२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुनकोशी नदीको उत्खनन बन्द गराउन सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौं । सुनकोशी नदीबाट गैरकानूनी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन कार्यलाई तत्काल बन्द गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी भट्टराईले बिहीबार दायर गरेको रिट निवेदनमा सो कार्य बन्द गर्न माग गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा सुनकोशी नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण उत्खननले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी भएका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य रोक्न परमादेशको माग गरिएको छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कानूनको पालना नगरी यसको उपेक्षा गरिएको हुँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, व्यवस्थापन तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी भएका कानूनको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु माग गरिएको छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाको बजारदेखि दोलालघाटसम्म सुनकोशी नदीको दुवैतर्फको किनारामा र नदीको पिँधबाट कानून विपरीत बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता पदार्थले नदीको बहाव तथा स्वरुप परिवर्तन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा नदीको दुवै किनारामा गैह्रकानूनी उत्खननका कारण ठूलाठूला पोखरी बनेको हुँदा सुनकोशी नदी कुरुप र अस्तित्व लोप हुनाका साथै मानव, वन्यजन्तु, जलचर, जलमार्ग, राजमार्ग, वनजङ्गल, पर्यटन व्यवसायीलाई दूरगामी वातावरणीय असर पुग्ने हुँदा कानूनी रुपमा संरक्षण जरुरी भएको भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस