काठमाडौँ । सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणलाई औषधी औजारहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित साझा स्वास्थ्य सेवाको कार्यालय यति वेला थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सो संस्थाका उच्च पदाधिकारीका आफन्त नातागोताका लागि भर्ती केन्द्र बनेको उक्त संस्था कर्मचारीको बढ्दो दायित्वले दिन दिनै थलिने अवस्थामा पुगेको यसका शुभ चिन्तकहरू बताउँछन् ।

करिब २६९ जना स्थायी दरबन्दी रहेको उक्त संस्थामा अहिले स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी समेत गरी एक सय ९३ बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘संस्थामा चरम लापरबाही छ, ठुलाले जे गरे पनि हुने नियम छ, त्यसमाथि नेता मन्त्रीको दबाब आउनु त स्वाभाविकै हो अनि कहाँबाट संस्था उँभो लाग्छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

संस्थाले वैशाख २२ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी माग गरेको छ । करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु पर्ने बाध्यता किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा भने संस्था मौन छ ।

उक्त विज्ञापनमा के कामका लागि कति कर्मचारी चाहिएको हो भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । विज्ञापन पढ्दा लाग्छ निजी कम्पनीका नाममा ठगी धन्दा चलाउने कुनै संस्थाले कर्मचारी मागिरहेको छ । तर नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहेको यस संस्थाले गोरखापत्रमा छापेको विज्ञापनका आधारमा जति पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने देखिन्छ ।

औषधि औजारको खरिद विक्री गर्ने उक्त संस्थामा फर्मासिष्ट वा एकाउन्टेन्ट मागेको भए विज्ञापनको औचित्य पुष्टि हुने थियो तर विज्ञापनमा एसएलसी वा एसईई योग्यता भएकाले फाराम भर्न सकिने भनिएकाले उक्त संस्थामा त्यस्तो जनशक्तिको के काम ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको सोही संस्थाका ट्रेड युनिनका पदाधिकारी बताउँछन् ।

अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि लिखित परीक्षा लिएर मात्र नियुक्ति गर्नु पर्ने लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ तर यो विज्ञापनमा मौखिक परीक्षा मात्र लिइने भनिएको छ । यसैले के पुष्टि गर्छ भने विज्ञापन गरेर औपचारिकता पु¥याउन खोजिएको छ ।

यस्तो विज्ञापनमा जति जना पनि राख्न मिल्ने भएकाले उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भइरहेको छ । विज्ञापनका विषयमा संस्थाका महाप्रबन्धक शङ्कर ढकाल सम्पर्कमा आएनन् भने प्रशासन प्रमुख भरत प्रसाद ढकाललेसमेत कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थामा स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ भने अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनु पर्ने लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त छ । तर यो संस्थालाई न संविधान लाग्छ न लोक सेवाको सामान्य सिद्धान्त नै ।

पवित्र उद्देश्यले स्थापित यो संस्थाको समृद्धिमा राजनीतिक दलको दबाब र संस्थाका उच्च ओहदाका कर्मचारीको अदूरदर्शी नीति घातक बनेको एक कर्मचारीले बताए । उनले थपे साझा स्वास्थ्य सेवाको कार्यालयको व्यवस्थापन कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँको भने झैँ भएको छ ।

अर्का एक कर्मचारीले कार्यालयका उच्च ओहदाका कर्मचारीको चरम लापरबाही, भ्रष्टाचार र टे«ड युनियनको दादागिरीले पनि संस्था दिनानुदिन धारासायी बनेको बताए । उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न बोर्ड सदस्यलाई

विविध बहानामा संस्थागत खर्चमा देश दौडाहामा पठाएर संस्थामा अराजक ढङ्गले काम गरेको उनले गुनासो गरे ।

यसबारे भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए भने मन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले उक्त विज्ञापनबारे मन्त्रीलाईसमेत जानकारी नभएको प्रष्ट्याए ।

उनले मन्त्रीले कोही मान्छे राख्न नभनेको र सहकारी ऐन र नियमावली जारी भई सकेपछि पूर्णरुपमा स्वायत्त भएकोले आफ्नै नीति, नियमअनुसार काम गर्ने बताए ।