प्रत्येक व्यक्तिलाई संघसंस्था खोल्न पाउने र संगठित हुने अधिकार दिनु सभ्य समाज र लोकतन्त्रको पहिचान हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यावसाहिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँछ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ । यसले समस्यालाई वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहयोग गर्छ र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि मद्दत गर्दछ ।

नेपालको संविधानले श्रमिकलाई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ र प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । निजामती सेवामा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार कार्यालय प्रमुख बाहेकका राजपत्रान्तिक तृतीय श्रेणीसम्ममा कार्यरत कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनका सदस्य बन्न सक्छन् । कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवम् संवर्द्धन गर्नु ट्रेड युनियनको प्रमुख कर्तव्य हो । यसको अलावा (१) निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु, (२) तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी जस्ता रचनात्मक एवम् सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्नु र (३) महासङ्घ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु गरी तिन ओटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाका कर्मचारीहरिको ट्रेड युनियनहरु पनि विभिन्न आरोपहरूबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। ट्रेड युनियनहरुलाई लागेका प्रमुख आरोपहरू र तिनको आधार, कारण र वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

ट्रेडयुनियनहरु राजनीतिक दलका भातृसंगठन जस्तै भए
ट्रेड युनियनहरु निजममती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार बैधानिकरुपमा गठन भएका हुन् । तर पनि व्यवहारमा शुद्ध पेसागत सङ्गठन जस्ता देखिँदैनन्, यो वास्तविकता हो । निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेडयुनियनहरु एउटा कुनै दलसँग जोडिएर चिनिन्छन् । ट्रेड युनियनहरु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू र अधिवेशन उद्घाटनमा राजनीतिक दलका नेतालाई ने प्रमुख अतिथि बनाइएको हुन्छ । यसले पनि उक्त आरोपलाई पुष्टि गर्छ ।

यसमा प्रमुख दुई आधारहरू छन्, जुन आधारहरूलाई उपेक्षा गरेर सतही कुरा मात्र गरेर यस आरोपबाट भाग्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयमा क्रियाशील राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन यसको पहिलो आधार हो । विश्वविद्यालयमा नै विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भइसकेका हुन्छन् । तिनै विद्यार्थीहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दछन् । पहिले नै राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित व्यक्तिहरू स्वाभाविकरुपमा पहिले आबद्ध राजनीतिक दल नजिकको ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न जान्छन् । ट्रेड युनियनको स्थापना र गठनको पृष्ठभूमि यसको दोस्रो आधार हो । सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनहरुको गठन नै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट भएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले विभिन्न आन्दोलनहरूमा कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् र ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिन्छौ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भई देश राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । यस नयाँ परिवेशमा ट्रेड युनियनहरुलाई पेसागत सङ्गठनको रूपमा स्थापित गर्न र राजनीतिक दलहरूबाट अलग गर्न कतिको सम्भव छ । यो एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ । वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका पछाडि केही कारणहरू छन् । राजनीतिक दलहरूमा कर्मचारी लगायत विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उप-प्राध्यापकसम्म आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने मानसिकता एउटा कारण हो । यो मानसिकताबाट राजनीतिक दलहरू माथि उठिसकेको अवस्था छैन । ट्रेड युनियनहरु पनि राजनीतिक दलहरूसँग नजिक हुन चाहन्छन् । ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक दलहरूसँग नजिक हुँदा थप बलिया बन्छन् किनकि उनीहरूले राजनीतिक दलको सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्छन् । यसले ट्रेड युनियनहरुलाई आफ्ना समर्थकहरू बचाइ राख्न मद्दत गर्छ । रणनीतिक दलहरूमा पनि सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो समर्थक ट्रेड युनियन नभएमा सरकारलाई नै असयोग गरी असफल गराउँछन् कि भन्ने द्विविधा हटिसकेको देखिँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कारण प्रणालीले भन्दा शक्तिले काम गर्नु हो । ट्रेड युनियनहरुमा कमजोर भएमा प्रशाकहरुले पत्याउँदैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । त्यस कारण ट्रेड युनियनहरु शक्ति आर्जन गर्न र त्यसको प्रयोग गर्न पनि राजनीतिक दलसँग नजिक बन्न पुग्छन् ।

मौजुदा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कार्यालय प्रमुखबाहेकका राजपत्रान्तिक तृतीय श्रेणीसम्ममा कार्यरत कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनका सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारमा राजपत्राङ्कित द्वितीय(उपसचिव) देखि माथिल्नो श्रेणीका कर्मचारी बढी राजनीति गरिरहेको देखिन्छ । आकर्षक कार्यालयको प्रमुख बन्न, आकर्षक विभागको प्रमुख बन्न र आकर्षक मन्त्रालयको सचिव बन्न राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्न दौडधूपमा व्यस्त रहन्छन् । कस्तो विडम्बना उपसचिवदेखि सचिवसम्मै कुनै न कुनै दलको ट्याग नलागेका कर्मचारीहरू पाउनै मुस्किल छ । सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरूले फलानो कार्यालयमा फलानो कर्मचारी पठाइदिनु भनी मन्त्री र सचिवलाई भनसुन गर्नुलाई सामान्य रूपमा ग्रहण गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा ट्रेड युनियनहरुलाई शुद्ध पेसागत सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नु आफैमा चुनौती छ ।

ट्रेड युनियनहरु कर्मचारीको हक हितमा भन्दा सरुवा बढुवामा बढी केन्द्रित भए
कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि नोकरीको सुरक्षा र वृत्ति विकास पहिलो प्राथमितामा पर्दछन् । नोकरीको सुरक्षाको प्रत्याभूति भए पनि वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बन्न सकेको छैन । यहाँ कसैलाई सचिव वा सहसचिव बनाउनैका लागि दरबन्दी थप्ने प्रचलन हट्न सकेको छैन । कुनै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर पर्ने गरी माग फारम नै नपठाउने जस्ता कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । त्यस्ता कार्यमा संलग्न प्रशासकहरूलाई कारबाही हुँदैन । सरुवा प्रणालीगत भन्दा शक्ति र पहुँचकै भरमा भइरहेको छ । कर्माचारीहरुको सरुवामा मन्त्रीको निजी सचिवालयको कानुनी आधार केही हुँदैन तर कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीको निजी सचिवालयको भूमिका अहम रहन्छ । यसमा बहस र छलफल हुँदैन । कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीको निजी सचिवालयको हस्तक्षेपलाई सहजरुपमा स्विकारिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको हकहितको लागि स्थापना भएको ट्रेड युनियनहरु आफ्नो संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीले मागे अनुसारका स्थान र कार्यालयहरूमा सरुवाको लागि पहल गर्नु स्वाभाविकै हो ।

ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिहरू त्यही निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट आउने हो, छुट्टै संसारबाट आउने होइन । निजामती सेवाको अवस्था जस्तो छ, कार्यरत कर्मचारीको मानसिकता जस्तो छ त्यसको प्रतिनिधित्व ट्रेडयुनियनहरुले गर्दछन् । भनिन्छ ‘कुनै देशको सामाजिक चरित्र बुझ्न राजनीतिक दलका नेताहरूको अध्ययन गर्दा पुग्छ ।’ त्यस्तै निजामती सेवाको चरित्र ट्रेडयुनियनका नेताहरूको कार्यशैलीले प्रतिनिधित्व गर्दछ । तलब सुविधाले निर्वाह खर्च धान्न धौ धौ पर्ने अवस्थाको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू अतिरिक्त सेवा सुविधा हुने स्थान र कार्यालयमा जान खोज्न स्वाभाविकै हो । यस्तो   परिस्थितीमा तिनै कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरु सरुवा बढुवामा बढी केन्द्रित देखिनु नौलो कुरा होइन ।

ट्रेड युनियनहरुलाई लाग्दै आएको यो आरोपमा आंशिक सत्यता छ । कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थित नहुँदा कर्मचारीको हकहितमा गरेका पहलहरू पनि छायामा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुका गुनासा र समस्या कति हल हुन्छन् त्यो एउटा पक्ष हो तर पनि ट्रेड युनियनहरुले उनीहरूका समस्या राख्ने प्लेटफर्म दिएका छन् । यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।

प्रशासक कमजोर र ट्रेड युनियनहरु बलिया भए
यो आरोप आफैमा उचित छैन । निजामती सेवालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ न कि कसैलाई कमजोर र बलियो बनाउने भन्नेमा । अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान नै छ ( युनिटी इज स्ट्रेन्थ)। यो उखान यहाँ पनि लागु हुन्छ । ट्रेड युनियन गठनले कर्मचारीहरूलाई एकीकृत गर्दछ र शक्ति निर्माण गर्दछ । ट्रेड युनियन आफैमा एउटा शक्ति बन्छ र यसको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरूले यसको प्रयोग गर्दछन् । शक्ति आफैमा राम्रो वा खराब हुँदैन । यसको प्रयोग कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्दछ । यसको सदुपयोग भएमा यसले राम्रो नतिजा दिन्छ भने यसको दुरुपयोग भएमा यसले खराब नतिजा दिन्छ । विधि र प्रक्रिया माथि शक्ति हाबी हुँदासम्म ट्रेड युनियनहरु प्रशासक माथि हाबी रहिरम्छन् र यो अवस्था पनि रहिरहन्छ ।

प्रशासकहरू कमजोर देखिनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एउटा प्रमुख कारण हो । सचिव बन्न पनि रणनीतिक दलकै सहयोग चाहिन्छ । लोक सेवाले तिन गुणा उम्मेदवारहरू सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्छ जसमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकैलाई पनि सचिवमा बढुवा गर्न सक्छ । त्यस कारण सहसचिवस्तरका प्रशासकहरू राजनीतिक दललाई चिढ्याउन चाँहदैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरू यस प्रावधानलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न पछाडि पर्ने कुरै भएन । जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो क्षमताअनुसारको स्वतन्त्र पूर्वक नीति निर्माण र निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

अर्को कारण कार्यक्षमता नै कमजोर हुनु पनि हो । केही गरौँ भन्ने सोच भएका र आफ्नो पद र तहको जिम्मेवारी बोध गर्ने प्रशासकहरूको प्रतिशत कम छ । केही गर्ने भन्दा पनि जागिर खाने मानसिकताका प्रशासकहरूको प्रतिशत बढी छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने र सही कुरामा अडान राख्न सक्ने प्रशासकहरूको संख्‍या थोरै छ । केही प्रशासकहरू यति सम्म लाचारी पन देखाउँछन् कि कार्यालयबाट सरुवा भई अर्को कार्यालयमा हाजिर भइसक्दा पनि आफूले प्रयोग गरेका ल्यापटप र अन्य कार्यालयका सामानहरू फिर्ता गर्न पनि आनाकानी गर्छन् र कार्यालयले पटक पटक पत्र नै लेख्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासकहरू कसरी बलिया हुन सक्छन् ?

समाधान के हो त ?
आजभोलि मन्त्री, सचिव, विभागीय एवम् कार्यालय प्रमुखहरूलाई कति सजिलो भएको छ भने केही गर्न नसकेमा ट्रेड युनियनहरुले काम गर्नै दिएनन् भनेर पन्छिने गरेको पनि यदाकदा सामाचारहरु आउने गर्छन् । तर त्यो वास्तविकता होइन । यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने एउटा सजिलो उपाय मात्र हुनसक्छ । यस्ता आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि यसको मूल आधारमै समाधान खोज्नुपर्छ । सतही कुरा गरेर र सतही समाधान खोजेर मात्र निजामती सेवा व्यवस्थित र ट्रेड युनियनहरु पेसागत बन्न सक्दैनन् । यसरी सतही समाधान खोज्नु भनेको मेसिन उही, कच्चा पदार्थ पनि उही तर उत्पादन नयाँ खोज्नु जस्तै हो ।

यसको प्रमुख समाधान भनेकै निजामती सेवालाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नु नै हो । विधि र पद्धति भन्दा शक्ति हाबी हुन भएन । निजामती सेवालाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुका लागि मुख्य दुई कुराहरू गरे पुग्छ । पहिलो कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ र अवधि पुगेपछि अनिवार्य सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले आकर्षक कार्यालयमा सरुवाका लागि राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनबाट आउने दबाब कम हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुने समय पनि बचत हुन्छ । कर्मचारीहरूमा सरुवालाई लिएर हुने मानसिक तनाव कम हुन्छ साथै कर्मचारीहरूमा काम प्रतिको लगाव बढ्छ । सरुवा र बढुवा व्यवस्थित हुने वितिक्‍कै ट्रेड युनियनहरु यसमा केन्द्रित हुनै पर्दैन । ट्रेड युनियनहरु पनि आफ्नो अस्तित्व र प्रभावकारिताको लागि शुद्ध पेसागत सङ्गठनमा रूपान्तरण हुन करै लाग्छ ।

दोस्रो कर्मचारीहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब भत्ता दिनुपर्छ । प्रकृतिको नियम नै के हो भने आफूसँग जे छ अरूलाई त्यही बाँड्ने हो । जो खुसी छ त्यसले खुसी बाँड्छ, जोसँग कुण्ठा छ त्यसले त्यही बाँड्दै हिँड्छ । जुन कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह गर्न धौ धौ छ त्यो कर्मचारी कसरी खुसी भएर उच्च आत्मबल लिएर कार्यालयमा आउन सक्छ ? घरायसी समस्याले थलिएको कर्मचारीबाट कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति समर्पित बन्न सहयोग गर्दछ । पेसाप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गर्दछ । कर्मचारीको आत्मबल उच्च बनाउँछ । कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउने कार्यालय सरुवाको लागि गरिने भनसुनलाई कम गर्छ । अन्तत: ट्रेड युनियनहरुलाई शुद्ध पेसागत सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण हुन सहयोग पुर्‍याउँछ ।