काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिएको छ ।

स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका सम्बन्धमा सरकारको धारणा बुझ्न समितिले शुक्रबार अपरान्ह बोलाएको बैठकमा पनि अनुपस्थित भएपछि मन्त्री पण्डितलाई आगामी सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिने निर्णय गरेको हो ।

सो बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी नभए सो खुलाइएको विज्ञापन फिर्ता लिन सरकारमार्फत् लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने सहमति गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । मन्त्री पण्डितले शुक्रबार अपरान्हको बैठकमा आउने सहमति गरेपनि अनुपस्थित भएकोमा सभापति श्रेष्ठको आपत्ति छ ।

बैठकमा समितिका सदस्य विजय सुब्बाले मन्त्री पण्डितले २५ गते पछि बस्ने बैठकमा मात्रै आउने जानकारी गराउँदा गराउँदै सो विषयमा निर्णय लिन हतारो गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपाका सांसद समेत रहेका उनले विभागीय मन्त्रीसँग छलफल नै नगरी कसरी समितिले निर्णय लिन सक्छ ? भनि प्रश्न पनि गरे ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले मन्त्री पण्डित पटक पटक अनुपस्थित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सो विज्ञापन फिर्ता लिन लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन समितिकी सभापति श्रेष्ठलाई दवाव दिएका थिए ।

गत जेठ २० गतेबाट समितिले सो विषयमा छलफल गर्न खोजेपनि मन्त्री पण्डितले समितिको बैठक छल्दै आएका छन् । मन्त्री पण्डितले संसदीय समितिलाई छल्न खोजेकोमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुको पनि विरोध छ । संविधान र संघीयता विपरित सो विज्ञापन आएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने समितिका धेरैजसो सदस्यहरुको मत छ ।