‘आरक्षण’ रहर की बाध्यता ! - प्रशासन प्रशासन

‘आरक्षण’ रहर की बाध्यता !


प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०६:५१

‘आरक्षण’ शब्द अहिले खुबै चर्चामा आएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरूको फेसबुक वालमा यसै विषयलाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको देखिन्छ। आरक्षणकै विषयलाई लिएर लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादास्पद बन्न पुग्यो भने सडक र सदनमा समेत विरोध प्रदर्शनहरू भए । यति चर्चामा आएको र टीका टिप्पणीको सिकार भएको आरक्षण रहर थियो कि बाध्यता यो बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ ।

अब त यसै विषयलाई लिएर सदनमासमेत रस्साकस्सी हुन थाल्यो । व्यक्ति अनुसारका फरक फरक व्याख्या‚ विश्लेषण‚ र बहस हुन थालेका छन् ।

तर एउटा विडम्बना‚ यहाँ वास्तविकता केलाउन मान्छेहरू किन कन्जुस्याई देखाउँदा रहेछन् ॽ इतिहासका पाना पल्टाएर बोल्ने त कमै छन्‚ तर इतिहासका पाना पल्टाएका दिग्गज भनिएका व्यक्तिहरू पनि वास्तविकता लुकाएर अन्तै कुरा मोड्न थालेका छन् । कृपया एक पटक इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुहोस् । तपाईँ हाम्रो सामुन्ने इतिहास साक्षी छ‚ आखिर समस्या कहाँनेर थियो त ॽ भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तै वर्तमानमा जे देख्यो त्यही बोल्ने कार्य गर्नुभन्दा एक पटक विगतलाई फर्केर हेर्नुहोस् र सोध्नुहोस् ती वृद्ध वृद्धा तथा दबिएका पिल्सिएका र यही समाजले पछाडि पारी पशुजस्तै व्यवहार गरिएका ती अभागी पीडितहरूलाई ।

महिला‚ जनजाति‚ मधेसी‚ दलित‚ अपांगलगायतका व्यक्तिहरूलाई यो समाजले कुन श्रेणीमा राखेको थियो‚ कस्तो व्यवहार गरेको थियो‚ कति पीडा दिएको थियो‚ मानव भएर मानव माथि नै यत्रो दमन‚ शोषण‚ विभेद र बहिष्कार गर्ने कुचेष्टा र यतिसम्म बिघ्न गरिसकेपछि अहिले आएर सबै समान हो‚ आरक्षण हुनुपर्दैन‚ सबैले लडेर खानुपर्छ रे ! महाशय ज्यू- हिजो तपाइहरूले तिनीहरूका खुट्टा काटेर अपाँग र कमजोर बनाई सक्यौ अनि आज आएर आफूसँगै दौडिनुहोस भन्नु कति सम्मको जायज हो ॽ

इतिहास साक्षी छ । महिलालाई हिजो चुलो चौकोमा र घाँस दाउरामा मात्र सीमित राखी पढ्न लेख्न नदिएको‚ जागिर खान नदिएको‚ अगाडि बढ्न नदिएको । त्यस्तै हलिया र कमैया मुक्ति हुनुभन्दा पहिले राना‚ थारु र चौधरीको हालत के थियो ॽ पुरै घर परिवारलाई नै दास दासी बनाएर राख्ने‚ पढ्न लेख्न नदिने‚शोषण गर्ने‚ यातना दिने अनि त्यसको बदलामा खान लाउन पनि राम्ररी नदिने शिक्षा दीक्षाको कुरा त परै जाओस् । त्यस्तै मधेसी समुदायलाई पनि शोषण‚ दमन र अत्याचारको सिकार बनाई अवसरबाट वञ्चित गराइयो । दलित त झन् पानी पनि नचल्ने रे ॽ छुन नहुने‚ वेद पढ्यो भने जिब्रो काट्ने‚ पढेको सुनेपनि कान काट्ने‚ स्कुल जान नदिने‚ लेख्ने पाटी पनि छुन नदिने‚ पानी नचल्ने भनेर जागिर पनि खान नदिने । आखिर यति गर्ने यही समाज होइन र ॽ यति सम्मको अपांग र कमजोर बनाएर अहिले आएर आफूसँग दौडिनुहोस्‚ लड्नुहोस् भनेर भन्नु कतिसम्मको न्यायसँगत हो ॽ

यतिसम्मको शोषण‚ दमन‚ अत्याचार र विभेद गरेको र सोही कारणले राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी नारकीय र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य ती समुदायलाई क्षतिपूर्ति कसले दिनेॽ राज्यको मूल प्रवाहमा कसरी ल्याउने त्यहाँतर्फ तपाईँहरूको ध्यान किन जाँदैन ॽ यो समाजले गरेको गल्तीको क्षतिपूर्ति त यही समाजले बेहोर्ने होइन र ॽ

राजा रजौटाले मन्त्री‚ सल्लाहकारदेखि राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा ब्रहामणलाई नियुक्त गर्ने‚ त्यस्तै सेना‚ प्रहरी लगायतका सुरक्षा सम्बन्धी निकायमा क्षेत्रीहरूलाई नियुक्त गर्ने र अन्य जाति समुदायलाई पशुपालन‚ कृषि र घरायसी काममा लगाई दास दासी बनाई शोषण‚ दमन र अत्याचार गरेको इतिहास त हामीहरू सबैले पढेकै हौला ॽ

जन्मिँदै कोही पनि विद्वान अथवा बहादुर हुन्छ भन्ने त हुँदैन‚ सबै मानव नै हो‚ यही समाजले पछि पारेका र अवसरबाट वञ्चित गरेका कारण उपत्पीडित जाति समुदाय राज्यको मूलधारमा आउन सकेन । त्यसको बारेमा तपाइहरू किन बहस गर्नुहुन्न ॽ खाली आर्थिकको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ ॽ

आर्थिक रूपमा ब्रहाम्ण र क्षेत्री समुदायमा समेत एकदमै गरिब पनि छन्‚ त्यो भन्दैमा आरक्षण हटाउनु पर्छ भनी भन्नु समस्याको समाधान होइन। बरु आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई समेत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने छुट्टै स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउनु पर्‍यो । समाधान पो खोज्नुपर्छ ‚ सबै कुरा आरक्षणसँग जोडेर हुन्छ ॽ जातीय आरक्षण कुनै रहरको विषय होइन । यो त बाध्यता थियो । यही समाजले बाध्य पारेको हो जातीय आरक्षण ल्याउन । यो बुझ्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म गुणस्तर र क्षमताको कुरा छ‚ सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाइदिएको छ । खरिदार‚ सुब्बा र अधिकृतको लागि एस एल सी‚ इन्टर र स्नातक शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने साथै सम्बन्धित पदको परीक्षामा सम्पूर्ण विषयमा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउनुपर्ने । यी सबै मापदण्ड पुरा गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले त्यो पदमा बसेर काम गर्न सक्दैन भन्नु भ्रमपूर्ण तर्क हो । प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि कसैको बढी त कसैको कम अङ्क आउला । हजारौँ मान्छेहरूमा केही व्यक्तिहरूलाई छान्नको लागि परीक्षा प्रणाली अपनाइएको छ । उक्त परीक्षामा प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको त हजारौबाट केहीलाई छान्ने मापदण्ड पो हो । बढी अङ्क ल्याउँदैमा राम्रो काम गर्ने र कम अङ्क ल्याउँदैमा नराम्रो काम गर्ने भन्ने त होइन ।
ब्रहाम्ण क्षेत्रीले मात्रै राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन्‚ निजहरूसँग मात्र क्षमता छ‚ निजहरू राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा भए देश विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ भनी तर्क गर्ने हो भने विगत देखि वर्तमानसम्म यो राज्य कसले चलाएको थियो त ॽ त्यो त तपाईँ हामीले देखेकै छौ । अनि किन त देशको हालत यस्तो ॽ लोक सेवामा खरो प्रतिस्पर्धामा उत्री उच्चतम अङ्क ल्याई अब्बल साबित भएका भनिएकाहरू पनि एकाएक भ्रष्ट्राचारी भई राज्यको कलंक भएको तपाईँ हामीहरूले देखेकै छौ ।

देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन स्पष्ट भिजन‚ नैतिकता‚ ज्ञान विवेक र इमान्दारिताको आवश्यक्ता पर्दछ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड लोक सेवाले तोकिदिएको छ र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको व्यक्ति त्यो पदमा बसेर मजाले काम गर्न सक्छ । अङ्क मात्रै बढी ल्याएर हुँदैन त्यसको साथ साथै इमानदार‚ नैतिकवान्‚ सेवा प्रति निष्ठावान् भई देश र जनताप्रति समर्पित भई काम गर्न सक्नुपर्दछ । तब मात्रै देशमा स्थायित्व हुन्छ‚ देश विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ ‚ देशमा सुशासन आउँछ ।

तसर्थ एक पटक इतिहासको पाना पल्टाएर राम्ररी अध्ययन‚ विश्लेषण र मनन गरी उत्पीडित वर्ग समुदायको पीडा र राज्यको मूलधारमा आउन नसक्नुको कारण समेत मूल्याङ्कन गरी आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका व्यक्ति समुदायलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यका सबै अङ्गहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी ल्याइएको आरक्षण नीतिलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।

Tags: , , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस