रसुवा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन कानून सरलिकृत गर्न लागेको बताएकी छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति, कालिका गाउँपालिका र भूमि अधिकारमञ्च रसुवाको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री अर्यालले भूमि सुधार ऐन २०७६ ले समस्याको समाधान हुने बताइन् ।

समग्र किसानको भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न आठौँ संशोधन विधेयक पेश गरेकाले कानून बनाउन समय लाग्ने हुँदा केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरिन् ।

भूमि सम्बन्धी सबै कागजात ७७ जिल्लामा डिजिटल प्रणालीमार्फत सुरक्षित गर्न लागिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । कार्यक्रममा सांसद शान्ता चौधरी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कुलप्रसाद भट्ट, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सीता अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।