आएको ह्यसको कारण सनाखत र सिफारिस हुदै त्रुटिपूर्ण हुनु ।

-नागरिकताको बहुपयोगले नागरिकता वितरणमा चाप पर्नु ।

-प्रहरी अनुसन्धान एवम् वडा सर्जमिन भरपर्दो र विश्वासिलो नभई औपचारिक मात्र देखिएको

-विदेशी राहदानी पाउने कानुनी व्यवस्थामा देश पिच्छे फरक फरक व्यवस्था भएको ।

जस्तै : हङ्गकङ्गमा – अनिवार्य नेपाली राहदानी बुझाउनु पर्ने,
वेलायतमा – अनिवार्य नभएको

-संस्थागत कमजोरीले सिर्जना भएका समस्या

जिल्ला प्रशासन कार्यालय/इलाका प्रशासन कार्यालय/सीमा प्रशासन कार्यालयको संस्थागत कमीकमजोरीका कारणा पनि (मानवीय, प्राविधिक, स्रोत साधनको कमी)

नागरिकता प्रदान गर्ने आधार विश्वसनीय/भरपर्दो नहुनु

मतदाता विवरण, लालपुर्जा
सनाखत गरी मुचुल्काको आधारमा दिँदा अनाधिकृत पहुँच

-खुला सीमाना, छिमेकी राष्ट्रसँगको सामाजिक-साँस्कृतिक समनताका कारण पनि थप जटिल बनेको ।

-राउटे, सुकुम्बासी, घुमन्तेलाई नागरिकता वितरण गर्न समस्या

-दोहोरो नागरिकता सम्वन्धी समस्याहरु :

देश त्याग/नागरिकता त्यागको विववरण अध्यावधिक नगर्नु
शरणार्थी र विदेशी नागरिकताको अध्यावधिक नगरिनु
जिल्ला-जिल्लामा वितरण गरिएका नागरिकताको अभिलेखलाई केन्द्रीय अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्दा/पूर्णता दिन नसक्दा दोहोरो नागरिकता सिर्जना भएको ।

समस्या समाधानको लागि

१. व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीमा सुधार

-जिल्लामा Vital Registration Office बनाई जिम्मेवारी दिने

जन्मदर्ता विवाहदर्ता मृत्युदर्ता बसाईसराई एवं निजको चालचलन (दण्ड/पुरस्कार) का विवरणको व्यक्तिगत फायल खडा गर्ने ।

-जिल्ला भित्रको शरणार्थी संख्या एकिन गरी अध्यावधिक गर्ने ।

-नेपाल बाहिर रोजगारीको सिलसिलामा या अन्य कारणबाट वसोवास गर्दै आएको नागरिकको अभिलेखीकरण गर्ने ।

२. नागरिकता वितरण/त्यागमा भएका कानुनी व्यवस्थाको स्पष्टता ल्याउने

एकै परिवारका व्यक्तिले फरक फरक प्रकृतिको नागरिकता पाएको हालको अवस्थमा एकरुपता कायम गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्र.जि.अ. लाई अधिकार दिई निश्चित समय तोकी समस्याको निराकरण गर्ने ।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट जन्मेर नेपालमै स्थायी बसोवास गरेका सन्तानका हकमा र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोराछोरी एवं भाईबहिनीलाई दिइने नागरिकताका सम्वन्धमा स्पष्ट हुने गरी निर्देशिका जारी गरी एउटा Cut off Date तोकी यस समस्याको समाधान गर्नु पर्ने ।
तेस्रो लिङ्गी नागरिकता सम्वन्धी समस्या र लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता सच्याउने विषयमा समेत ऐनद्धारा स्पष्ट गरिनु पर्ने ।
कुमारी आमाको सन्तान, सेरोगेट आमा, टेष्ट ट्युव वेवीलाई नागरिकता दिने कार्यलाई स्पष्ट बनाउने ।
नाबालक परिचयपत्रलाई नागरिकता ऐनमा सम्वोधन गरिनु पर्ने ।

३. नागरिकता प्रतिलिपी वितरणमा देखिएका समस्या समाधानको लागि देहाय बमोजिम

कार्यालय अभिलेख नष्ट भएकाको हकमा एकाघरको परिवारको अनिवार्य सनाखतका साथै फोटो प्रमाणित सहितको अन्य सरकारी परिचय पत्र माग गर्ने ।
माइती खुलाउन नसक्ने विवाहित महिलालाई निजको सन्तान भएपछि पतिको सनाखत गराई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने ।
विभिन्न जिल्लाबाट जारी भई बसाईसराई, विवाहदर्ता एवं अन्य कारणबाट अर्को जिल्लाबाट नागरिकता प्रतिलिपी माग गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा बसाईसराई, घरजग्गाको लालपुर्जा वा सुकुम्वासी परिचय पत्र वा पानी बिजुलीको कार्ड माग गर्ने र प्रतिलिपी जारी गर्दा अन्य जिल्लाको अभिलेख स्वत अभिलेख कायम हुने स्वचालित व्यवस्था मिलाउने ।
नागरिकतामा बढीमा सारभूत विवरणमा फरक नपर्ने गरी एक पटक मात्र संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट पार्ने ।
सम्वन्ध विच्छेदबाट पतिको नामथर र ठेगाना हटाई नागरिकता प्रतिलिपी लिने महिलालाई निजको स्वच्छामा माइती वा विवाहित ठाउँबाटै स्थायी ठेगाना कायम गरी नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
नागरिकता वितरणमा Skin Detect, Finger Prints जस्ता प्रणालीको विकास गर्ने ।

४. स्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था

लामो समय नेपालनै बसोवास गरी विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेका विदेशी नागरिकलाई निश्चित समयपछि Permanent Resident Card को व्यवस्था गर्ने । यो व्यवस्थाले

नागरिकताको बहुउपयोगितालाई न्यूनिकरण गरी नागरिकता वितरणको चाप घटाउन सक्दछ ।
अंगीकृत नागरिकता जारी गर्नु पर्ने दवाव, नागरिकतामा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँच, जोखिम कम गर्दछ ।
नेपाली आमा विदेशी बाबुको सन्तानलाई पनि केही समयलाई उपयोगी वन्न सक्दछ ।

५. विदेशी केटासँग विवाह भएको नेपाली केटीलाई निजले अन्य देशको नागरिकता नलिने वेलासम्म नेपाली नागरिकता कायम नै रहने व्यवस्था नै गर्ने ।

६. सनाखत गर्ने व्यक्तिसँगको झै-झगडा अंशवण्डा खिचलो व्यक्तिगत रिसिइवी आदि कारणबाट नागरिकताबाट बञ्जित व्यक्तिको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सनाखतमा प्र.जि.अ.ले नागरिकता जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै लेख्ने ।

७. नेपाली केटासँग विवाह गरेकी विदेशी मूलकी केटीलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिँदा विवाह भएको निश्चित समयपछि वा निजको सन्तान भएपछि नागरिकता दिने कानुन व्यवस्था मिलाउने ।

८. खुला सीमाना व्यवस्थापन गर्ने ।

९. विवरण ढाँटी दोहोरो नागरिकता बनाउनेलाई दिने सजाय ऐन नियम मा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. विना शुल्क प्रतिलिपी दिइने प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भएको हुँदा प्रतिलिपी लिनको लागि निश्चित शुल्क र प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था ऐन नियममा स्पष्ट उल्लेख गर्ने । यसो गर्दा नागरिकता हिफाजत गर्ने परिपाटीको थालनी हुन्छ भने सक्कल हुँदाहुदै प्रतिलिपी माग गर्ने प्रवृतिमा कमी आउँछ ।

निष्कर्ष

प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य पनि हुन्छ । गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउन भनि राज्य चनाखो पनि हुनुपर्दछ । यति हुँदा हुँदै पनि हालको जस्तो बेतुकको अवस्थमा नागरिकता चाहिने परीपाटी बन्द गरी अस्थायी परिचयपत्र/पहिचानपत्र वितरण गरिनुपर्दछ । घरायासी कामका लागि, टेलिफोन लिनका लागि, बैंकमा खाता खोल्नका लागि, स्कुल भर्नाका लागि, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स लिनका लागि जस्ता मानवीय कार्यमा समेत नागरिकता चाहिने व्यवस्थाले गर्दा नागरिकताको चाप बढेको हो । यस्तो कार्यमा नागरिकता माग गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्दछ । जसले गर्दा नागरिकताका समस्यामा पनि कमी आउँछ । जसरी हङकङमा आइ.डी. कार्ड, अमेरिकामा ग्रिन कार्ड, भारतमा राशन कार्डको व्यवस्था छ त्यसैगरी यहाँपनि बर्षौदेखि बसेका आप्रवासीलाई अस्थायी परिचयपत्र वितरण गरी वास्तविक नेपालीलाई मात्र नागरिकता बाढ्ने नीति राज्यले लिनुपर्दछ ।