२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक सेवाको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा फेरि अर्को रीट

अ+ अ-

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दायर भएको छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका ११ हजार करार र अस्थायी कर्मचारीको तर्फबाट १२१ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विरुद्धमा दायर भएको यो चौथो मुद्दा हो । करार कर्मचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई मिचेर विज्ञापन गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा अविच्छन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकाले पुर्‍याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्थायी र करार कर्मचारीका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिने उल्लेख गरिएको छ ।

तर लोक सेवा आयोगले हालै ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनले आफूहरुलाई कानूनले दिएको अधिकार खोसेको रीटमा जिकिर गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस