काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कुरा असम्भव भएको बताएका छन् ।

सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोक सेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले सिर्जना गरेको अन्योलता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताएका हुन् ।

संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले हाल रिक्त रहेको दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री पण्डितले प्रश्न गरे–‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भर्ना गरेको आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने ?’ मन्त्री पण्डितले ६ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकोले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्दै भने–‘करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव छ ।’

स्थानीय तहको मागका आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको माग गरेको र सोही अनुसार हजारौँ युवाहरूले प्रवेशका लागि आवेदन दिइसकेको अवस्थामा संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएसँगै अन्योलता देखिएको छ ।

मन्त्री पण्डितले पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पूर्ण रूपमा संवैधानिक, लोकसेवा आयोगको मूल्यमान्यता र स्थानीय तहको साङ्गठनिक संरचना अनुरूप नै रहेकोले यसलाई रोक्न अथवा खारेज गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी मन्त्री पण्डितले भने–‘सङ्घीय निजामती ऐन संसदीय राज्य व्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा रहेकोले पुरानै कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएकोले यो कानुनसम्मत र समावेशिताकै आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।’

कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा गठन नभइसकेको अवस्थामा सङ्घीय लोक सेवा आयोगद्वारा नै कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार ६ सय ३ वटा स्थानीय तहले १६ हजार ५ कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई पत्र प्राप्त भए पनि प्राविधिक कारणले सबै कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउन नसकिएको भन्दै छिट्टै बाँकी कर्मचारीका लागि समेत विज्ञापन खुलाइ रिक्त कर्मचारीको पूर्ति गर्ने बताए ।

पछिल्लो समय लोक सेवा आयोगले माग गरेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीका लागि सोमबार(हिजो) सम्म ८० हजार १ सय ४१ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये २० हजार १ सय ७७ महिला, ९ हजारभन्दा बढी आदिवासी जनजाति, ४ हजार मधेसी र ४३ अपाङ्गले आवेदन दिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी गराएका छन् ।

त्यसै गरी कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा. भीमदेव भट्टले संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई इस्यु बनाएर संसद् विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । आयोगले आफ्नो कानुनी मूल्य मान्यताभित्र रहेर कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरे पनि राज्य व्यवस्था समितिले विना अध्ययन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो गरिमा घटाउने काम गरेको दाबी गरे ।

त्यसै गरी लोक सेवा अर्का पूर्व सदस्य टिकादत्त निरौलाले राज्य व्यवस्था समितिले हालै गरेको निर्णय राजा महेन्द्रको हुकुमी शासन स्मरण गराएको बताउँदै त्यति बेला पूर्वराजा महेन्द्रले हुकुमीका भरमा लोक सेवा आयोगलाई अविश्वास गरेका थिए । विधिको शासन स्थापित गराउनको निम्ति लोक सेवा आयोग महत्त्वपूर्ण निकाय भएको बताउँदै सबैको आशा र भरोसा रहेको स्वायत्त निकायमाथि धावा बोल्नु दुःखद भएको बताए ।

त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले योग्य जनशक्तिले लोक सेवामाथि गरेको भरोसामाथि राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले बज्रपात भएको बताए ।

सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यसपटकको लोक सेवाको तयारी गर्नेमा महिलाहरूको सङ्ख्या अधिक रहेको बताउँदै अब मुलुकको शासनप्रणालीमा ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरूले प्रवेश गर्नेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाई थियो ।

त्यसै गरी कार्यक्रममा राजधानी दैनिकका कार्यकारी सम्पादक सागर पण्डितले राज्य समितिको निर्णयले पत्रकारहरू दुःखित भएको बताउँदै संसदीय समितिहरूले गरेको निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गहिराइमा नपुगी निर्णय गर्दा ठुलो असर पुग्ने कुरा यही राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले पुष्टि गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमका सभापति गोविन्दप्रसाद चौलागाईले लोक सेवा आयोगले योग्य नागरिकहरूलाई स्वदेशमै रही काम गर्ने वातावरण मिलाइरहेको सन्दर्भलाई बिर्सिएर राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अन्यथा परीक्षाको प्रक्रियामा सामेल भएका योग्य युवाहरू विदेशमा पलायन हुने अवस्था आए राज्यले यसको ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।