काठमाडौं । सरकारले ‘नेपालको वन जनताको धन’का रुपमा विकास गर्ने गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम, बजेट र नीति तथा योजना तय गरेको छ । गैरकानूनीरुपले वन फँडानी, अतिक्रमणलगायत मानवीय अतिक्रमण रोकेर त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले विगतमा भनिएजस्तै ‘हरियो वन नेपालको धन’लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले वनमा लगानी कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यसलाई आर्थिक विकास तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने अभियानका रुपमा जोडिएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट चालू आवकोभन्दा कम नभएको स्पष्ट पार्दै जनताको अपेक्षानुसार नै बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत वन मन्त्रालय माथिका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट लक्षित रहेको स्पष्ट पारे ।

‘वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १९ अर्ब वजेट विनियोजन भएको छ, जडीबुटी विकास, पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रकृतिमा आधारित विकास, काठजन्य उद्योगको विकासमा पनि ध्यान दिइएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जनताको आयआर्जनमा सुधार गर्न निकुञ्ज तथा थप संरक्षित उपयोग नीति ल्याइने जानकारी दिँदै उनले कर्णाली प्रदेशका जडीबुटी संरक्षण र उपयोगमा पनि ध्यान दिइएको जानकारी दिए ।

मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर वन तथा वातावरण क्षेत्रमा पर्न नदिन मन्त्रालय सजग रहेको, जोखिम कम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र चुरे वनको एकीकृत वन व्यवस्थापनको गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको बताए ।

आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी वन व्यवस्थापनमा नयाँ ढङ्गबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निजी र सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन गरी काठ उत्पादन गर्ने र आयात रोक्नेतर्फ ध्यान दिइएको स्पष्ट पारे। काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहितका कार्यक्रम तय गरेको तथा सरकारी वनलाई पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रयासरत रहेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए ।

सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो र धुवाँका कारण फोक्सोका रोगी बढिरहेकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ कि छैन ?’ सांसद डिला सङ्ग्रौला र रामबहादुर विष्टले वन्यजन्तु संरक्षणमा ध्यान गएको छ कि छैन, हरियो वन संरक्षणमा ध्यान किन गएन, र वृक्षरोपण वर्षमा कुन जातका कति बिरुवा रोपिँदैछ जस्ता प्रश्न सोधेका थिए ।। सांसद पुष्पा भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर पर्न नदिन सरकारको कार्ययोजना के छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

ती प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो र धुवाँ नियन्त्रण गर्न र वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिए । उनले मानव तथा वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न लागिएको, वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिइएको र जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई कम गर्नसमेत सरकार लागिपरेको बताए ।

विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन

मन्त्री बस्नेतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर जाने सोचमा सरकार रहेकोे बताए । सरकारले सो विमानस्थल निर्माण गर्ने बताइरहेका बेला ठूलोमात्रामा वन क्षति हुने भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘विमानस्थल पनि निर्माण गर्नुपर्छ, वातावरण पनि जोगाउनुपर्छ । यी दुवै विषयलाई सन्तुलनमा राखेर काम अगाडि बढ्छ । न्यूनतम क्षति हुने गरी सो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको छ ।’