श्रावण ८ गते, २०७६

आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेतृत्वले की त पार्टी छान्नु पर्छ, की त साथी

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको माग धेरै समय अगाडी देखी उठ्दै आएता पनि ०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् कर्मचारीहरूलाई सङ्गठित हुने अधिकार दिएको पाइन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेपछि ०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् ०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनको परिमार्जन गरी निजामती कर्मचारीहरू लाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको हो । निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन खोल्ने र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन बिचको निर्वाचन वाट समानुपातिक प्रक्रिया अनुसार आधिकारी ट्रेड युनियनको गठन हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिक लाई कानुन अनुसार ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सोदावाजी गर्ने हक हुने प्रावधान छ । यसले श्रमिकहरू लाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने पाउने संवैधानिक प्रावधानले श्रमिकको अधिकार लाई सुनिश्चित गरेको छ ।

स्थायी सरकारको रूपमा रहने निजामती सेवामा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्थाले सरकार र कर्मचारी बिचमा आपसी सौदावाजी गर्दै कर्मचारीका जायज मागहरू लाई सम्बोधन गराउने र यसबाट सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरू लाई प्रभावकारी रूपमा जनता सम्म पुर्‍याउने र प्रभावकारी सेवा प्रवाहले गर्दा सरकार प्रति जनविश्वास बढ्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण उद्येश्य रहेको देखिन्छ । सरल, सहज एवं कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । जुन कर्मचारीको प्रमुख कर्तव्य पनि हो ।

निजामती कर्मचारीहरूको विषयहरूमा सामूहिक सौदावाजी गर्नका लागी नेपाल सरकारले २०७३ साल ज्येष्ठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पहिलो पटक सम्पन्न गर्‍यो । आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकार सँग सामूहिक सौदावाजी गर्नका लागी संस्था खडा भयो भने नेतृत्व समेत पायो । यसलाई नेपालको निजामती सेवाका लागी ऐतिहासिक कार्यको रूपमा लिइन्छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पूर्व कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूले आपसी सममmदारीमा सौदावाजी गर्दे आए पनि ८ ओटासम्म राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो अस्तित्व खोज्दा अथवा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा निजामती प्रशासन भित्र अराजकता फैलिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । कर्मचारीका सेवा, सुविधा, समस्या जस्ता विषयमा भन्दा सरुवालाई प्राथमिकता दिँदा प्रशासक र ट्रेड युनियन बिचमा हुने विवादले ट्रेड युनियनहरूको छविलाई रमिल्याउने कार्य पनि गर्‍यो । भने प्रशासकहरूको मनोपोली कार्यलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन समेत गर्‍यो ।

बहु ट्रेड युनियनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनपश्चात् कर्मचारीका जायज विषयमा सौदावाजी गर्न सहज हुने धेरैले विश्वास लिएका थिए तर निर्वाचन पश्चात् पनि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको भूमिका भन्दा फरक भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियनले खेल्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा नीतिहरू सम्बन्धी व्यवथा अन्तर्गत(झ)मा श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी नीति अन्तर्गत श्रमिक र उद्यमी व्यवसायी बिच सुसम्वन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार रोजगारदाता भएपछि व्यवस्थापनमा कर्मचारीका नेतृत्वलाई सहभागिता गराउनु पर्नेमा कर्मचारीको विषयसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सरकारले स्वयं कर्मचारीको नेतृत्वलाई सहभागी गराएको पाइँदैन । व्यक्तिगत भेटघाट र सम्बन्धका आधारमा हुने छलफलबाहेक आधिकारिक रूपमा प्रतिन्धित्व गराउने व्यवस्था खासै देखिएको छैन ।

विभिन्न दिवस, सभा समारोह र भोज भतेरमा सहभागी गराउनेबाहेक ठोस निर्णयमा प्रतिनिधित्व गराउने अवस्था देखिँदैन । सरकारले आफैले निर्वाचन गराएर निर्माण गरेको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई महत्त्व नदिएको हो वा आधिकारिक ट्रेड युनियनले उचित माहौल बनाउन नसकेको हो ? यो छलफलको विषय बन्न सक्छ तर आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरूको भनाई सुन्दा सरकारले महत्त्व नदिएको प्रस्ट हुन्छ । तर पनि प्रश्न उठ्छ, कर्मचारीका नेतृत्व मौन किन ?

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सँगै स्थापना भएको ३ वर्ष पुरा भयो । कानुनी व्यवस्था अनुसार १ वर्ष बाँकी छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले हिजै मात्र तेस्रो स्थापना दिवस मनायो । चार वर्षको अवधि मध्ये ३ वर्ष बितिसक्दा अव समीक्षा गर्ने समय पनि भएको छ । केही सुधार गर्ने र केही नतिजा देखाउने समय बाँकी भएता पनि स्थापना भएको तीन वर्षको अवधिसम्म केही गोष्ठी, छलफलबाहेक ठोस रूपमा कुनै कार्य वा अभियान सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । गफगाफ र भोजभतेर खाने र खुवाउने बाहेक नतिजा मूलक कार्य गर्न सकेको छैन ।

सरकारी कर्मचारी माथि लाग्ने गरेको अरोपहरुलाई चिर्दै निजामती सेवालाई व्यवसायी क बनाउने, कर्मचारीको जायज विषयहरूलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गराउँदै भ्रष्टाचार मुक्त सेवा बनाउने, जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गराउन कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउने, निजामती सेवालाई व्यवस्थित र प्रारदर्शी तथा न्यायसंगत बनाउने, सरकारी सेवा प्रति जनविश्वास बढाउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर अभियान चलाउनु पर्दथ्यो र पर्दछ पनि । तर यी विषयहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अग्ररता देखिएको छैन । आफ्नो मन्छेलाई मालदार कार्यालयमा पठाउने उद्यत देखिने आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा खासै परिवर्तनको अनुभूति न कर्मचारी जगतले गर्न पाएको छ, न त सहज सेवाको अनुभूति जनताले । आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनु वा नहुनुको फरक देखाउन सक्नुपर्दथ्यो तर देखाउन सकेको छैन ।

लामो समय ट्रेड युनियन आन्दोलन हाँकेका व्याक्तिहरुको नेतृत्व आधिकारिक ट्रेड युनियनमा छ । पहिलो पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकामा आए पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले धेरै मिहनेत र परिश्रमका साथ ट्रेड युनियन अभियानलाई हाँक्दै आएका छन् तर नतिजा देखाउन सकिरहेका छैनन् । नेतृत्वहरूले नतिजा देखाउने हो भने की त पार्टी छान्नु पर्छ, की त साथी । पार्टीलाई पनि खुसी बनाउने र साथीलाई पनि खुसी बनाउने खेलमा भूमिका सबल र प्रस्ट हुँदैन । भूमिका प्रस्ट नहुँदा नतिजा आउने सम्भावना नै रहँदैन । कहिले काहीँ दुबै सन्तुलन भयो भने संयोग मात्रै हुन्छ । किनभने व्यवस्थापक र ट्रेड युनियन एउटै लाइनमा हिँड्नै सम्भावनै हुँदैन ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने र कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहका लागी उत्प्रेरित बनाउनका लागी आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकालाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउनै पर्छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा बढितरी र सेवा प्रति जनविश्वास बढेन निश्चित छ । यसका लागी निम्न विषयहरूमा अविलम्ब ध्यान दिन आवश्यक छ ।

व्यवसायीक र नतिजामूलक कार्यको लागी सशक्त अभियान : आधिकारिक ट्रेड युनियनले जनतालाई सहज र प्रभावकारी सेवाका लागी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउनका लागी अभियान चलाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचार मुक्त सेवा बनाउनका लागी आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र सरकारी कर्मचारी माथि लाग्ने गरेको आरोप लाई चिर्न सक्नुपर्छ । यसका लागी हाम्रो हैन राम्रो भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ । राम्रो लाई पुरस्कृत गराउने र गलत गर्ने लाई नग्याउने वा कर्वाही गराउने वातावरण बनाउनै पर्छ ।

सरकारी कर्मचारी लाई प्रभाव पर्ने ऐन, कानुन : सरकारी कर्मचारी लाई प्रभाव पर्ने ऐन कानुन निर्माणमा आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्दछ । सरकारीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्दा अध्यादेशमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूका विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले न्याय गराउन पहल समेत गर्न सकेन । सरकारको भूमिकामा आधिकारीका ट्रेड युनियन देखियो । अध्यायदेश तयार गर्दा औपचारिक रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपस्थिति पनि देखिएन तर मौन बसियो । बाध्यता बस अन्तिम चरणमा दबाबका बिच अग्रसरता लिँदा केही विषयहरू सम्बोधन भएता पनि धेरै नै विषयहरूमा विभेद कायमै छ । मुख्य गरी प्रशासनको हालीमुहाली र प्राविधिक कर्मचारी माथि विभेद भयो ।

सरकारले संधिय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याउँदै कर्मचारीलाई जबरजस्ती समायोजन गराउने कार्य सुरु हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियन चुपचाप बस्यौँ । कुन तहको सेवामा जाँदा कस्तो प्रावधानहरू छन् । जस्ता विषयमा जानकारी नभई समायोजन गराउने कार्य भयो जुन अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । त्यसैले यस्ता ऐन, कानुन निर्माणमा सशक्त भूमिका खोज्ने र प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्दछ ।

सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्माण : सरकारले नयाँ सगठन संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भएका कार्यहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका देखिएन । कर्मचारी समायोजनको लागी फाराम भर्ने कार्य पश्चात् समेत दरबन्दी थप्ने कार्य भयो । पहुँचको भरमा दरबन्दी सृजना भई सङ्घमा समायोजन गर्ने गलत नियतले कार्य हुँदा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियन मौन बस्यो । सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्व दरबन्दी तयार गरी समायोजन गर्नुपर्दथ्यो । स्वास्थय सेवाको अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले जबरजस्ती समायोजन गर्दा समेत सशक्त भूमिका देखाउन सकेन ।

समग्र कर्मचारीको सेवा सुविधा र हकहित : आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकार सँग समग्र कर्मचारीको हकहित र सेवा सुविधाको विषयमा सशक्त रूपमा माग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सरकार सँग माग राख्ने तर सम्बोधन भयो वा भएन भने विषयमा धारणा सार्वजनिक सम्म नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारसँग पेस गरेका विषयहरूमा कुन कुन विषय सम्बोधन भयो, कुन कुन विषय सम्बोधन भएन, त्यसको समीक्षा गर्ने र सोही अनुसार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । जुन देखिँदैन । देखाउनका लागि माग प्रस्तुत गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक : राज्यको पुर्नरसंरचना सँगै तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । यस्तो अवस्थामा ठोस योजनाका साथ बलियो समन्वय गर्न सकेमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र समस्याहरूको समाधान तथा सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा कर्मचारीहरूमा नैरश्यता महसुस र्भइरहेको अवस्थामा बलियो समन्वयका साथ कर्मचारी जगतलाई विश्वासिलो वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो । जुन कार्य गर्न सकेन वा चाहेन तर हुन सकेको छैन ।

यी र यस्ता विषयहरू लाई व्यवस्थित बनाउने र सरकारी कर्मचारीलाई सुरक्षित, व्यवसायीक बनाउँदै सरकारी सेवा लाई पारदर्शी र प्रभावकारीताका साथ नतिजामूलक बनाउन सकेमा सरकारी कर्मचारी प्रतिको बुझाइमा परिवर्तन हुँदै जनविश्वास बढ्छ । साथै सरकारी सेवा प्रभावकारी रूपमा जनता सम्म पुग्ने अवस्थाको सृजनाले सरकारी कार्यक्रमहरूको समेत प्रभावकारिता बढ्ने भएकोले जनताले अपन्त्व महसुस गर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । यसका लागी आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

जेष्ठ २० गते, २०७६ - ०९ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg