कुनै जमाना यस्तो थियो कि साना तिना घरायसी झैझगडाहरु पञ्चभलाद्मीहरुको माझबाट समाधान गरिन्थ्यो । त्यति बेला गा.वि.स.को काम भनेको नागरिकता सिफारिस गर्ने सानातिना कुला, पैनि, बाटोघाटो मर्मत गर्ने आदि । समय परिवर्तन भएको छ, हिजोका प्रशासनिक संरचनाहरू बदलिएका छन्, अधिकारको बाँडफाँड राम्रैसँग भएको पनि छ । गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायतहरू शक्तिशाली स्थानीय तह । सरकार भएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले तत्कालीन स्थानीय निकायका लागि प्राप्त अधिकारहरूको प्रयोगका लागि गरिएको व्यवस्था अपर्याप्तता भएको महसुस गर्दै देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपश्चात् स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप स्थानीय तहको गठन गरिएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायहरूलाई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म अनुरूप स्थानीय विकास, स्थानीय सेवा प्रवाह र स्थानीय नेतृत्वको लागि अधिकार र जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको थियो । वास्तवमै हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तहमा धेरै फरक भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा नगरपालिकाहरूको बिकासक्रम हेर्दा लिच्छवी शासन कालदेखि नै शक्तिको बाँडफाँडको क्रम सुरु भएको र त्यस बेला पनि तल, ग्राम, द्रंग जस्ता राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने राज्यभन्दा तल्लो स्तरका निकायहरूको विकास भएको र स्थानीय स्तरमा नै सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस समेत भैसकेको ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । नगरपालिकाको ऐतिहासिक बिकासक्रम त्यति लामो नभए तापनि विक्रम संवत् १९७६ काठमाडौँ उपत्यकामा भोटाहिटी म्युनिसिपालिटीको स्थापना भएको र त्रिपुरबर सिंह प्रधान प्रथम जननिर्वाचित मेयर भएका थिए । यसरी हेर्दा नगरपालिकाको इतिहास पनि करिब शताब्दी पुरानो भइसकेको देखिन्छ । नगरपालिकाहरूलाई स्वायत्त, सक्षम र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा क्रमशः नगरपंचायत ऐन, नगरपालिका ऐन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीहरूको व्यवस्था हुँदै वर्तमानमा प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ रहेको पाइन्छ । जसले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, स्रोत तथा त्यसको परिचालनलाई विस्तारित र विकसित बनाएको छ ।

अहिले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि मानिसको जन्म पूर्व देखि मृत्यु पश्चात्का अवस्था सम्मका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अवस्था रहेका छन् ।

नेपालमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलनहरू प्रायः गरेर अधिकार प्राप्तिकै लागि भएको देखिन्छ । १०४ वर्षीय जहानिया राणा शासनका लागि भएको आन्दोलनले तत्कालीन राणाशासनको अन्त्य गर्न सफल भयो भने निरङ्कुश राजतन्त्रको उदय हुन पुग्यो । त्यसको अन्त्यका लागि २०१७ साल, २०३६ साल र २०४६ सालमा विभिन्न किसिमबाट भएका राजनीतिक आन्दोलन र उतारचढाव तपाईंहामी सामु विदितै छ । यतिले मात्र अधिकार प्राप्तिको लडाइँ सकिएन , करिब दशक लामो सशस्त्र क्रान्ति पनि भयो तब देशमा ठुलै परिवर्तन आउने गरी २०० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य पनि भयो ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै; सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हातबाट संविधान निर्माण गरी जारी गरियो ।

संविधानको प्रथम पृष्ठमा उल्लिखित वाक्यांश तथा पृष्ठभूमिले हामीले परिकल्पना गरेको राम राज्य निर्माण हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संघीयताको मर्म अनुरूप सन्तुलित र दिगो विकासका लागि देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको र तीन तहको सरकार गठनकाका लागि तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म स्थानीय तह देखि सङ्घ लगायत साझा अधिकारसूचीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा एकल अधिकार प्रयोगमा सम्बन्धित तहले कानुन निर्माण गरी प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छ भने साझा अधिकार प्रयोगमा भने सङ्घले कानुन निर्माण गरिसके पश्चात् मात्र प्रदेश र प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसकेपश्चात् मात्र स्थानीय तहले आवश्यक माथिल्लो तहको कानुन प्रतिकूल नहुने गरी कानुन निर्माण गरी मात्र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था श्रृजना भयो । तर पनि तीनै तहका सरकार अलमलमा परेको अवस्था देख्न सकिन्छ ।

किन आयो त यस्तो अवस्था ? संवैधानिक मर्म अनुरूप तीन तहका सरकार भनिए पनि यसको मूल मर्म सरकार सानो ठुलो वा तहगत सरकार भन्ने थिएन । तीन तहका सरकार आआफ्ना स्थानमा स्वतन्त्र, सह अस्तित्व भएका तर एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित् भन्ने थियो यसलाई अङ्ग्रेजीको होरिजेण्टल लाइनका आधारमा अनुमान गरिएको थियो तर हाम्रो निरङ्कुश मानसिकता तथा केन्द्रीय शासनको शक्ति सञ्चयलाई पूर्वानुमान गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई भर्टिकल लाइनमा राखियो जसले गर्दा ठुलो सरकार (केन्द्रीय सरकार) र सानो सरकार (स्थानीय सरकार) को रूपमा रूपान्तरण गरियो । यसले हालका प्रदेश तह र स्थानीय तहका सरकारहरूमा मानसिक रूपमा संकुचन गरिएको अनुभूति गराएको छ । होरिजेण्टल लाइनलाई भर्टिकल लाइन कसरी बनाइयो होला ? अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार अलमलमा पर्नुको मुख्य कारण यही हो सायद यस विषयमा निकै कम मात्र विश्लेषण गरिएको छ वा भनौँ एकले अर्को तहलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । आखिर किन पर्‍यो त स्थानीय सरकार अलमलमा ? यस विषयमा केही विश्लेषण गर्न चाहन्छु ।

स्थानीय सरकारको मुख्य अभिभावकको रूपमा सङ्घीय तथा केन्द्रीय सरकार रहेको छ । स्थानीय तहले संविधानबाट प्रदत्त साझा अधिकारहरूको प्रयोगमा सङ्घीय कानुन निर्माण तथा प्रदेश कानुनहरूको निर्माण पर्खाइको विषय बन्यो । तीन तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिला सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न हुनु अत्यावश्यक थियो जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन हुुनुपूर्व नै साझा अधिकार लगायत विषयका आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसक्थ्यो र कुनै पनि काम गर्न सहज हुन पुग्थ्यो । जे हुनु भइसक्यो समय घर्किसक्यो तर पनि तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्ना कानुनहरू कतिपय निर्माण गरिसकेका छन् भने कतिपय निर्माण चरणमा छन् । मैले मात्र स्थानीय तहहरू किन अलमलमा परे भन्ने विषय मात्र उठान गर्न चाहेको हुँ । अर्को अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था भनेको नमुना कानुन निर्माण गरी पठाइएको अवस्था । यसलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नु पूर्व त्यसका विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरी दक्ष जनशक्तिहरूको माध्यमबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ , तर दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा केन्द्र सरकारले नमुना कानुन बनाई पठाएको हो तर स्थानीय तहले नमुना कानुनको खाली ठाउँमा आफ्नो तहको नाम भर्ने बाहेक अन्य विश्लेषण नगरी पारित गरी लागू गरिएको पाइन्छ । के यही हो त स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्ने अधिकार ? बरु यसको सट्टामा केन्द्रीय कानुन निर्माण गरी स्थानीय क्षेत्र अनुरूप केही थपघट गर्न सक्ने अधिकार दिएर पठाइएको भए खर्चमा मितव्ययीता, समयको बचत त हुन्थ्यो भन्ने आवाजहरू पनि आउन थालेका छन् ।

अर्को तर्फ स्थानीय सरकार अलमलमा पर्नुको कारण रह्यो कर्मचारी अभाव । साबिकका स्थानीय निकायहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम आफैँले कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अधिकार थियो र सोही बमोजिम पदपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आए पश्चात् स्थानीय तहले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भयो । स्थानीय तह गठन भई निर्वाचन भएको करिब २ वर्ष पूरा भैसकेको छ तर न प्रदेश लोकसेवा गठन भएको छ न त कर्मचारी पदपूर्ति नै । कर्मचारी समायोजन गरिएको घोषणा भए पनि स्थानीय तहका लागि करिब ७० हजार कर्मचारी आवश्यक भएकोमा ८.९ हजार प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाइयो तर यसले पनि निकास निस्कन सकेन । तसर्थ अब हतारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि केन्द्रीय लोकसेवा मार्फत नै विज्ञापन गरिएको छ ।

एकमुष्ट समावेशिता निर्धारण हुन नसक्नु, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको समायोजन भैनसक्नु, प्रतिस्पर्धामा भाग लिनका लागि उमेर हद लाग्ने नलाग्ने विषयमा विवाद रहनु, स्थानीय तहले सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण सर्वेक्षण अध्ययन नगरी केन्द्रीय रूपमा नै तेरिज निर्माण गरी माग फारम भराइनु, स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु आदि कार्यले अहिलेको विज्ञापन पनि विवादरहित बन्न सकेन भने कर्मचारी कहिले पदपूर्ति भइसक्ला भन्ने अन्यौलता अझै पनि कायमै छ । अर्को तर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माणक्रममा वित्तीय समानीकरण बजेट, राजश्व बाँडफाँड तथा सशर्त अनुदानका विषयमा स्थानीय तहको बजेट निर्माण पूर्व नै अख्तियारी देखिन सक्ने अवस्था अझै कठिन छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रायजसो स्थानीय तहले ठिला सुरु गर्ने र हतारमा पारित गर्ने प्रचलन पनि सुरुवात भैसकेको छ ।

यसै गरी हिजो स्थानीय निकाय हुँदा सङ्कलन गरिएका पटके सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर आदिका विषयमा पनि स्पष्ट कानुन निर्माण हुन नसक्नु, घर बहाल कर सङ्कलन (कर्पोरेट हाउस लगायत)मा स्पष्ट व्यवस्था तथा बुझाई हुन नसक्नु, एकीकृत सम्पत्ति कर आदि विषयमा नीति निर्माण गर्न नसक्नुले पनि स्थानीय तह मृगतृष्णा झैँ स्रोत पहिचान तथा कर सङ्कलनमा अलमल परेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने कर सङ्कलन, घ वर्गको निर्माण इजाजत जारी गर्ने विषय तथा न्यायिक समितिका कार्यहरू पनि स्थानीय सरकारका लागि नयाँ विषय भएकोले यस्ता विषयको प्रयोगमा विकट गाउँपालिका लगायत विकसित नगरपालिकाहरूमा समेत अन्यौलता उत्पन्न भएको देखिएको छ । विषयगत कार्यालयहरू कृषि, पशु, सहकारी, स्वास्थ्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा समावेश भएको तर उक्त विषयहरूका विषय विज्ञहरू केन्द्र सरकार मातहतका निकायमा कार्य गर्न उद्धत देखिएको कारणले थप जटिलता श्रृजना भएको छ ।

अन्त्यमा संवैधानिक मर्म अनुरूप तीनै तहका सरकार सञ्चालन सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट नै सबै तहको अलमलको वातावरण अन्त्य हुने देखिन्छ । तीनै तहका सरकार अलगअलग अस्तित्वका भए पनि सह अस्तित्वबाट र समन्वयको माध्यमबाट मात्र दिगो विकासका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार हुने देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र देशमा सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकोले अलमलमा पर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ तीनै तहले संवैधानिक मर्म अनुरूप समयमै आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी अहिले देखिएका विविध जटिलताहरू समयमै समाधान होओस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु । जय संघीयता ।