काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।

विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई बिचार गर्दै छलफलबाट निश्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको भन्दै असार ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाईएको छ । दुबै पक्षलाई रोहवरमा राखि छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने निर्णय हुनेछ ।

इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, एक सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश