कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संसदीय समितिले संविधानको लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन रद्य गर्न निर्देशन दिएसँगै चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधानको धारा २९३ अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिले संवैधानिक अङ्गहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था धारा २९३ मा भनिएको छ : ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय सांसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।
