२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन माग

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले हालै लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन सच्याउन माग गरेको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि आयोगले निकालेको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापनमा तीन जनालाई मात्र आरक्षण गरेकाले ऐनअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गरी विज्ञापन सच्याउन माग गरेको हो ।

‘स्थानीय तहमा तीन जना मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को उल्लङ्घन भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उक्त विज्ञापनमा उल्लिखित सङ्ख्या नौ हजार १६१ लाई १०० प्रतिशत मानी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हालसम्म प्राप्त गरिरहेको पाँच प्रतिशत आरक्षण कायम राखी सच्याएर दरखास्त आह्वान गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा आयोगले पुनर्विचार गरि विज्ञापन नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस