काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापनमा आरक्षणबारे स्पष्ट पारेको छ ।

९ हजारको हाराहारीमा दरखास्त आव्हान गरिँदा आरक्षण किन अत्यन्तै न्यून भन्ने आम चासोलाई प्रष्ट्याउँदै आयोगको अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले स्थानीय तहको मागको आधारमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नु परेकोले समग्रतामा समावेशी कोटा छुट्ट्याउन नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘हरेक स्थानीय तह छुट्टै सरकार भएकोले उसलाई अर्को सँग मिसाउन मिलेन, त्यही सरकार भित्रका मागहरूको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘एउटा गाउँपालिकाबाट एउटा मात्रै पदका लागि अनुरोध भई आयो भने त्यसमा कसरी आरक्षण छुट्ट्याउने ?’

आरक्षण निर्धारणका लागि निश्चित मापदण्डहरू रहेकोले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट प्राप्त पदहरूमा सोही अनुसार छुट्टाछुट्टैरुपमा प्रतिशतको आधारमा आरक्षण हुने मैनालीले प्रष्ट्याए ।

‘कति पद भयो भने कति कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने भन्ने कानुनमा स्पष्टै उल्लेख भए अनुसार नै आयोगले कोटा छुट्ट्याउने हो’ उनले थप प्रस्ट पार्दै भने ‘प्रतिशत कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने बारे आयोगको वेबसाइटमा नै राखिएको छ, हेर्नुहोला’

परिमार्जित कोर्सअनुसार छोटो अवधिमा पढाई नपुग्ने हो कि भन्ने आम युवाहरूको चासोबारे अध्यक्ष मैनालीले साबिककै कोर्सअनुसार नै भएकोले त्यति मर्का नपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन, अवधारणात्मक पक्ष तथा सङ्घीयताका पक्षहरुमात्रै समावेश गरिएकोले जुन जुन तहमा विज्ञापन भएको त्यो हाल लिई रहेकै परीक्षासँग मिल्ने उनले बताए ।

स्थानीय तहको विज्ञापनबारे आम जिज्ञासाहरूलाई प्रस्ट पार्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत छोटो समयमा ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन खुलाउनु परेपनि परीक्षा प्रणालीमा कुनै सम्झौता नहुने दाबी आयोगले दोहोर्याएको छ ।