हालको अवस्था
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७६/२/६ को निर्णय बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत प्राप्त मागहरूको प्रतिशत निर्धारणबाट कायम भएका बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पदसंख्याको विवरण सहित प्रकाशन गरी बढुवा तर्फका उक्त पदहरूको पदपूर्ति स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानुन बमोजिम हुने कुरा समेत उल्लेख गरी लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको छ । प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको रोजाई प्राथमिकता क्रम अनुसार स्थानीय तह तोकी सिफारिस गर्ने, सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिने सेवाका सर्त र तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने कुरा समेत सूचनामा उल्लेख गरेको छ । यस सन्दर्भले उठाएका दुईवटा प्रश्नको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु ।

१. सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्याम विश्वकर्मा (कानुन व्यवसायी) लेख्नुहुन्छ “लोक सेवा=जनताको सेवा। जनता=नेपालमा बहुल जाति । विज्ञापन=एकलजातिका लागि (खुल्ला भनिएको तथाकथित विज्ञापनमा हुँदै आएको यही हो। दृष्टान्त बोल्छन्) भरखरै स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन हेर्दा संविधानले लोक सेवा आयोग चलाएन । आयोगले चाहिँ संविधान हल्लाएको पाइयो। यो उल्टो दिशा हिँडेर टाढा पुगिन्न । बेलैमा ध्यान दिने की भड्खालोमा पारी रमिता हेर्ने त्यो पनि तिनै जातिको जिम्मा । त्यसैले म फेरी पनि भन्छु:- संविधान मिच्न पाइँदैन, द्वन्द्व देशलाई चाहिँदैन । गैरसंवैधानिक विज्ञापन रद्द गर । समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन गर ।”

२. निजामती सेवाबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूले हाल भएको विज्ञापनमा सिफारिस भएमा उनीहरूको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सेवा जोडिने कि नजोडिने ? सिट रोल कहाँ दर्ता हुने ? तलब भत्ता तथा सुविधा के कस्तो हुने ? बढुवा व्यवस्था के हुने ? लगायतका नीतिगत अन्योलका विषयका जिज्ञासा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।

पहिलो प्रश्नको विश्लेषण
लोक सेवा भनेको जनताको सेवा हो भन्नेमा दुई मत छैन । नेपाल बहुल जाति भएको देश हो, यसमा पनि दुई मत छैन । सबै सहमत भएका कुरा सत्य नजिक हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने प्रचलन छ । मैले पनि सोही प्रचलनलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको छु ।

खुल्ला भएको तथाकथित विज्ञापनमा हुँदै आएको यही हो दृष्टान्त बोल्छन् भन्ने दलिल पेस गर्दै विज्ञापन एकल जातिका लागि भएको जिकिर देखिन्छ । यसमा भने मेरो रिजर्भेसन रहेको छ । एक कक्षा देखि स्नातकोत्तर सम्म सँगै एकै स्कुल तथा कलेजमा पढेको लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला भनिएको तथाकथित विज्ञापन नै कब्जा गर्न सक्ने एकलजातिले भन्दा बढी अङ्क ल्याएको अब्बल व्यक्ति, तह वा तप्का कसरी कमजोर भयो ? ज्ञान, सीप र क्षमता भएपछि कमजोर कसरी हुन्छ ? ज्ञान, सीप र क्षमताको पनि समावेशीकरण हुन्छ ? ज्ञान, सीप र क्षमता आर्जन गर्न भने समावेशीकरण चाहिन्छ । यो तर्फ समावेशी नीति कब्जा गर्ने प्रभुत्ववर्ग लागेन तर यहाँ जिकिर गरिएको एकल जाति समूह भने ज्ञान, सीप र क्षमता विकासमा मात्रै आरक्षण चाहिन्छ भनेर वकालत गरिरहेको छ, पटक पटक एकै व्यक्तिले लिने सुविधाको वकालत म पनि गर्दिन । वकालत गर्छु त ज्ञान, सीप र क्षमता विकासमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण हुनुपर्छ । प्रभुत्ववर्ग गलत वा एकल जाति गलत ? छुट्ट्याउने जिम्मा तपाईँको ।

समावेशीकरण नीतिको सुरुवात गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गलाई राज्यबाट दिने प्रत्याभूति गरिएका सेवा तथा सुविधा र सहुलियतलाई जातियकरण गरी सोही जातका प्रभुत्व वर्गले एक पटक होइन पटक पटक लिएको यथार्थ जुन घाम जस्तो छ । समावेशीकरण को नीति राज्य रहुन्जेल रहन्छ । आरक्षण भने आरक्षण दिनुपर्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा राज्य व्यवस्थाका हरेक संयन्त्रमा प्रतिबिम्बित भएपछि साधरणतया: खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ । यही मान्यता लई अवलम्बन गर्दै निजामती सेवा ऐनले १० वर्षमा निजामती सेवाको पदमा पदपूर्तिमा रहेको समावेशी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको हो भन्न सकिन्छ । तर निजामती सेवामा आरक्षण दिनुपर्ने भनी संविधानले किटान गरेको क्षेत्र, समुदाय र समूह तथा जातिको प्रतिनिधित्व सोही प्रतिशतमा हुन सकेन, कारण थियो प्रभुत्ववर्गबाट कब्जा गरिएको समावेशीकरण नीति । एक व्यक्ति एक पटक आरक्षणको नीति कार्यान्वयन हुन सकेन र अझै पनि यो नीति कार्यान्वन हुन्छ भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । यहाँ नीति गलत कि नीतिको कार्यान्वयन गलत ? खुट्ट्याउने जिम्मा तपाईँको ।

लोक सेवा आयोग संविधान बमोजिम नचलेको, लोक सेवा आयोगले संविधान हल्लाएको विषय पनि परेको छ ।लोक सेवा आयोग संविधान र कानुन बमोजिम चल्छ र चलेको छ । लोक सेवा आयोग स्थापना कालदेखि ज्ञान, सीप र क्षमता भएकाहरूलाई न्याय दिन नचुकेको एक मात्र निकाय हो भन्दा फरक नपर्ला । लोक सेवा आयोगले सरकारले उपलब्ध गराएको कानुन बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गर्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकारले पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई मागलाई पदसंख्या निर्धारण गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ दिएको थियो । विद्यमान कानुन बमोजिम गरेको काम गैर संवैधानिक तथा गैर कानुनी हुँदैन । देशलाई उल्टो बाटो लगियो भन्न कुनै हालतमा मिल्दैन ।लोक सेवा आयोगले कसैलाई हल्लाएको पनि छैन र चलाएको पनि छैन तर संविधान र कानुन बमोजिम चल्न भने चुकेको भने छैन ।

यहाँ प्रश्न उठानकर्ताको पदसंख्या निर्धारण सम्बन्धमा माग प्रदेश भरका पदसंख्या एउटा डालोमा हाल्ने अनि पदसंख्या गर्नुपर्थ्यो भन्ने बुझेको छु । (मानौँ: कुनै प्रदेश भित्रका स्थानीय तहबाट छैटौँ तहका प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका अधिकृतको जम्मा माग पद सङ्ख्या ३०० भयो । ३०० को निजामती सेवा ऐन बमोजिम पदसंख्या निर्धारण हुँदा खुला ५५ प्रतिशतले हुने १६५, महिला ४५, आदिवासी जनजाति ३६, मधेसी ३०, दलित १२, अपाङ्ग ७ तथा पिछडिएको क्षेत्र ५ हुनुपर्छ)। यो कार्य चाहिँ संविधान बमोजिम, सुल्टो बाटो, द्वन्द्व नल्याउने, समानुपातिक समावेशीकरण हुने थियो भन्ने बुझाई देखिन्छ । तर यो नभई स्थानीय तहलाई शासकीय ईकाई मानी पदसंख्या निर्धारण भयो । यसले सबै पद एकलजातिका पोल्टामा गयो जुन संविधान विपरीत, उल्टो, द्वन्द्व निम्त्याउने, हल्लाउने भयो भन्ने बुझियो तर ज्ञान, सीप र क्षमताको अवमूल्यन भएको भने पत्तै भएन । यसमा भने मेरो बुझाई अलि फरक हरेको छ । मेरो बुझाइलाई गलत भन्न सक्नुहुन्छ किनकि म एकल जाति समुदायमा पारिएको दुर्गम गाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि हुँ ।

नेपालमा १ सङ्घ, ७ प्रदेश र ७५३ शासकीय ईकाइ रहेका छन् । सङ्घले लिने समावेशीकरण नीति देशभर, प्रदेशले लिने समावेशीकरण नीति प्रदेश भर तथा स्थानीय तहले लिने समावेशीकरण नीति सोही स्थानीय तह भर लागु हुने कुरामा संविधान स्पष्ट छ । हालको विज्ञापन स्थानीय तहले आफू मातहतका कायालयमा रिक्त रहेका पदमा मागेको पदसंख्याको आधारमा सोही स्थानीय तहका लागि मात्रै भएकोले प्रदेशको डालोमा हालेर पदसंख्या निर्धारण गर्नु चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्नु हो । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो नीति बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नदिनु हो । जुन कुरा गैरसंवैधानिक हो । यहाँ फेरी प्रश्न उठ्न सक्छ, सम्बन्धित स्थानीय तहका व्यक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विज्ञापन गरेको भए हुने थिएन र ? हुँदैन, डोल्पाको नागरिकलाई सङ्खुवासभा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । नागरिकको उक्त अधिकार कटौती गर्नु पनि गैरसंवैधानिक हो ।अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, डोल्पाको नागरिकले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैटौँ तह, प्रशासन समूहको पदमा परीक्षा दिन पाउनुपर्दैन र ? सम्भव भए पाउँछ तर यो ठन्डा दिमागले १ मिनेट सोचे नै जवाफ पाउन सकिन्छ: असम्भव हुन्छ ।

दोस्रो प्रश्नको विश्लेषण
सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेको छ । तल्लो तहका सरकारका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनेका छैनन् । तर सत्य के चाहिँ हो भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको केही समयमा तल्लो तहका सबै सरकारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति आउँछन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा १(क) मा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ सङ्घीय ऐन हो । यसले प्रत्याभूत गरेका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नसमेटिने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ लाई सैद्धान्तिक आधार लिएर बन्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा समायोजन भएको कर्मचारी अहिले भएको विज्ञापनमा सिफारिस भएमा सेवा जोडिँदैन भन्ने प्रावधान रहँदैन, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । सेवामा भएको कर्मचारी जुनसुकै तरिका (प्रतियोगितात्मक परीक्षा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनबाट हुने बढुवा तथा कार्यक्षमताबाट हुने बढुवा) बाट माथिल्लो पदमा गए पनि बढुवा नै हो, दफा १५ बढुवाका आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तलब भत्ता तथा सेवा सुविधाका सम्बन्धमा हाल सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाहरूले समेत निजामती कर्मचारीहरूको तलब स्केललाई आधार तलब बनाएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका कर्मचारीको चाहिँ नेपाल सरकारका सोही पदका कर्मचारीको तलब स्केल भन्दा कम हुने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । केन्द्रबाट जाने अनुदान सोही आधारमा जाने गर्छ । तल्लो तहका सरकारले व्यावसायिक सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सके र आम्दानी बढ्यो भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा बढी हुने गरी कानुन बनाउन उनीहरू स्वतन्त्र छन् । निवृत्त भएर जाने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्ययभार नेपाल सरकारमा पर्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ । द्विविधा हुने कुरा छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा २२ ले कर्मचारी अभिलेख सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्ष
ज्ञान, सीष र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको खोलमा हाल्दा अवमूल्यन हुन्छ । ती अवयवको पहुँचमा पुग्न नसकेका सबै नागरिकलाई समावेशीकरण को जातीय बास्केट हटाएर आर्थिक तथा सामाजिक आधारमा सूचक बनाई संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास गर्नु अति आवश्यक छ । यो बाटो हिँडियो भने गन्तव्यमा पुगिन्छ । सङ्घले लिने समावेशीकरण नीति देशभर, प्रदेशले लिने समावेशीकरण नीति प्रदेश भर तथा स्थानीय तहले लिने समावेशीकरण नीति सोही स्थानीय तह भर लागु हुने कुरामा संविधान स्पष्ट छ । यही सिद्धान्तको आधारमा भएको विज्ञापनले समावेशीकरण लाई कहीँ कतै असर पारेको छैन ।

कोइराला नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।