कुनै पनि मुलुकको प्रशासन संचालन गर्न प्रशासनिक रुपमा सक्षम, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र आमनागरिकको सेवामा समर्पित कर्मचारीहरुको पेशागत समूह नै निजामती सेवा हो । सरकार तथा आम नागरिकको सम्बन्ध सेतू तथा सरकारको निर्विकल्पित एवम् स्थायी संयन्त्रका रुपमा इशापूर्व २०७ देखि नै चिनको हानवंशमा विश्वमा प्रथमपटक निजामती सेवाको प्रारम्भ भएको निजामती पछि आएर सन् १८५४ मा बेलायतमा आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवाको श्रीगणेश भयो । सन् १८७१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्पोयल सिष्टम( राजनीतिक नियुक्ति प्रणाली) मार्फत् निजामती सेवाको प्रारम्भ भयो , तथापि सन् १८८३ मा स्पोयल सिष्टमको अन्त्य भै योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको विकास भयो ।

नेपालमा भने नेपाल सरकार वैधानिक कानून , २००४ मा दर्खास्त परिषद्को रुपमा कर्मचारी छान्ने लोक सेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो भने नेपालको अन्तरिम शासन विधान , २००७ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको नाममा लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा अंगीकार गरिएको पाईन्छ । यहि संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै वि.सं. २००८ असार १ गते नेपालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भै योग्यता प्रणालीको सुरुवात भयो । राज्यको साधन , श्रोत , अवसर र पहुँचमा सबै वर्ग , जात , क्षेत्र , लिंग , भाषा , धर्म , वर्ण र आस्था भएका मानिसहरुको समान हक र अधिकार हुन्छ । विश्व इतिहासमा कुनै एकसमय जुनसुकै देशमा पनि कुनै एक जात , धर्म , वर्ण र वर्ग भएका मानिसले शासनमा प्रभुत्व जमाए र अन्य जात , धर्म , वर्ण र वर्ग भएकाहरुलाई राज्यका साधन , श्रोत र अवसरहरुबाट बन्चित गरियो ।

चाहे त्यो अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम अघि अमेरिकामा अंग्रेजहरुको शासन होस्, चाहे फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिताका राजाहरुको स्वैच्छाचारी शासनका बखत नै किन नहोस् , उनिहरुले आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन गरे, अरुलाई राज्य संचालनका महत्त्वपूर्ण स्थानमा सहभागी गराईएन । यहि तत्कालीन विभेद र उपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि आधुनिक विश्वमा राजनीतिक वृत्तमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक संयन्त्रमा आरक्षणको अवधारणाको सुत्रपात भयो ।

निजामती सेवामा, निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका मानिसहरुलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार नै आरक्षण हो । नेपालको सन्दर्भमा, विगतमा आर्यहरुले यो देशमा आफ्नो शासन स्थापित गरेर मूलनिवासी बहुजनमाथि वर्णव्यवस्था कायम गरे । सोहि वर्णव्यवस्थाको उपजस्वरुप हाल पछाडि परेका र पारिएकाहरुलाई मुलुकको प्रशासन संचालन गर्न महत्त्वपूर्ण अभिभारा वहन गरेको निजामती सेवामा आरक्षणको माध्यमबाट सहभागी गराई समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न थालिएको छ ।

विक्रम सम्वत २००८ सालदेखि नै नेपालमा योग्यता प्रणालीको प्रारम्भ भएतापनि आरक्षणको प्रयोग भने २०६४ देखि हुन थालेको हो । राज्यको महत्वपूर्ण सेवा भएकाले राणाकालमा सरकारी सेवामा राणाहरुका आसेपासे र नजिकका मान्छेहरुको मात्र हालिमुहाली थियो , यो समयमा चाकडि प्रथाले निकै व्यापक रुप लिएको थियो । पञ्चायतताका पनि पञ्चायत इतरका व्यक्तिहरुलाई निजामती सेवामा प्रवेश निषेध थियो । २०४६ सालपछि जनताका छोराछोरीहरु बिना झन्झट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने वातावरण बन्यो ।

२०४७ सालको संविधानले महिला, बालक, वृद्द वा शारिरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेतापनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा उक्त कुरा समावेश गरिएन । २०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले राज्यको श्रोत, साधन र पहुँचमा समावेशिताको मुद्दालाई दरोसँग अघि उठायो । परिणास्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ ले राज्यलाई समावेशी बनाउन अधिकतम प्रण गर्यो ।

यसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोश्रो संशोधन (२०६४) ले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । जसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित , ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बिच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्यो । यसले निजामती सेवामा निम्नलिखित सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो:

बहिष्करणमा परेका वर्ग तथा समूदायको शासनमा प्रतिनिधित्व,
कमजोर वर्गको उत्थान ,
ऐतिहासिक क्षतिको परिपूर्ति ,
राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वको भावनाको विकास ,
सामाजिक न्यायको सुनिस्चितता ,
वास्तविक समानताको प्रत्याभूति ,
समावेशी धारणाको विकास ,
सामाजिक सशक्तीकरण ,
समतामूलक समाजको निर्माण , इत्यादि ।

आरक्षणले नेपाली समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको साथसाथै निराशापन पनि ल्याएको छ । यो आफैमा नराम्रो पक्ष भने कदापि होईन, तर यसको गलत प्रयोगले यसको अर्थमा समेत खोट लगाएको छ । यसले गर्दा निम्नलिखित कमजोरीहरु देखा परेको छः

आरक्षणबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन पुगेका समूह महिला हुन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता त बढ्यो, तर वास्तविक आरक्षण पाउनुपर्ने महिलाले आरक्षण पाएका छैनन् । लोक सेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा हेर्दा आरक्षण प्राप्त गर्ने महिलाहरु बहालबाला निजामती कर्मचारीकी पत्नी, बहिनी, भान्जीलगायत नजिककै नातेदार भेट्टिन्छन् । यसले गर्दा पिछडिएका र पछाडी पारिएका लक्षित महिलाले अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संसोधन (२०६४) ले सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडी परेका लाई आरक्षण दिने भनेकोमा कसलाई कुन मापदण्डको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पछाडि परेको भन्ने भनेर त्यो बेला एकिन नगर्दा आरक्षण समूह भित्रका सबैले आरक्षणको सुविधा लिन थाले । आरक्षणको उपयोग गर्ने महिलाको पति नै निजामती कर्मचारी हुँदा उक्त महिला सामाजिक तथा आर्थिक रुपले कसरी बन्चितिकरणमा पर्छ रु उक्त महिलाले एक लक्षित वर्ग (अर्कि महिला) को सिट कब्जा गर्न पुग्दछ र कमजोर वर्गको कहिल्यै उत्थान हुदैन । त्यसैले आर्थिक तथा सामाजिक रुपले बन्चितिकरणमा परेकाहरु निश्चित मापदण्ड बनाई छुट्याई उनिहरुलाई मात्र आरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । नत्र आरक्षणको रट औपचारिकता र हुनेखाने वर्गमा मात्र सिमित हुनेमा दुईमत छैन ।

आरक्षणको प्रयोग गर्ने दोश्रो नम्बरमा पर्छन् आदिवासी जनजाति । आदिवासी जनजाति भित्र ५९ जातिहरु पर्दछन्, यो समूहबाट आरक्षणको सुविधा लिनेहरु पनि सिमित जातिहरुकै बाहुल्यता रहेको तथा लक्षित वर्गहरुमा पुग्न सकेको छैन ।

आरक्षणको उपयोग गर्ने तेस्रो नम्बरमा पर्छन् मधेशी । यसभित्र पनि सिमित व्यक्तिहरु(सुविधाभोगी) ले नै यसको उपयोग गरिरहेका छन् भने लक्षित वर्गसम्म यो पुग्न सकेको छैन ।

आरक्षणको उपयोग गर्ने चौथो नम्बरमा पर्छन् दलित । अन्य समूहमा झैँ यसमा पनि सिमित व्यक्तिहरुले आरक्षणको उपयोग गरिरहेका छन् , जसलाई आवश्यक छ उनिहरुसम्म यो पुग्न सकेको छैन ।

आरक्षणको उपयोग गर्नुपर्ने पाँचौँ नम्बरमा पर्छन् अपाँग । तर कस्तो अपांगलाई आरक्षण दिने ? यसको कुनै आधार छैन । अर्को कुरा शारिरिक अपांगता भएको व्यक्ति मानौँ उसले आरक्षण प्राप्त गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्यो । नेपालमा अझैँ पनी कैँयौँ ठाउँमा अपांगतामैत्री शौचालय छैनन्, यो अवस्थामा उक्त व्यक्तिलाई शौचालय जानसमेत एउटा सहयोगीको आवश्यकता पर्दछ । अब यस्तो व्यक्तिलाई आरक्षण दिएर एउटाको सट्टा दुईजना (कर्मचारीको सहयोगीसमेत) लाई सरकारले आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ । यो निकै सोचनीय विषय हो ।

आरक्षण सेवा उपयोग गर्ने छैठौँ नम्बरमा पर्दछन् पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु । पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत ९ जिल्लाहरु पर्दछन् । तर यो समूहबाट सेवा लिनेहरु पनि अधिकांश तराई मधेश तथा काठमाडौं उपत्यकामा घर÷बसोबास भएकाहरु छन् । वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रमा जीवन गुजारा गरिरहेकाहरु यो सेवा उपयोग गरि निजामती सेवा आरोहण गरेका न्यून संख्यामा छन् । जसले गर्दा लक्षित वर्गहरु (वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका) ले झनै बन्चितिकरणमा पर्नुपरेको छ भने हुनेखानेहरुले नै आरक्षणको उपयोग गरिरहेका छन् ।

पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिन थालिएको छ । जसले गर्दा ततत् समूहका सिमित व्यक्तिहरुले मात्र आरक्षणको अवसर लिएर अरुलाई बन्चित गरेका छन् । त्यसैले एकपटक आरक्षण प्रदान गरिएकोलाई अर्कोपटक आरक्षण नदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

आरक्षित कतिपय सिट मधेशी, दलित तिर उत्तिर्णाङ्क समेत ल्याउन नसकी ल्याप्स हुने गरेका छन्, त्यसैले आरक्षण होइन शिक्षा दिनुपर्दछ , सशक्तीकरण गर्नुपर्दछ ।

यसले गर्दा योग्यता प्रणालीमा असर परेको छ । एकातिर क्षमतावान् व्यक्तिहरु विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्को तिर आरक्षित सिट ल्याप्स हुने स्थिती सिर्जना भैरहेको छ । आरक्षण कोटाबाट सिफारिस भएकाहरुको कार्यस्थलमा उसले गर्ने कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न नितान्त छ , दुर्भाग्य भन्नूपर्छ , आजसम्म त्यस्तो गरिएको देखिन्न ।

आरक्षणले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा समेत भिन्नता आउने गरेको सुनिन्छ । यसबारे सोच्नु जरुरी छ । ( आरक्षणले गर्दा आरक्षित वर्गहरु आफूलाई कमजोर महशुस गरिरहेका छन् । यसबारे ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आरक्षणले जातिगत र क्षेत्रगत द्वन्द्वको स्थिती सिर्जना हुनसक्छ, यसबारे बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।

राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवा समावेशी हुनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । तर यो बुझ्न जरुरी छ कि आरक्षण सधैँका लागि होईन, यो अल्पकालीन विषय हो , सधैँको लागि त राज्यले सशक्तिकरणका उपागमहरुको अभ्यास गर्नुपर्दछ ।

लडाईको मैदानमा हतियार नभएको सिपाही र आधुनिक हतियारले भरिपूर्ण सिपाहिबिचको लडाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । यद्यपि, योग्यता प्रणालीमा आँच आउने गरि नै समावेशीताको रट रट्नुको कुनै औचित्य रहन्न । यहाँ आरक्षण प्राप्त गर्ने सम्प्रदाय सबै पछाडि परेका र पारिएका छैनन् र आरक्षण नपाउनेहरु पनि सबै सम्पन्नशाली छैनन् । त्यसैले जातिगत आधारमा भन्दा पनि मानव विकास सूचकाँको आधारमा आरक्षण दिनु एकदमै न्यायपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रको औषत आयभन्दा बढी आय भएकाहरुलाई आरक्षण दिनु भनेको अरु पिछडा वर्गहरुलाई कुण्ठित पार्नु हो । यो समय संघीयतालाई सफल पारी मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गरि सबैको अनुहारमा हर्ष ल्याउनु हो । वास्तविक बन्चितिकरणमा परेको वस्तुनिष्ठ निक्र्यौ गरि मानव विकास सूचकाँकको आधारमा आरक्षण प्रदान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो , यसको लागि हामी सबैको दृढ प्रण आवश्यक छ ।