काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विविध सेवाका प्रमुख महिला विकास अधिकृत, महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षक पदका कर्मचारीहरूलाई पायक पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।

गत जेठ २८ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वसमेतलाई मध्यनगर गरी सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार सकेसम्म पायक पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने गरी समायोजन संशोधन गरिएको हो ।

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिम निर्देशन तथा समन्वय समिति र गुनासो व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा सिफारिससमेतका आधारमा भएको संशोधन (पदसमेत) बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएकै पदमा हाजिर गराई तहाँबाट आवश्यकताअनुसार कामकाजमा लगाउने व्यवस्थाका लागि निर्णयानुशार अनुरोध छ ।

बुँदा एकमा खटाइएका कर्मचारीहरूको पद नमिल्ने भएमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १० बमोजिम दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दरबन्दी मिलान गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने भनिएको छ । त्यसै गरी बुँदा दुईमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा रिक्त रहेको प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह र विविध सेवाको दरबन्दी कट्टा गरी समायोजन भएको कर्मचारीको सेवा, समूह, पद र तह कायम गर्ने गरी मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यसरी समायोजन भएका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेतका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जिम्मेवारी दिई जुनसुकै कामकाजमा खटाउने गरी व्यवस्था मिलाउने कुरा बुँदा ३ मा उल्लेख गरिएको छ भने बुँदा ४ मा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आफ्नो योग्यता र अनुभवलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सेवा प्रवाहका लागि दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीतापूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।