काठमाडौँ । संसदीय समितिले संविधानको लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन रद्य गर्न निर्देशन दिएसँगै चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधानको धारा २९३ अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय समितिले संवैधानिक अङ्गहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था धारा २९३ मा भनिएको छ : ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय सांसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

र यो पनि,

लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन