संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यन्तै जटिल र कठिन मानिएको प्रशासनिक संघीयता अर्थात् कर्मचारी व्यवस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया सकिई सकेको छ तर यसले उब्जाएका तरङ्गहरू अझै बाँकी नै छन् । समायोजनमा चित्त नबुझेका कर्मचारीको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने कार्य जारि छ । समायोजनपछि जुन स्थानीय तथा प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्छ र सेवा प्रवाहमा सहजता आउँछ भन्ने थियो त्यो हुन सकेन भने दरबन्दीकै सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठिई रहेका छन् । स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन, गुनासो सम्बोधन लोक सेवा भर्ना (जुन यति बेला तातो बहसको विषय बनेको छ) लगायत विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्याले गरेको संक्षिप्त कुराकानी

समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया त टुंगियो तर व्यवस्थापकीय कठिनाइ र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति त झन् झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ ?
समायोजन प्रक्रिया मूलरुपमा टुङ्गीयो । हामीले औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यसको गुनासो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । अब हाम्रो प्रयास यही वैशाख भित्रै सबै गुनासो व्यवस्थापन टुङ्ग्याउने रहेको छ । मुलुकमा परिवर्तन हुँदै छ । त्यसले केही अप्ठ्यारा र गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक हो । ती अप्ठ्याराहरूलाई पनि सजिलो बनाउने र जायज गुनासोहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ । एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा तीव्र गतिमा अगाडी बढ्दा त्यसले विभिन्न दृश्यहरू दिन्छ । समुद्रमा जहाज चल्दा छालहरू निकाली रहेको हुन्छ । आकाशमा जहाज चल्दा त्यहाँ पनि तरङ्गहरू पैदा गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै प्रणालीभित्र पनि हुन्छ । र, मैले यसलाई अस्वाभाविक मानेको छैन ।

कुनै पनि काम गर्दा सफल बनाउन खोज्ने र असफल बनाउन खोज्ने दुइटा तत्त्वको बिचको द्वन्द्व पनि हुन्छ । समायोजन प्रक्रियाका क्रममा पनि यो देखिनु स्वाभाविकै हो । समायोजन नरुचाउने तथा परिवर्तन होस् भन्ने तर आफू परिवर्तन नचाहने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै अघि बढ्नु छ र धेरै हदसम्म परास्त भई सकेका छन् । संसारकै उदाहरण लिने हो भने केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गएका मुलुक यति तीव्र गतिमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अन्य मुलुक छैन । जसको घोषणा त अस्ति नीति कायक्रमको छलफको क्रममा प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि भनी सक्नु भएको छ । वल्र्ड बैङ्क, एडिविका प्रतिनिधिलगायतले भनेका छन् । दुनियाँले यो हेरिरहेका छन् ।

जहाँसम्म गुनासाको सवाल छ, त्यसमा १० प्रतिशत गुनासो मात्रै जायज छन् ९० प्रतिशत गुनासो मनका बह छन् । हामीले वहाँहरूलाई आफ्नो विवरण सच्याउन भनेका थियौँ । कतिले विवरण नसच्याउँदा समायोजनमा जानु पर्दैन भन्ने ठाने । त्यस्तै हामीले इच्छा जाहेर गर्नुस् प्राथमिकताका आधारमा हामी पटाउँछौँ भन्यौँ तर कतिले इच्छा जाहेर गरेपछि समायोजनमा जानुपर्ने हुन्छ भनेर समायोजनमा नजानको निम्ति इच्छा जाहेर गरेनन् । र, त्यस पश्चात् हामीले सबै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर समायोजन सक्यौँ ।

मुख हेर्ने हो भने प्रणाली स्थापित हुँदैन । प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने मुख हेरेर साध्य छैन । त्यस कारण प्रणाली स्थापित भएर परिवर्तन नचाहनेहरू, परिवर्तन आफूबाट होइन अरूबाट सुरु हुनुपर्छ भन्नेहरू र आफ्नो विवरण नसच्याउने तथा इच्छा जाहेर नगर्नेहरूको गुनासो त्यो पङ्क्तिमा छ ।

विवरण नसच्याउनु, इच्छा जाहेर नगर्नु अर्थात् जुन विवरण छ त्यसको आधारमा जुनसुकै तह र ठाउँमा जान तयार छु भन्नु हो । यो समायोजन ऐनमा गरिएको व्यवस्था हो । त्यस कारण अस्वीकार होइन स्वीकार गरेको हो ।

आफैले आफैलाई स्वीकार गरेकामा ऐया र आत्था भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । तै पनि हामीले कडा रोग लागेका श्रीमान् श्रीमती दुवै काम गरिरहेकाहरू, त्यस्तै फरक क्षमताका अथवा अपाङ्गहरूलाई उहाँहरूको मागलाई प्राथमिकताका साथ हेरिदिँदै छौँ । कहीँ कतै दरबन्दी छुट भएका छन् भने आवश्यकता अनुसारको पद नामहरू परिवर्तन भएका छन् भने ती सबैलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै छौँ । यो सबै व्यवस्थापन भैसकेपश्चात वहाँहरूको गुनासो रहने छैन ।

प्रक्रियागतरुपमा उल्टो बाटो हिँडियो भनेर पनि भनिँदै छ । खासगरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ का कमजोरी सुधार्दै ऐनहरू ल्याएर समायोजन सुरु गरेको भए हाल देखिएको जहाँ टड्कारो आवश्यकता हो, त्यही कर्मचारी नहुने अर्थात् स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीविहिन हुने अवस्था आउने थिएन कि ?
संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छ । हामीले समायोजन अध्यादेश र त्यसपछि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तीव्र गतिमा काम गरेर अगाडी बढ्नु पर्‍यो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबनिकन प्रदेश निजामतीका आधार र मापदण्ड बन्न नसक्ने, स्थानीय सेवाका आधार र मापदण्ड संघीय सांसदबाटै बन्नुपर्ने, मूल ऐन नै नबनीकन त्यो भन्दा मुनिको मूल आधारबाट सहायक आधारतिर हामी जम्प गर्न नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ ऐन बनाउने प्रक्रिया एकैचोटी घोषणाले मात्रै नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सांसदबाट पारित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

तीन तहको प्रक्रियामा हामी गईसकेपछि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी बढेको अवस्था थियो भने झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव र हरेक वर्ष झन्डै ३५ सय देखि ४ हजार कर्मचारी अवकाश हुँदै जाने स्थितिलगायत यावत कारणहरूले विधिपूर्वक गर्ने बेलासम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारी २५ प्रतिशत पनि नहुने भएपछि हामी मुलुकको सेवा प्रवाह विकास निर्माणलाई रोकेर यसमा अल्झेर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ ।

त्यसैले समायोजनलाई तीव्रता दिन, प्रदेशको काम र त्यहाँको सेवालाई व्यवस्थित गर्न, स्थानीय तहहरूका जुन स्थानीय सरकार छन् तिनीहरूको काम, सेवा, र विकास निर्माणलाई गति दिनको निम्ति हामीले समायोजनलाई अगाडि बढाउनै पर्ने हुन्थ्यो । समायोजन नगरिकन अन्य ढोका खोल्ने स्थिति थिएन ।

यो तर्क ल्याउनेहरू भनेका समायोजन नहोस् भन्न चाहनेहरू, काठमाडौँ छोडेर देशका अन्य ठाउँमा काम गर्न जान नपरोस् भनी ठान्नेहरू, केही सुविधा भोगी र केही त्यो भित्रका काम नगरीकन राज्यबाट सुविधा मात्र लिई राखौँ भन्ने जनताप्रति जिम्मेवार नहुने, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई हेर्नुभन्दा आफ्नो समस्यालाई मात्र पहिलो प्राथमिकता ठानेर अवरोध पैदा गर्न खोज्नेहरूको हो ।

त्यसकारण समायोजन ऐनमा नै भनिसकेका छौँ कि समायोजनमा गएका राष्ट्रसेवकहरूको वृत्तिविकासलाई पूर्णरुपमा खुला राखेका छौँ । र, अवकाश पछिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व संघीय सरकारले लिन्छ । साथसाथै प्रदेशमा गएपनि स्थानीय तहहरूमा गएपनि, वहाँहरूको सेवा सुविधा घट्ने छैन । यो कुराको ग्यारेन्टी लिइसकेपछि वहाँहरूमा अन्यौलता रहनुपर्ने कुनै आवश्यकता मैले देखेको छैन । त्यसकारणले यी तर्कहरू तर्कका निम्ति तर्क त हुन् तर वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्ने गरी परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्ने गरी ल्याइएको यो तर्क होइन ।

समायोजन पछि जुन तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यसलाई हेर्दा उल्टो पिरामिड भयो भनेर धेरैतर्फबाट आलोचना पनि भयो । सरसर्ति हेर्दा यो त समायोजन भन्दा पनि केन्द्रिकरण जस्तो देखिएन र मन्त्रीज्यू ?
अब यो चाहिँ किताबमा पढ्ने र बुझ्ने यथार्थमा नजाने अनि एक किसिमको केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदाखेरीको मर्म नबुझ्नेहरूको तर्क हो । जहाँसम्म केन्द्रिकरण जस्तो भन्ने प्रश्न छ यसमा थुप्रै मन्त्रालय र विभागहरू पनि छन् । जसको समायोजनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्दैन ।

संघ भनेको काठमाडौँ मात्रै हो ? संघ स्थानीय तहमा छैन ? संघ प्रदेशमा छैन ? संघ सीमा–सीमामा छैन ? पूर्व–पश्चिम उत्तर–दक्षिण भूगोलभित्र अन्त कतै पनि संघ छैन ? यो गलत बुझ्नेहरूको कुरा हो । संघ हुम्लामा पनि छ । संघ पूर्व मेचीमा पनि छ । पश्चिम महाकालीमा पनि छ । हिमालमा पनि संघ छ । पहाडमा पनि संघ छ । मधेसमा पनि संघ छ ।

जस्तो: अदालतहरू ठाउँ ठाउँमा छन् र जहाँको सबै दरबन्दी संघमा छन् । भन्सारमा सम्पूर्ण दरबन्दी संघको छ । गृह प्रशासन सम्पूर्ण दरबन्दी एक किसिमले भन्ने हो भने संघकै छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारहरूको प्रमुखहरू सबै संघका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू सचिव र प्रमुख पनि सचिव संघका छन् । कतिपय वन रक्षकहरू संघका छन् । हुलाकका कतिपय संघका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, संघमा कतिपय राष्ट्रसेवक रिटायर्ड हुन १ वर्ष भन्दा कम समय छ वहाँहरूलाई संघमै व्यवस्थापन गरिएको छ । कतिपय कडा रोग लागेका छन् वहाँहरूको संघमै व्यवस्थापन गरिएको छ । कतिपयको कामको प्रकृति तल छैन उनीहरू पनि संघमै छन् ।

त्यसैले हामी कुन नीति अन्तर्गत गइरहेका छौँ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । संघको दरबन्दी घटाउँदै जाने हो । स्थानीय र प्रदेशले अहिले भएको दरबन्दीलाई आफूले पुनरावलोकन गरेर आवश्यक सङ्ख्यामा घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ, वहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अहिले वहाँहरूको सरसल्लाहमा र्यान्डम्ली सङ्गठन संरचना तयार गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीयको बुझाइ र व्यवहारगत रूपमा यो फरक मात्रै देखिएको हो । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक नभएपनि राष्ट्रसेवक पालिराख्ने सोच छैन ।

यसो भनिरहँदा केही दिन अघि मात्रै गृह अन्तर्गत १९ जना सहसचिवसहित १४० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप्ने निर्णय तपाइको टेबुलमा छ । भनाई र गराइमा फरक भएन र मन्त्रीज्यू ?
संघको दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदैन, थपिँदैन वा घट्दैन भन्ने मान्यता नै कसैले बोकेको छ भने त्यो गलत हो । र, घट्ने कुरामा, घटाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर नयाँ कार्यालय खोल्नु पर्ने अवस्थामा के गर्ने त ? जस्तो अब हामी छिट्टै लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्दछौँ । त्यहाँ अध्यागमन कार्यालयदेखि अन्य आवश्यक कार्यालयहरू त स्थापना गर्नुपर्छ । अब के हामी त्यो अफिस नखोल्ने ? नचलाउने ? कसैले भन्दैमा त्यो रोकिन्छ ? रोक्नु हुँदैन । कतिपय ठाउँमा अहिले प्रशासनका कार्यालयहरूको आवश्यकता छ । कतिपय ठाउँमा स्तरवृद्धिको आवश्यकता छ । यी यावत कारणले केही थपिने हो ।

यद्यपि यसको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन । अहिले छलफलकै क्रममा रहेकोले ऐया र आत्था गरेर चिच्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन । कतिपय हामीले अहिले राष्ट्रसेवक जो पदमा हुनुहुन्छ, वहाँहरू रिटायर्ड भएपश्चात् त्यो दरबन्दी स्वतः खारेज हुने गरी व्यवस्था गरेका छौँ, जसले गर्दा संघको दरबन्दी त घट्छ । हिजो पनि यहाँहरूले देख्नु भएकै हो, कति सचिव थिए ? अहिले कति सचिव छन् ? हिजो कति जनप्रतिनिधि थिए, आज कति जनप्रतिनिधि छन् ? हिजो कति राष्ट्रसेवक थिए आज कति छन् ? यो पविर्तनको माग हो कि होइन ? परिवर्तन चाहिँ भाँडमा जाओस् मेरो कुरा चाहिँ लागि राखोस् भन्ने सोचमा हामी छैनौँ ।

यहाँले भने जस्तै नयाँ खोल्नु पर्ने कार्यालयका लागि त कर्मचारीको दरबन्दी स्वाभाविक नै ठहरिएला तर गाउँपालिका अध्यक्षले उपसचिवलाई नटेरेकै कारण मर्यादाक्रम मिलाउन सहसचिव पठाउनु परेकोले पनि दरबन्दी थप्नुपर्छ भन्ने तर्क उठेको देखिन्छ । यो त फितलो भएन र ? भोलि सहसचिवलाई नै नटेरेको अवस्थामा के सचिवको दरबन्दी थप्छौँ त ?
विभिन्न ठाउँमा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पद थियो । हामीले काट्यौँ कि काटेनौँ ? काट्यौँ नि ! त्यसैले यो हेरफेर भई राख्ने कुरा हो । जस्तो अहिले थुप्रै महानगरहरू र नगरपालिकाहरूमा सहसचिवको दरबन्दी छ, तर हामीले उपसचिव पठाइराखेका छौँ । कतिपय गाउँपालिकाहरूमा उपसचिवको दरबन्दी छ, नपुगेर शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँमा नासु सरहका कर्मचारीलाई कार्यकारी पनि दिनु परेको छ । यो के हो त भन्दा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हो । त्यसैले आवश्यकता अनुसार स्तर वृद्धि पनि हुन्छ । आवश्यकता अनुसार कार्यालय पछि थपिन्छन् र त्यसै गरी आवश्यकता अनुसार कार्यालय घट्दै पनि गइरहेका छन् । अझै घटाउँदै जाने बाटोमा पनि हामी छौँ तर रहुञ्जेल त चलाउनु पर्‍यो नि ! घटेपछि व्यवस्थापन गरेरै लैजान्छौँ । राष्ट्रको स्वार्थ भन्दा निहित आत्मकेन्द्रीत स्वार्थलाई लिएर कुरा उठाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि पाएको जिम्मेवारीलाई केही असहजता पूर्वक भए पनि आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ, जुन समय तालिका छ, त्यो अनुसार पूरा गर्दै अगाडि बढ्दै छौँ । सयमा सय प्रतिशत हरेक कुराको रिजल्ट खोज्न सम्भव छैन । तर, थोरै केही कमजोरी भए पनि रिजल्टहरु आएका छन् । त्यसका रणले म सन्तुष्ट छु र अझै सन्तुष्ट हुने बाटोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समय अनुकूल व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्छु ।

यहाँको सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णयहरूले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जुन किसिमको वाहवाही पाएको थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सन्दर्भमा केही ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् ‘निहित स्वार्थ’ भएका प्रशासकहरूले यहाँको राजनीति नै धरापमा पार्ने गरी गुमराहमा राख्यो अर्थात् खेलायो-चलायो भन्ने पनि कर्मचारीवृत्तबाटै सुनिन्छ नि, यहाँलाई के लाग्छ ?
मात्र प्रशासनका पदाधिकारीमाथि भर परेर यदि सबै काम उनीहरूले गरिदिन्छन् म त स्थापना भएर बसिदिँदा पुग्छ भन्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन । परिवर्तनका वाहक हामी हौँ । प्रशासन जहिले पनि एउटा घेरा भित्रको कुरा मात्र सोच्छ । उसले धेरै परको कुरा सोच्दैन । सारमा भन्नुपर्दा प्रशासन आमरुपमा यथास्थितिवादी हुन्छ र त्यसलाई परिवर्तनका निम्ति डोर्‍याउनै पर्छ ।

यसै पटक पनि मैले जिम्मेवारी लिई सकेपछि प्रशासनका थुप्रै उच्चस्तरका अधिकृतहरूसँग समायोजनका विषयमा छलफल गर्दा यो नातिको पालामासम्म पनि सम्भव छैन भनेका थिए । र, मैले नै भनेको हो भाग्यमा छैन भनेर टाउकोमा हात राखेर झोक्रिने काम म जान्दिन्न र त्यसको पछि लाग्दैन । विश्वमा जसलाई तिम्रो भाग्यमा छैन भनेको थियो, उसले चक्कुले रेखा चिरेर भाग्य विजय गरेर देखाएका छन् । म पनि त्यहीँ बाटोमा अगाडि बढेको छु । साथ दिनेहरू अगाडि बढ्नुस् । साथ दिन नचाहनेहरूलाई साथ लिएर जबरजस्ती हिँड्नु छैन भनेर घोषणासहित अघि बढेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै सल्लाह, निर्देशन, ऐन, कानुन र राष्ट्रले मागेको कुरा र जिम्मेवारीलाई अनुसरण गर्दै मेरो नेतृत्वको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन अघि बढाउँदै सफल भएको हो ।

नेतृत्व गर्ने पहल कदमी नलिने अनि राम्रोको जस लिने केही कमजोरी भएछ भने त्यो कमजोरीदेखि भाग्ने मेरोमा त्यस्तो छैन । मैले आफ्ना अफिसरहरूलाई २४ घण्टामा २१ घण्टासम्म पनि समायोजनमा खटिएको देखेको छु । मेरै अगाडी आँखाबाट आँसु झरेको देखेको छु । टाइम सेड्युल र गतिलाई मिट गरेन भने परिणाम त आउँदैन । त्यस कारण त्यो गरेकै हो । बाहिरबाट भन्नेहरू, कुरा काट्नेहरू र खालि मनका बह पोख्नेहरूलाई मलाई केही भन्नु छैन । काम भएको छ । परिणाम देखिएको छ र नेतृत्व पनि मैले गरिरहेको छु । त्यस कारण राम्रो नराम्रो सबैकुराको जिम्मेवारी म लिन तयार छु । अरूलाई म पन्छाउँदिन ।

समायोजन पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्छ भन्ने आम बुझाई थियो तर झन् खडेरीको अवस्था देखिएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारी अपुग छ भनेर मैले सुरुमै भनेको थिए । झन्डै ३२ हजारको पहिलेदेखि बोल्दै आएको हो र अहिले ३७ हजार कर्मचारी अपुग देखिएका छन् । त्यो भनेको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हो । तर केही अस्थायी छन् केही ज्यालादारी छन् । भएको स्थाई कर्मचारी कति बिरामी छन्, कतिमा त लम्पट-काम ठग प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । कुरा मात्रै काट्ने काम नगर्ने जहाँ खटाए पनि त्यस्तै । सकेसम्म जाँदै नजाने । अनि उल्टा कुरा गरेर दिन बिताउने प्रवृत्ति पनि छन् ।

चाहिएको जनशक्ति कम छ । अहिले अधिकृत, नासु र खरिदार चाहिएको छ । सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सङ्ख्या धेरै छ । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई कर्मचारी पठाएको ठान्दैनन् । फेरी कार्यालय सहयोगीलाई अपायक पर्ने ठाउँमा जहाँ पायो त्यहीँ सरुवा गर्न पनि सकिँदैन । त्यो मानवीय पाटोबाट पनि ठिक हुँदैन । गाडी नभएको ठाउँमा सवारी चालक पठाएर पनि काम छैन ।

संख्यात्मकरुपमा त कर्मचारी छन् तर अहिलेको आश्यकता पूर्ति गर्ने गरी छैनन् । इन्जिनियर ओभरसियरहरुको माग बढी छ । लोक सेवा आयोग नबनुञ्जेल संघीय लोक सेवा आयोग मार्फतै स्थायी कर्मचारीको भर्ना छनोट गरिदिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्मचारी पठाइदिन्छौँ भनेर ०७५ फागुन २६ गते पत्राचार गरेका थियौँ ।

लोक सेवा आयोगको प्रक्रियालाई छोट्ट्याउँदै छिटो भर्ना गरिदिएर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्ने भएको छ । त्यस कारण यो वर्ष कानुन निर्माणको आधार वर्षका साथसाथै मानवीय व्यवस्थापनको आधार वर्ष पनि हो । भएको राष्ट्र सेवकहरूलाई काम काजमा खटाउँदै अनि नपुगलाई भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाउने वर्ष हो ।

केही दिन अघि मात्रै लोक सेवा आयोगलाई स्थानीय तहहरूको मागको आधारमा करिब साढे ११ हजार विज्ञापनको निम्ति पठाइसकेका छौँ । मलाई लाग्छ यो सङ्ख्या आगामी आर्थिक वर्षको सुरुतिर नै छनौट भई सक्छ । स्थानीयको पहिलो विज्ञापन निस्किई सकेपछि अन्य आवश्यक दरबन्दीहरूमा रिक्त रहेकाको पनि निस्किन्छ र प्रमोसनको लागि पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढुवाको र नयाँ भर्नाको प्रक्रिया पनि क्रमशः सुरु भइसकेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही गम्भीर त्रुटिहरू पनि देखिए । जस्तो: उपसचिवलाई मुखिया बनाई दिनेदेखि ऐनमै उल्लेख भएको श्रीमान् श्रीमतीलाई एउटै ठाउँमा पार्ने सम्मका आधारभूत व्यवस्थासमेत मिलेको देखिएन । यसमा केलाई दोष मान्नु हुन्छ कर्मचारी स्वयंको त्रुटि कि सफ्टवेयर अथवा सफ्टवेयरको सेटिङ नै यस्तै बनाएको ?
सफ्टवेयरको समस्या भन्दा पनि कतिपय कर्मचारी कतिसम्म देखियो भने सहसचिव भइसके तर वहाँको विवरणमा शाखा अधिकृत नै छ । आज भन्दा १५ वर्ष अगाडि राजीनामा दिएको छ तर राजीनामा स्वीकृत नगरी दिएर अहिले पनि देखिएको छ । ४ वर्ष अगाडी मृत्यु भइसक्यो तर त्यो रेकर्ड चाहिँ राखी दिएन । स्वास्थ्यमा त के पनि भयो भने समायोजन चलिरहेको छ चार सय ७० जनाको प्रमोसन गरेको छ । कतिपयले समायोजन फेल गराउन आफ्नो विवरण नसच्याउने भनेर आन्तरिक सर्कुलर नै गरे भने कतिपयले समायोजन नै रोजेनन् । अनि माग्ने के भन्दाखेरि समायोजन हुनु हुँदैन ।

समायोजन भएन भने मुलुकले गति लिँदैन । संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध पैदा हुन्छ । सेवा प्रवाह रोकिन्छ । विकास निर्माण रोकिन्छ । व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नको निम्ति राष्ट्रले यो सबै परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्छ र बाधा अवरोध पन्छाउँदै अगाडी बढ्छ ?

त्यसैले अहिले पनि भनेका छौँ कि मानौँ कोही १ नम्बर प्रदेशको मान्छे आफ्नो विवरण ठिकसँग नभरेका कारणले वहाँको समायोजन छ नम्बर या सात नम्बर प्रदेशमा गएको छ भने हामी वहाँको सच्याएर १ नम्बरमै बनाइदिन्छौँ । श्रीमान् श्रीमती सकेसम्म नजिक बनाइदिन्छौँ । कडा रोग लागेका कर्मचारीहरूलाई हामी परिवारको नजिक र सहज उपचार हुने ठाउँमा बनाइदिन्छौँ । कतिपयलाई शारीरिक अवस्थाले विभिन्न भूगोलमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ र प्रमाण दिनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि मिलाइदिन्छौँ ।

कोही पोखराको मान्छे विराटनगर छ र विराटनगरको पोखरा छ दुइटै म्यूचियल गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि मिलाइदिन्छौँ । एउटै जिल्ला भित्र कुनै ठाउँ वहाँलाई सहज हुन्छ र त्यो ठाउँ खालि छ भने त्यो पनि मिलाइदिन्छौँ । व्यवहारिक रूपले मिलाउने कुरा हामी मिलाइदिन्छौँ । तर यसको मतलब यो होइन की मैले जहाँ माग्छु त्यहीँ पाउनु पर्छ, भए पनि पाउनु पर्छ नभएपनि पाउनु पर्छ भने यो मान्यतामा हामी जाँदैनौैैँ ।

प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहमा कहिलेसम्म संघका सचिव अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने योजना छ ? प्रमुख कर्मचारी पनि आफ्नो राख्न नपाउने यस्तो प्रणालीबाट संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास होला र ?
आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने सवालमा प्राविधिकको हकमा सेवा करारमा लिन छुट छ । प्रशासनिकमा यो छुट छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पूर्ण कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने काम प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्छ र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुन्जेल सम्म संघीय लोक सेवा आयोगले गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हामीले कर्मचारी राख्न पाउनुपर्‍यो भन्ने तर्क भित्र सारमा एउटा कुरा छ । प्राविधिक कर्मचारी राख्न सक्ने भनेर त दियौँ, किन राख्नु हुन्न ? केही राख्नु भएको छ । राख्नु भएको छैन भन्ने होइन । प्रशासनिक किन दिई राखेका छैनौँ त भने अहिले कतिपय ठाउँबाट उजुरुहरु आएका छन् कि केही राखेका कर्मचारीहरू ब्लड रिलेशन भन्दा बाहिरको त एक÷दुई प्रतिशत पनि परेको छैनन् । नभए सबै ब्लड रिलेसन भित्र ।

चल्ताफिर्ता जनप्रतिनिधि, प्रमुख, उपप्रमुखले ब्लड रिलेसन भित्र राखेको देखियो । र प्रशासनिकरुपमा जो प्रमुख छ उनको पनि ब्लड रिलेसन भित्रको मान्छे हुँदाखेरि जनताले प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम, योग्य राष्ट्रसेवकको नियुक्ति हुन्छ ? यही कुरा दुनियाँले चासोको रूपमा हेरिराखेका छन् र हामीले पनि हुन नदिन खोजिराखेका हौँ ।

जुन पदको जुन मर्यादा, स्ट्यान्डर र योग्यता छ त्यो लोक सेवा आयोगले नै चयन गर्ने हो । त्यस कारण संविधानले नै प्रदेश र स्थानीयको प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने र प्रदेश लोक सेवा नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार नै जाने हो । आफै-आफै राख्न पाउने अधिकार त कहाँ दियो संविधानले ? संविधानले नै नदिएको कुरा कसरी दिन सकिन्छ ?

स्थानीय तहहरूलाई पनि हामीले सरकारको रूपमा त दियौँ तर हामी अलगै सरकार हौँ र हाम्रो सबै काम अलगै हुनुपर्छ भन्ने होइन । संविधानसम्मत, कानुन सम्मत जे अधिकार दिइएको छ त्यो अधिरकामार्फत् संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि काम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा कतिपय अप्ठ्यारो कुरा छ । तर त्यो सहज बनाउँदै लगिराखेका छौँ । र, यो आर्थिक वर्ष भित्र नै मूलरुपमा हामी जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा निकै धेरै जटिलताहरू देखिए । आम नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा जसरी ठुलो सङ्ख्यामा असन्तुष्ट देखियो, यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नेदेखि दिर्घकालसम्म पनि असर पर्न सक्ने आकलन गरिँदै छ । मन्त्रीज्यूलाई के लाग्छ, कसरी मिलाउने होला ?
स्वास्थ्य सङ्गठनले आन्दोलन हाँक्नु भयो । वहाँहरूले आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरेर बस्नु भयो समायोजन हुन दिन्नौँ भनेर । समायोजनमा फाराम नभर्ने, समायोजनलाई नसघाउने तथा विवरण नै नसच्याउने काम गर्नुभयो । संविधान एउटालाई लागू हुने अर्कोलाई नलाग्ने हुन्छ ? समायोजन एउटालाई लाग्ने, अर्कोलाई नलाग्ने हुन्छ ? जुम्लाको दरबन्दीमा काठमाडौँ बसेर म जनतालाई सेवा गरी राखेको छु भन्ने म हुन दिन्न ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यूसहित पाँच जना डक्टर सा’प स्वास्थ्य सचिव(जो डक्टर नै हुनुहुन्छ) उहाँहरूसँग आजभन्दा तीन महिना अगाडी छलफल गर्दा अब कुनै समस्या छैन भनी जानुभयो । चार घण्टा सबै सवालहरूको जवाफ दिएर जानुभयो । यसरी गई सकेपछि कसको उक्साहटमा हो संघीयता विरोधी, संविधान विरोधी माग लिएर आन्दोलनमा आउनु भयो । हामीले भन्यौँ। समस्यालाई समाधान गरिदिन्छौँ । तर जुन समस्या नै छैन त्यसलाई समस्या बनाएर समाधान खोजियो भने त्यो समाधान निस्किँदैन ।

वहाँहरू जो सुपरस्पेसलिष्ट, स्पेसलिष्टहरु हुनुहुन्छ, जहाँ सेवा छ त्यहाँ राखिदिन्छौँ । वृत्ति विकास ढोका खोलिदिन्छौँ । अध्ययनमा जुन रेसियोमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यही रेसियोमा दिन्छौँ । जो अध्ययन बिदामा जानु भएको छ, उहाँहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखिदिन्छौँ र फर्केर आएपछि जुन योग्यताको विकास भएको छ त्यो सेवा दिने ठाउँमा राखिदिन्छौँ ।

सुपरस्पेसलिष्ट, स्पेसलिष्टहरु कहिलेकाहीँ देशव्यापी अकस्मात खटाउनु पर्ने हुन्छ वहाँहरूको पुल दरबन्दी छ । बनाइदिन्छौँ भन्या छौँ । त्यो न्यून सङ्ख्यामा हुन्छ । तर एमबिबिएस पास गर्नासाथ सबै सङ्घको हुने ? अस्पताल चाहिँ स्थानीय तहमा हुने दरबन्दी सङ्घको हुने ? अस्पताल प्रदेशको हुने दरबन्दी सङ्घको हुने ? उल्टो बाटोबाट हिँड्दैनौँ । समस्या सबै समाधान भएको छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र विरोधीसँग वार्ता हुन्छ ? म गणतन्त्र फाल्छु भनेर वार्ता हुन्छ ? मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो, हैन केन्द्रीय प्रणालीमा फर्किनु पर्छ, मेरो माग त त्यो छ भन्यो भने त्योसँग वार्ता हुन्छ ? मुलुकको मूल नीति भन्दा विपरीत, संविधान भन्दा विपरीत कसैसँग कुनै विषयमा वार्ता हुँदैन ।

अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ । लोक सेवा आयोगले निश्चित समय तोकेर विज्ञापन खोल्छ भन्न थाल्नु भएको पनि लामो समय भइसक्यो । अहिलेसम्म खुलेको छैन प्रक्रिया के भई राखेको छ ?
केही दिनअघि मात्रै स्थानीय मागको आधारमा साढे ११ हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय तहका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाई सकेका छौँ ।

संघीय निजामती सेवा, प्रदेश र स्थानीय तह सेवा ऐन नआउँदै पद पूर्तिको प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्छ त ?
जुन पदहरू छन् इक्युभेलेन्ट गरिएको छ । ती पदहरूमा हुन्छन् र संघीय निजामती ऐन पारित हुनासाथ प्रदेश निजामती ऐनको आधार र मापदण्ड यही सङ्घीय संसद्ले पास गर्छ । र, स्थानीय सेवाका आधार र मापदण्ड यही संसद् सेवाले पास गर्छ र त्यसको प्रस्तावक संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएकोले गर्दा एकै ठाउँबाट निर्णय हुने भएकोले एक अर्का बिचको सिक्वन्स मिल्छ ।

संविधानले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई चिन्दैन, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन आई सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा भर्ना गरिएका कर्मचारी कुन सेवा सर्तको आधारमा छनौट हुन्छन् ? कतै पछि फेरी सरकारलाई अफ्ठेरो त पर्दैन ?
पर्दैन । कर्मचारी माग गर्दा स्थानीय सेवाको निम्ति माग गरेर विज्ञापन पनि त्यहीँ प्रणाली अन्तर्गत खोलिने हो । अब चाहिँ सङ्घको विज्ञापन होइन । हामीले वहाँहरूको आवश्यकतालाई वहाँहरूको मागको आधारका छनोटको निम्ति पत्र मात्र पठाइ दिएका हौँ । र, छनौट भएपछि तत् ठाउँमा नै गएर तत् तत् सेवामै वहाँहरू भर्ना हुने भएकोले यसमा कुनै अन्यौलता बोकी राख्नु पर्ने आवश्यक छैन ।

स्थायीरुपमा कर्मचारी भर्ना गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा समस्या पर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि यति बेला कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ नि ?
कानुन नबनिकन काम हुन्छ की हुँदैन ? अहिले कुन ऐनले तलब खाँदै छन् ? कुन नियमले तलब खाँदै छन् । कुन नियमले काम गर्दै छन् ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ । अर्को कुरा संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छ त ? अनि संघीय निजामती कर्मचारीहरू कुन ऐन अन्तर्गत चल्दछन् ?

एक ठाउँको प्रश्न उठ्दा अर्को ठाउँ पनि प्रश्न उठ्छ । हामी सङ्क्रमण कालमा छैनौँ तर प्रशासनिक सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा यी कुराहरू आइरहन्छन् र यस्ता विवादहरू चल्ला पहिला की अण्डा पहिला ? भन्ने हुन जान्छन् । त्यस्ता विवादमा अल्झिनु आवश्यक छैन । सेवा प्रवाह गर्दै, सुविधा लिँदै अनि ऐन नियमावलीहरू व्यवस्थित गर्दै हामी अगाडी बढी रहेका छौँ ।

बिचमा लोक सेवाको पदपूर्ति रोकिएकोप्रति धेरैतिरबाट असन्तुष्टिहरू पोखिए खासमा पदपूर्ति रोक्ने कानुन कुन हो र अहिले खोल्ने कानुन कुन हो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ, यसलाई कसरी प्रष्ट्याउनु हुन्छ ?
समायोजन गर्नु नपर्ने जो राष्ट्रसेवक हो त्यसका निम्ति रोकिएको थिएन । समायोजन भई जानु पर्ने, संविधानमै समायोजन गर्नू पर्ने निकायको हकमा सङ्गठन संरचना तयार गर्नुपर्ने र अनुसारको मानवीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा त्यसको व्यवस्थापनका सो अवधिसम्मलागि रोकिएको हो । त्यो व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र आवश्यकता अनुसारको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी सकिएको छ ।

अन्त्यमा मैले प्रश्न सोध्न छुटाएको तथा यहाँलाई भन्नै पर्ने लागेको केही छ ?
हामी नयाँ प्रणालीमा संविधान सम्मत कानुन सम्मत आफूले ल्याएको पविर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यो परिवर्तनको बेलामा कतिपय अप्ठ्याराहरू अनिवार्य रूपमा हरेक देशले, हरेक समाजले, हरेक परिवारले, हरेक व्यक्तिले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण अनावश्यक बोझको रूपमा यो सामना गर्नुप¥यो भनेर सोच्नु–बुझ्नु आवश्यक छैन । यो हाम्रै भविष्य, देशको भविष्य आफ्नै र आफ्नो सन्ततिको निम्ति मुलुकलाई समृद्ध र सुखी बनाउने अभियान अन्तर्गत नै मुलुकले जिम्मेवारी पुरा गरेको हो र यो मेरो पनि जिम्मेवारी हो ।

त्यसकारण मैले पनि पूरा गर्नुपर्छ मेरो जिम्मेवारी यति बुझिदियो भने मलाइ लाग्छ समस्या समस्या होइन समाधानको रूपमा र नकारात्मक होइन सकारात्मक रूपमा लिएर सागै अगाडि सँगै बढ्ने जुन मुलुकको महा अभियान छ । यो महा अभियानमा सबैको सहभागिता र साथ सहयोगका साथ गन्तव्यमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने र बन्ने अन्तिम लक्षमा पुग्छौँ ।