असार ९ गते, २०७६

नेपालको आर्थिक विकासका विविध पाटाहरु

कृषि :

पृष्ठभूमि
खेतवारीमा अन्न रोपी गोडमेल गर्ने, हुर्काउने कला र विज्ञान कृषि हो । यसमा बालीनाली, पशुजन्य, मत्स्यपालन आदि पर्दछन् । कृषि मानव जीवनको अस्तित्वको आधार हो ।

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हे. रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हेक्टर र प्रति कित्ताको औषत आकार ०.२१ हे. रहेको छ। खण्डिकृत जमिनमा परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु सिमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकरण अवलम्वन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिदै आइएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, बालीरबस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

कृषिको आवश्यकता तथा महत्व :
 मानव जीवन अस्तित्वको आधार,
 पशुजन्य उत्पादन गर्न,
 व्यापार व्यवसाय गर्न,
 खाद्यान्नको स्रोत, पोषण, सन्तुलित भोजन, स्वस्थ जीवनयापन,
 कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न,
 स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास,
 निर्यात अभिवृद्धि गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न,
 आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न,
 खाद्य संकट, भोकमरी र खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त हुन,
 द्धन्द्ध, सामाजिक अपराध, र शरणार्थी समस्याबाट टाढा हुन,
 आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन,
 उद्योगधन्धा तथा कलकारखानाको विकास,
 प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्न,
 आर्थिक वृद्धि र विकासको आधार,
 रोजगारी सिर्जना गर्न,
 पर्यटन विकास गर्न ।

नेपालको कृषि क्षेत्रका विशेषताहरुः
 निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली,
 न्युन उत्पादकत्व,
 परम्परागत कृषि,
 जमीनको खण्डिकरण,
 खेतीयोग्य जमीनको कमी,
 व्यावसायिकताको कमी,
 कृषिमा विविधीकरण नहुनु,
 खास किसानसँग भूमिको अभाव,
 कृषि अध्ययन अनुसन्धानको कमी,
 मौसममा आधारित ।

नेपालको कषि क्षेत्रको वृदिद्धर कम हुनुका कारणहरु / समस्याहरुः
 जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली,
 कम लगानी,
 कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, बजारीकरण, तथा वैज्ञानिकीकरण हुन नसक्नु,
 भूमिको खण्डिकरण, प्राकृतिक विपद्को समस्या,
 कृषि पूर्वाधारको अभाव,
 भूमि, श्रम, पूँजी, सिँचाई, मल, बीऊ, कषि प्रसार सेवा जस्ता उत्पादनका साधनहरुको अभाव ।
 बिचौलियाको संख्या र लागत वृद्धि,
 कृषि बजारको नियमन, अनुगमन तथा कारबाहीको अभाव,
 सरकारी कार्यक्रमहरुमा समन्वयको अभाव,
 कृषिको क्षेत्रगत विकास नहुनु,
 किसानलाई समय समयमा कृषि तालिम, आवश्यक मलखाद, बीऊबिजन, अनुदान प्रदान नगरिनु,
 युवाहरुको विदेश पलायन, कृषि पेशाप्रति युवाहरुको न्युन आकर्षण,
 कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसक्नु,
 लुप्त बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी,
 तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न नसक्नु ,
 किसानले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु,
 कृषिजन्य उत्पादनहरुको आयातमा वृद्धि हुनु,
 किसानले सस्तो ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन के गर्ने ? समस्या समाधानका उपायहरुः
 कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने,
 निर्यात योग्य कृषिबस्तुहरुको मूल्यअभिवृद्धि गर्दै प्रतिश्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
 कृषिको क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 कृषि उत्पादनका साधनहरुको उपलब्धता ,
 कृषि बजारको विस्तार, विकास र नियमन,
 कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास,
 कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन,
 कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन,
 सरकारी र निजी लगानी अभिवद्धि गर्ने,
 विचौलियाहरुको नियन्त्रण,
 पूर्वाधारहरुको स्थापना, सम्भार, तथा विकास,
 कृषकहरुलाई आवश्यक मलखाद, ऋण सुविधा, बीउबिजन समयमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने,
 स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रका चुनौती र अवसरहरुः
 नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिसकेको।
 दिगो आत्मनिर्भर एव व्यवसायिक कृषि क्षेत्रको परिकल्पना सहित कृषि विकासको २० बर्षे रणनीति (ADS) ।
 बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले चुलिदै गएको व्यापार घाटाले कृषिमा आश्रित नेपालको सम्रग अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्दै गईरहेको ।
 देशको युवा शक्तिको बढ्दै गएको विदेश पलायनले श्रम शक्तिको अभाव र खेतीयोग्य कृषि भूमि बाँझो रहने क्रम बढिरहेको ।
 कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिवद्धताहरु २०७२ मा कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरुको विकास गरिने उल्लेख भएको ।
 सरोकारवालाहरु संगको समन्वय फितलो रहेको ।
 कृषिको व्यवसायिकरण मार्फत औद्योगिकिकरणमा रुपान्तरणका लागि भौगोलिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा छनौट गरिएका क्षेत्र र बालीहरुमा एकीकृत रुपमा सघन कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको ।
 जलवायु परिवर्तनको असर कृषि प्रणालीमा पर्नु ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भएका प्रयास/प्रावधान/व्यवस्थाः
-संवैधानिक व्यवस्थाः कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
 भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व हटाउने
 वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने
 भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमि व्यवस्थापन
 कृषिको व्यावसायिकरण, औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकरण, विविधिकरण, र आधुनिकीकरण
 भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन
 कृषि उपजको उचित मूल्य, कृषि समाग्री र बजार पहुँचको व्यवस्था ।

– चौधौं योजनाः
 सोचः देशमा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति ।
 उद्देश्यः दिगो र व्यावसायिक कृषि विकासद्धारा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने ।

– नीतिगत व्यवस्थाः
 भूउपयोग नीति, २०७२
 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३
 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
 कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्दन नीति, २०७१
 कृषि व्यासाय प्रवर्दन नीति, २०६३
 सिचाई नीति, २०७०
 मल नीति, चिया नीति, आदि ।

– संस्थागत व्यवस्थाः
 कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
 ‍विभागहरु
 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु
 राष्ट्रिय कृषि विकास परिषद्
 कृषि विश्वविद्यालय
 जिल्ला स्थित कार्यालयहरु
 वागवानी केन्द्रहरु
 वित्तिय संस्थाहरु
 तालिम प्रदान गर्ने निकायहरु
 राष्ट्रिय तथा गैर सरकारी संस्थाहरु ।

उद्योगः
उद्योग आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । देशमा उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिशीलता र रुपान्तरणमा उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगतमा भएका राजनीतिक संक्रमण, बन्द हड्ताल, र विद्युत आपूर्तिमा कमीको कारण औद्योगिक उत्पादनको विकासले गति लिन सकेन । पछिल्लो समयमा विद्युत आपूर्ति सहज भएतापनि औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । दुई दशक अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान करिब ज्ञण्।ण् प्रतिशत रहेकोमा घट्दै गएर नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब छ।द्ध ५ मा सीमित भएको छ ।९आर्थिक सर्वेक्षण द्दण्ठद्धरण्ठछ०

नेपालमा उद्योगको वर्गीकरणः
औद्योगिक नीति, २०६७ अनुसारः

लगानीको प्रकृतिका आधारमाः
 लघु उद्योगः घरजग्गा बाहेक बढीमा ढ लाख स्थिर पूँजी र घरेलु पूँजी र प्रविधि प्रयोग ।
 परम्परागत र घरेलु उद्योगः परम्परागत सीप र प्रविधि प्रयोग र १० कि.वा. विद्युत प्रयोग ।
 साना उद्योगः रु. ५ करोडसम्मको लगानी ।
 मझौला उद्योगः रु. ५ करोड भन्दा माथि रु. १५ करोडसम्म ।
 ठूला उद्योगः रु. १५ करोड भन्दा माथि ।

उत्पादनको प्रकृति र सेवाको आधारमाः
 उत्पादनमूलक
 निकासीमूलक
 सेवा
 निर्माण
 पर्यटन
 सूचना प्रविधि
 खानीजन्य
 ऊर्जामूलक
 कृषि तथा वन पैदावार

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार जि.डि.पि. मा उद्योगको योगदान र औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदरः

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५  को प्रथम आठ महिनामा ठूला उद्योगको दर्ता १००१ वटा, मध्यम उद्योग १६२६  वटा र साना उद्योग ४७०९  गरी जम्मा ७३३४  उद्योग दर्ता भएका थिए ।

विगत ५ वर्षमा सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्राप्त उद्योगको विवरणः

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका समस्याहरुः
 विगतको लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थीरता
 लगानीमैत्री वातावरणको अभाव
 वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न नसक्नु
 ऊर्जा संकट, औद्योगिक असुरक्षा, बन्द हड्ताल र चन्दा आतंक
 औद्योगिक पूर्वाधारहरुको अपर्याप्ता
 बढ्दो व्यापार घाटाः चुलिदो आयात
 प्रतिस्पर्धी वातावरणको कमि
 परम्परागत उद्योग
 नीतिगत अन्योलता
 श्रमिक र मालिक बीचको असहज सम्बन्ध
 वस्तु तथा सेवाको विविधिकरण गर्न नसक्नु
 न्युन आन्तरिक उत्पादन र बजार
 कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण , व्यावसायिकरण, बजारीकरण तथा विविधिकरण गर्न नसक्नु ।

उद्योग क्षेत्रको विकासका चुनौतीः
 आवश्यक कानून र नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु,
 लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु,
 ऊर्जाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु
 राजनीतिक प्रतिबद्धता
 औद्योगिक पूर्वाधारहरुको स्थापनामा जोड दिनु
 वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु ,
 प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नु

नेपालमा औद्योगिक विकासका अवसरः
 लगानीका लागि नीतिगत वातावरणमा सुधार भएको छ ।
 विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्दो छ ।
 सरकार पनि लगानी आकर्षणको लागि प्रयासरत छ ।
 लगानी सम्मेलनको आयोजना विगतमा गरिए र हुँदैछ ।
 विश्वका लगानीकर्ताको ध्यान बढ्दै छ ।
 सडक तथा यातायात सञ्जजालको विस्तार ।
 मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ र शान्तिको वातावरण छ।
 सूचना प्रविधिमा विकास ।
 निजी क्षेत्रलाई राज्यले आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बाको रुपमा लिएको ।
 भारत र चीन जस्ता विशाल अर्थतन्त्रको बजार उपयोग गर्न सकिने सम्भावना ।
 प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्ता रहेको ।
 विश्व व्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टाको सदस्यता ।
 विश्व आर्थिक मञ्चमा नेपालको उपस्थिती ।

नेपालमा उद्योग विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमः
 आवश्यक नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने,
 राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थायित्व कायम गर्ने,
 स्वदेशी र विदेशी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,
 औद्योगिक, सुरक्षा र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने,
 वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने,
 स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्ने,
 प्रविधि हस्तान्तरण,
 औद्योगिक पूर्वाधारहरुः यातायात, सञ्चार, बजार पहुँच र औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास गर्ने ,
 ऊर्जाको निरन्तर उपलब्धता,
 औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सहज बनाउने,
 सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने,
 व्यावसायिक शासनलाई प्रभावकारी बनाउनेः औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय उत्पादन, सरकारको नियमन, निजी क्षेत्रका मान्यताको पालना ।
 निर्यातयोग्य, तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन र विविधिकरणमा जोड दिने ,
 समय समयमा लगानी सम्मेलनहरुको आयोजना गर्ने,
 आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउने,
 औद्यिगिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने ।

व्यापार
सन् १९५० सम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार मुख्यतः चीन (तिब्बत) र भारतसँग सीमित थियो । वि।सं। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपश्चात वाह्य मुलुहरुसँग भएको सम्बन्ध विस्तारसँगै अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा समेत विस्तार र विविधता आउन थालेको हो ।नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा विभिन्न देशसँग विभिन्न समयमा भएका द्धिपक्षीय सन्धि सम्झौताहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सन् १८५६ को अप्रिलमा तिब्बतसँग भएको थापाथली सन्धि, सन् १९२३ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएको मैत्री सन्धि र सन् १९५० को जुलाईमा भारतसँग भएको एतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सन्धि विशेष उल्लेखनीय छन् ।

यसैगरी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीयस्तरमा भएका सन्धि सम्झौताले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई अगाडि बढाउन थप सहयोग गरेको छ। नेपाल सन् २००४ अप्रिलमा विश्व व्यापार संगठनको १४७ औँ सदस्य राष्ट्रको रुपमा प्रवेश, साफ्टामा र बिमस्टेकमा पनि सोही साल आबद्ध भयो । यी क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरुमा आबद्धतासँगै नेपालको वैदेशिक व्‍यापारका क्षेत्रमा नयाँ अवसर एवं चुनौतीहरु सिर्जना भएका छन् ।

हाल नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुनु, व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै जानु र आयात निर्यातको अनुपात दिनानुदिन फराकिलो हुँदै जानुले देशको वैदेशिक व्यापारको स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

चालू आ.ब. को सात महिनामा १ सय ५५ मुलुकसँग नेपालले व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले १ सय ८४ मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार गर्ने गरेको छ। जसमा २९ मुलुकसँगको व्यापार नाफामा रहेको छ भने १ सय ५५ मुलुकसँग व्यापार घाटामा रहेको छ। सबैभन्दा बढी आयात र निर्यात छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने गरेको छ। दोस्रोमा चीन रहेको छ।

व्यापार घाटा बढ्दै जानुका कारण

  • साँघुरो निर्यात आधारः निर्यात मूलतः गलैंचा, गार्मेन्ट, पश्मिना र हस्तकलाका बस्तुमैं बढी सीमित।
  • अधिकांश निर्यात वस्तु विदेशी कच्चापदार्थमा आधारितः जस्तै, गलैंचा, पश्मिना, फलाम, तथा स्टिलजन्य उत्पादन।
  • नयाँ र बढी मुल्य अभिबृद्धि हुने हुने वस्तुको खोजी, विकास र बजारीकरणमा कम ध्यानः यार्सागुम्बा लगायतका जडिबुटी।
  • सुन, चाँदी, मदिरा, चुरोट जस्ता अनुत्पादक वस्तु तथा बढ्दो विप्रेषण आयका कारण विदेशी सामानको उपभोग गर्ने प्रवृतिको विकास।
  • असहज श्रम सम्बन्ध, घट्दो श्रम उत्पादकत्व, बढ्दो श्रम पलायन।
  • औद्योगिक सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु।
  • ऊर्जाको निरन्तर तथा पर्याप्त व्यवस्था नहुनु।
  • अधिकांश निर्यात वस्तु प्राथमिक तथा कृषि उत्पादन भएको र कृषिक्षेत्रको पूर्ण व्यावसायिकरण नहुँदा कृषि लागत उच्च हुनु।
  • कृषि मजदुरको अभाव।
  • अप्रशोधित र कम मूल्य अभिवृदि भएका वस्तुको बाहुल्यताः अलैंची, चिया, अदुवा, मुसुरो ।
  • निर्यात गरिने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाको अभाव।
  • निर्यातलाई लक्षित गरी व्यापार पूर्वाधार संरचनाहरुको विकास गर्न नसक्नुः विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र।
  • प्रमुख भन्सार नाकाहरुको स्तरोन्‍नति गर्न नसकिनु।
  • सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार पर्याप्त रुपमा गर्न नसकिनु।
  • अन्तराष्ट्रिय बजारमा हुने खाद्यान्न तथा इन्धनको माग र मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपाली उत्पादनको लागत उच्च हुनु।
  • सेवा-व्यापारको क्षेत्रमा विदेशी लगानी अपेक्षित रुपमा बढायन नसक्नु।
  • नयाँ निर्यात बजार र नयाँ वस्तुको पहिचान र विकास नहुनु।
  • अन्तराष्ट्रिय बजार दिनप्रतिदिन प्रतिस्पर्धात्मक बन्‍दै जानु।

व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने ?

  • आपूर्तिजन्य क्षमताको सबलीकरण गर्ने।
  • विश्व बजारमा मूल्‍य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाउने ।
  • सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक, र नियामकको भूमिका खेल्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।
  • निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
  • बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, र द्धिपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • क्षेत्रीय तथा विश्व वजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहूँच वृद्धि गर्ने।
  • स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोत, साधन र सीप बढि लाग्ने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने।
  • तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको मुल्य र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने।
  • निर्यात व्‍यापारका लागि पहिचान गरिएका वस्तुको देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधिकरणमा जोड दिने।
  • आधारशीलाहरुको विकास तथा विस्तार गर्ने।
  • आर्थिक कूटनीति, र खोज अनुसन्धानका साथै प्रविधिको उपयोग ।
  • विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सञ्चालन औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति ।
  • विप्रेषणको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

नेपालमा व्पापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी व्यवस्थाः

  • वाणिज्य नीति, २०७२
  • चालू आवधिक योजना

पर्यटन

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने भ्रमण तथा घुमफिर पर्यटन हो। पर्यटन आन्तरिक र बाह्य गरी दुई किसिमको हुन्छ। नेपालको आर्थिक विकासको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो पर्यटन। नेपालको अनुपम भौगोलिक र प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक र ईतिहासका कारण नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भाव्यता रहेको छ। 

नेपालमा पर्यटनको अवस्थाः

नेपालमा पर्यटन विकासका प्रचुर सम्भावनाहरु रहेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यता, जैविक विविधता, सांस्कतिक सम्पदा, मुलुकको ईतिहास, सहयोगी संस्कार, विश्व समुदायमा रहेको छवि, नीति उदारीकरण र पर्यटन नीति, शान्तिपूर्ण वातावरण मुलुकको पर्यटकीय विकासका सम्भाव्‍यताहरु हुन्।

त्यस्तै, नेपालमा पर्यटन विकासका लागि थुप्रै प्रयास पनि भएका छन्। विगतमा भएको पर्यटन नीति, २०५२, हालको पर्यटन नीति, २०६५, चालू आवधिक योजनामा भएको व्यवस्था, नेपाल भ्रमण वर्ष, पर्यटन वर्ष, २०११, पर्यटन दशकहरु, भिजन-२०२०र भिजन-२०२५ होमस्टे कार्यक्रम, पर्यटन मेला/महोत्सव, लुम्विनी वर्ष, आर्थिक कूटनीतिको अवलम्बन आदिले नेपालको पर्यटनको विकासमा सघाउ पुर्‍याएका छन्।

सन् २०१७ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक कम्तीमा ९,४०,२१८ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। यो संख्या सन् २०१६ को भन्दा २५ % ले बढी हो। पछिल्लो समय स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या भन्दा हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। सन् २०१७ मा कुल पर्यटक मध्ये हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको हिस्सा ८१ % र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको हिस्सा १९% रहेको छ।

देशगत रुपमा हेर्दा कुल पर्यटक आगमनको संख्यालाई विश्लेषण गर्दा सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने पाँच मुलुकमा क्रमशः भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, र श्रीलंका रहेका छन्। यि देशबाट आएका कुल पर्यटकको ४७.0% अंश ओगटेका छन्। सन् २०१६ मा बढी पर्यटक आउने देशमा क्रमशः भारत, चीन, श्रीलंका, अमेरिका र बेलायत रहेका थिए।चीन र बेलायतबाट आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा बढेको भएतापनि कुल पर्यटक आगमन भने केही हिस्सा कमी आएको छ।

सन् २०१७ मा बढी पर्यटक आउने देशः

त्यस्तै, सन् २०१७ मा स्थलमार्गबाट (भारत बाहेकका) आएका पर्यटक मध्ये (बेहलिया) भैरहवा नाकाबाट मात्र यसको ८२ प्रतिशत पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। स्थलमार्गबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने पाँच मलुकमा क्रमशः श्रीलंका ( ३१ दशमलब दुई प्रतिशत), थाईल्याण्ड (१६ दशमलब एक प्रतिशत), चीन (१५ दशमलब नौ प्रतिशत), म्यानमार (१४ दशमलब सात प्रतिशत), र बंगलादेश (सात प्रतिशत) रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७३ /०७४ मा पर्यटन क्षेत्रबाट रु. ५८ अर्व ५२ करोड ७० लाख बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ।

सन् २०१७ मा प्रति पर्यटक औसत बसाई १२ दशमलब छ दिनको रहको छ भने प्रतिदिन प्रति पर्यटक खर्च ५४ अमेरिकी डलर रहेको छ। सन् २०१६ मा प्रति पर्यटक बसाई अवधि औसत १३ दशमलब चार दिन रहेको थियो भने प्रतिदिन प्रति पर्यटक खर्च ५३ अमेरिकी डलर रहेको थियो। यसरी सन् २०१७ मा पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएतापनि पर्यटकको औसत बसाई अवधि घटेको छ।

उद्देश्य अनुसार पर्यटक आगमनः (सन् २०१७ मा)

नेपालमा पर्यटनको महत्वः

  • अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार
  • विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत
  • रोजगारीको सिर्जना
  • कृषि तथा घरेलु उद्यमको विकासबाट आय
  • स्थानिय वस्तु तथा उत्पादनको खपत
  • सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धनः होटल-रेष्टुरा
  • हवाई तथा सडक सञ्जालको विकार तथा विस्तार
  • धार्मीक, सांस्कतिक क्रियाकलापको अभिवृद्धि
  • मुलुकको अन्तराष्ट्रिय पहिचान तथा प्रचारप्रसार
  • पर्या-पर्यटनको विकास
  • बाह्य देशहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार
  • ग्रामीण क्षेत्रको विकास
  • व्यापार र औद्योगिक विकासमा सहयोग
  • उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग
  • गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग
  • व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत
  • आर्थिक गतिशीलतामा बढोत्तरी ।

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रका समस्याः

  • नेपालको पर्यटकीय सम्भाव्यताहरुको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रचार प्रसारको कमी ।
  • पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको कमीः सडक, यातायात, हवाई यातायात, होटल लज, आदि ।
  • नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको खोज तथा पहिचान, तिनको प्रचार र विकासमा कमी ।
  • पर्यटक सूचनालाई भरपर्दो र व्‍यवस्थित गर्न नसक्नु ।
  • बन्द, हड्ताल, पर्यटक सुरक्षाको विषय ।
  • पर्यटन क्षेत्रले लगानीमा प्राथमिकता नपाउनु।
  • दक्ष जनशक्तिको न्यूनता।
  • गुणस्तरीय पर्यटकहरु भित्र्याउन नसकिनु।
  • पर्यटकहरुका अवैधानिक गतिविधि।
  • वातावरण प्रदुषण ।

समस्या समाधान कसरी गर्ने?

  • पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासमा जोड दिने।
  • नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गरी सघन प्रचार प्रसार, पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने।
  • सम्बद्ध कानून, नीतिको कार्यान्वयन तथा संस्थाहरुको सबलीकरण गर्ने।
  • पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि तयार गरिएका दूरदृष्ट्रि, रणनीतिहरु, पर्यटन वर्षहरु, दशकहरुलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने।
  • आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने।
  • धार्मीक तथा अध्यात्मिक र योग पर्यटनमा जोड दिने।
  • आन्तरिक हवाई यातायातलाई सुरक्षित, नियमित र भरपर्दो बनाउने।
  • अन्तराष्ट्रियस्तरका विमानस्थलहरुको स्थापनामा जोड।
  • हरेक प्रदेशमा अन्तराष्ट्रियस्तरका विमानस्थल बनाउने।
  • सडक पूर्वाधारहरुको विस्तार गर्ने।
  • पर्यटन सूचनालाई भरपर्दो र व्यवस्थित गर्ने।
  • पर्यटन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने।
  • पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण र विस्तार गर्ने।
  • बन्द, हड्ताको अन्त्य गर्ने।
  • गणस्तरीय पर्यटकको प्रवर्द्धन गर्ने।
  • पर्यटकीय क्रियाकलापहरुको सञ्चालन ।
  • गैर आवासीय नेपालीहरुको स्रोत, पूँजी तथा लगानीको उपयोग गर्ने।
  • पर्यटन क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने।

पर्यटन नीति, २०६२

सोचः नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक र मानव निर्मित सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय, र सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने।

लक्ष्यः पर्यटनको माध्यमबाट राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गराई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने।

उद्देश्यः

  • पर्यापर्यटन र ग्रामीणा पर्यटन मार्फत पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण र विस्तार गर्ने।
  • सम्पदाहरुको खोज, संवर्द्धन र विकास गर्ने।
  • सुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र स्तरीय हवाई तथा स्थल यातायातको विकास र विस्तार गर्ने।
  • वातावरण संरक्षण गर्दै स्रोत साधनको दीगो उपयोग गर्ने।

वैदेशिक रोजगार

पृष्ठभूमिः

नेपालको जनसंख्या संरचना अनुसार प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रमबजारमा थपिने गरेका छन्। मुलकमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षण अझै उच्च रहेको छ। हाल करिब ४३ लाख युवा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये एक दशमलब पाँच प्रतिशत दक्ष कामदार, दुई दशमलब चार प्रतिशत अर्धदक्ष, र ७५.५ प्रतिशत अदक्ष रहेका छन्।

संस्थागत रुपमा ११० वटा देशहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ। यद्यपी, व्यक्तिगत रुपमा वैदैशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि भने १६७ भन्दा बढी देशहरु खुला गरिएको छ।

पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर दुई दशमलब तीन प्रतिशत, र अर्धवेरोजगारी दर ३५ दशमलब आठ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। हाल दैनिक एक हजार नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने गरेका छन्।

नेपाली यवाहरु वैदेशिक रोजगारमा किन जान्छन्?

  • देशमा रोजगारीका अवसरहरु अत्यन्तै न्यून हुनु।बढ्दो बेरोजगारी र गरिबी।
  • मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था।
  • लगानीमैत्री वातावरणको कमी।
  • शिक्षाप्रणाली व्यावहारिक नहुनु, प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच नहुनु।
  • राजनैतिक उतारचढाव, सरकारी नीतिको अभाव, बढ्दो अनियमितता, र भ्रष्‍टाचार।
  • कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु। यवाहरुको आकर्षण नहुनु ।
  • विदेश मोह पनि छ। बढी कमाई गर्ने सपना।

वैदेशिक रोजगारले आर्थिक विकासमा कसरी सघाउँछ ?

  • रोजगारीको अवसर प्राप्त भई आयस्तरमा अभिवृद्धि हुन्छ।
  • बेरोजगारी समस्यामा कमी । गरिबी निवारण हुन्छ। जीवनस्तरमा सुधार।
  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप, ज्ञान र अनुभवले स्वदेशमै उद्यम गर्न सघाउँछ।
  • उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। आफै केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास। जसले रोजगारीको थप सिर्जना गर्छ।
  • विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ। विप्रेषणमा वृद्धि।
  • व्यापार घाटा न्यूनिकरणकमा सहयोग।
  • विदेशी प्रविधि आयात हुन्छ।
  • अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ।
  • मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ।
  • कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यावसायिकरण गर्छ।
  • उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ।
  • मुलुकमा विद्यमान स्रोतसाधनको उच्चतम् उपयोग गर्छ।
  • मुलुकको बजेटको प्रमुख स्रोत।

वैदेशिक रोजगारका समस्याः

  • अन्तराष्ट्रिय बजारमा माग भए अनुसारको योग्यता, क्षमता, दक्षता भएको श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न नसकिनु। अदक्ष कामदारहरु बढी जानु।
  • विदेशमा गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रमहरु पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु।
  • रोजगारसम्बन्धी शिक्षा र सूचना प्रवाह हुन नसक्नु।
  • वैदेशिक रोजगार सुरक्षित, मर्यादित बनाउन नसकिनु।
  • स्वदेशमै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मेन पावर कम्पनीहरुबाट ठगिनु।
  • कर्मचारीहरुबाट समयमा सेवा नदिने र घुस खुवाउनुपर्ने ।
  • गन्तव्य मुलुकको आर्थिक समाजिक परिवशबारे जानकारी नराखी विदेश जानु।
  • एउटा कामको लागि गएर अर्कै काम गर्नुपर्ने बाध्यता ।
  • न्यून पारिश्रमिकका साथै सम्झौता बमोजिम ज्याला नहुने।
  • महिला कामदारहरु बेचबिखन र यौन शोषणमा पर्ने।
  • समस्यामा परेका कामदारहरुलाई उद्धार र पनःस्थापना गर्न नसकिनु।
  • अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगहरुले सक्रियतापूर्वक कार्य गर्न नसक्नु।
  • गैरकानूनी रुपमा विभिन्न माध्यम र देश भएर विदेश जानेलाई रोक्न नसकिनु।
  • विदेशमा डरलाग्दो, जोखिमयुक्त र निम्नस्तरको काम गर्नुपर्ने बाध्यता।
  • वैदेशिक रोजगारमा कहिले सम्म कसरी पठाउने, यसलाई कसरी सुरक्षित र उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा सरकारसँग कुनै नीति नहुनु।
  • वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुनु।
  • सरकारसँग विप्रेषणलाई सदुपयोग गर्ने नीति नहुनु।
  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको ज्ञान, सीप, र अनुभवलाई प्रयोग गर्ने स्पष्ट नीतिको अभाव हुनु।
  • हरेक दिन ३ जनाको मृत शरीर आउने दुखदायी अवस्था।
  • विभिन्न रोगहरुबाट ग्रस्त हुन।

वैदेशिक रोजगारीमा देखापरेका समस्या कसरी समाधान गर्ने ?

  • मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधारः व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच कायम गर्ने।
  • पर्याप्त तालिम र रोजगार संस्थाहरु सरकारी र निजी साझेदारीमा स्थापना र विकास र विस्तार गर्ने।
  • सहकारी संस्थाहरु र विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई पनि सीप र दक्षता निर्माण गर्न परिचालन गर्ने सरकारी नीति तयार गर्ने।
  • मुलुकमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना गर्ने।
  • सरकारी र निजी क्षेत्रमा योग्यता र क्षमताको कदर गर्ने ।
  • कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, सम्मानित बनाई युवालाई आकर्षण गर्ने।
  • विदेशमा चाहिने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम, र शिक्षा प्रदान गर्ने।
  • वैदेशिक रोजगारी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेः सूचना अद्यावधिक र प्रवाह
  • वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने खर्चको पारदर्शिता ।
  • रोजगारमा जान आवश्यक उमेर, योग्यता, कागजात आदिको परीक्षण गर्ने।
  • वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध संघसंस्था, कूटनीतिक नियोग संवेदनशील भई कामदारको समस्या निराकरणको लागि पहल गर्ने। समस्या तथा उद्धारमा छिटो निर्णय र पहल गर्ने।
  • कामदारहरुको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था।
  • द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतामा जोड दिने।
  • अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकरी बनाउने।दण्ड सजायमा कडाई गर्ने।
  • विप्रेषणको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी नीति।कारोबार पूर्णरुपमा बैंकहरुबाट गर्ने।
  • विदेशबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवको उपयोग गर्न आवश्यक नीति तयार गर्ने।
  • नयाँ दूतावासको स्थापना।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा भएका व्यवस्था के छन् ?

  • नेपालको संविधानः रोजगारीको हक र श्रमको हक।
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
  • परराष्‍ट्र मन्त्रालय
  • वैदेशिक रोजगार विभाग
  • श्रम तथा रोजगार कार्यालय
  • वैदेशिक रोजगार नीति
  • श्रम कानून, २०७४
  • वैदेशिक रोजगार कानून, २०६४
  • वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
  • चालू आवधिक योजनाः श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी व्यवस्था

मानव संशाधन/जनशक्ति

आर्थिक विकासमा मानव संशाधनको योगदान/महत्व/आवश्यकता के/कस्तो रहन्छ ?

  • मुलुकको विकास प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा आर्थिक विकासको मार्गचित्र तयार गर्ने, नीतिहरुको उत्पादन, र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न।
  • उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम् उपयोग तथा परिचालन गर्न।
  • मुलुकले तय गरेको आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना, दूरदृष्ट्रि, लक्ष्य र उद्देश्यलाई ठोस रुप दिन।
  • आधारशीलाहरु तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको स्थापना, र सञ्चालन गर्न।
  • शासन, प्रशासन, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, लगातयतका आर्थिक विकासका पक्षहरुको क्षेत्रमा श्रमिकको आपूर्ति गर्न।
  • सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि जनशक्तिको स्रोत।
  • औद्योगिक क्षेत्रको विकास, लगानी तथा उत्पादनमा बढोत्तरी गर्दै रोजगारीको अवसरहरुको सिर्जना गर्न।
  • मुलुकको आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न।
  • स्वाधीन, स्वतन्त्र र उन्नतशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न।
  • आर्थिक गतिशीलता।

नेपालमा मानव संसाधन विकासका समस्या के छन् ?

  • देशमा रहेका मानव संशाधनको उपयोग, परिचालन र विकासका लागि सरकारसँग प्रभावकारी नीति नहुनु।
  • सरकारका कामकारबाही, राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रशासन, निजामती कर्मचारी र निजी क्षेत्रको कार्यशैली र व्यवहार ।
  • युवाहरुलाई मुलुकको विकास प्रक्रियामा समाहित गर्न सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु।
  • मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्न नसक्नु।
  • युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्न सरकारसँग विशेष योजना नहुनु।
  • मुलुकमा उद्यमशीलताको लागि लगानीमैत्री वातावरण अझै तयार नहुनुका साथै सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै व्यापार व्यवसाय गर्न सहुलियत गर्न नसक्नु।
  • जीवनोपयोगी, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा समय सुहाउँदो शिक्षामा सबैको पहुँच कायम गर्न नसक्नु।
  • युवाहरुलाई आवश्यक सीप, तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्न नसकिनु।
  • मुलुकको शासन प्रशासन तथा निजी क्षेत्रमा भनसुन, अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु। जसले क्षमतावान् युवाहरुलाई विदेश जान बाध्य बनाएको छ।
  • पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, किसान, लगायताका पेशाविद्हरुको सीप, अनुभव, ज्ञान, र विज्ञतालाई मुलुकको विकासमा बाँकी जीवन कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको कुनै नीति नहुनु।
  • पर्याप्त, पोषणयुक्त खानपानको अवसर सबैले नपाउनु।
  • मुलुकमा चरम गरिबी, वेरोजगारी भई आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु।
  • सामाजिक मूल्यमान्यता र नकारात्मक सोच/रुढी ।
  • राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पहुँच भएका वर्गले राज्यको शक्ति, स्रोतको शोषण गर्नु।

समाधानको बाटो के छन् ?

  • समयसापेक्षिक, प्राविधिक र जीवनोपयोगी शिक्षामा सबैको सरल, सहज र सुलभ रुपमा पहूँच स्थापित गराउने खालको नीति तयार गर्ने।
  • विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्ने।
  • युवाहरुको योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप र दक्षताको भरपूर उपयोग गर्ने खालको नीतिको अख्तियारी गर्ने।मानव संशाधन योजना तयार गर्ने।
  • राज्यले प्रतिभावान् युवा तथा राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट प्रतिभाहरुको खोजी, सम्मान, प्रोत्साहन र आवश्यक सहयोग गर्ने।
  • अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवीन खोज आविष्कारमा राज्यले जोड दिने ।
  • सार्वजनिक प्रशासनको सुधार, सुदृढीकरण र सेवा वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने।
  • असल राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक चरित्र, र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्दै शासन र प्रशासनका लाभहरुको सबै वर्ग समुदायमा समन्यायिक ढंगले वितरण गर्ने।
  • सरकार, विपक्षी दलहरु, नेतृत्व, कर्मचारीहरु, नागरिक समाज, र जनतामा राष्ट्रप्रेम र विकासको लागि साझा धारणा र एक्यबद्धता हुनु जरुरी छ।
  • मानव संशाधन विकास र उपयोगमा सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने।
  • राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने।
  • मुलुकको स्रोतसाधनको उपभोगमा न्याय र समानता कायम गर्ने।
  • मेधावी युवाहरुलाई सार्वजनिक प्रशासनमा ल्याउने नीति बनाउने।
  • विभिन्न क्षेत्रका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुको ज्ञान, अनुभव, तथा विज्ञतालाई राष्ट्र विकासमा परिचालन गर्ने खालको नीति तयार गर्ने।
  • विद्यमान युवा नीति तथा सम्बद्ध कानुहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिने।
  • मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि समयमै कानून बनाउने।
  • सामाजिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने। खेलकूद मैदान, रंगशाला, आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्रहरु, अध्ययन केन्द्र, पुस्तकालय, खुला मञ्च, सूचना प्रविधि पार्क, विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्रहरु, प्राविधिक शिक्षालय, आविष्कार केन्द्र लगायतका पूर्वाधारहरुको स्थापना, विकास र विस्तार गर्ने।
  • मुलुकको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचारका स्वरुपहरुको नियन्त्रण र निराकरण गर्ने।
  • कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायिकरणको लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि कृषिमा लगानीका लागि आकर्षण गरी यसलाई युवाहरुको आकर्षित, सम्मानित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने।
  • मुलुकमा वैदेशिक र स्वदेशी लगानी आयात गर्न लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण गर्ने।
  • स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गरी युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने।
  • सकारात्‍मक सोच र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने।
  • सामाजिक कुरीति, र रुढीहरुको अन्त्य गर्ने।

मानव संशाधन सम्बद्ध व्यवस्था

१ संवैधानिक

  • राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिः पूर्व कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने।
  • नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने।

२ नीतिगत

  • राष्ट्रिय युवा नीति
  • चालू आवधिक योजना

३ संस्थागत

  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
  • विभिन्न तालिम केन्द्रहरु
  • शैक्षिक संस्थाहरु

निष्कर्षः

मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासको लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका अन्य पक्षहरुमा राज्यको पर्याप्त लगानी आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण, तथा व्यावसायिकरण गर्न राज्यले व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत तथा ऊर्जाको विकासको लागि देशमा औद्योगिक शान्ती सुव्यवस्था कायम गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै स्वदेशी तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा हटाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । मुलुकको जनसांख्यिक लाभांशको उच्चतम् उपयोग गर्न मुलुकमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गरी युवाहरुको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ ।

सरकारले आ.व. २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत चार वर्ष भित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत भन्दा माथिको हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गरी मुलुकलाई मध्यमस्तरीय आय भएको र वि.स. २१०० सम्ममा उच्च मध्यकस्तरको आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने सोच बुनेको छ । जसका लागि मुलुकको आर्थिक सामाजिक नीतिहरु र कार्यक्रमहरुबीच उचित तालमेल मिलाउनु अहिलेको पेचिलो मुद्दा हो । सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने,  स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी मुलुकको पहिचान र क्षमता बढाउने, संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरुको निकास खोज्ने, सरकारको पूँजीगत खर्च अभिबृद्धिमा जोड दिने, आर्थिक सम्प्रभुतालाई दरिलो बनाउने खालका नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।

देशमा चुलिदो भ्रष्टाचार र सुशासनको गिर्दो अवस्थालाई रोक्न कानूनको परिपालना, प्रशासनको सुधार, नागरिक चेतना, सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्रभावकारी शासनको लागि प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यसर्थ, आर्थिक विकासका यि तमाम पक्षहरुको सबलीकरण, विकास, दीगोपना, गतिशीलता र विकासमा सुशासन कायम गर्नका  लागि सरकारको पर्याप्त लगानी, क्षेत्रगत नीतिहरुमा सुधार, पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र  निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता र विकास साझेदारहरुबीच विश्वासपूर्ण तथा प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य छ ।

जेष्ठ ९ गते, २०७६ - ०६ः५७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg