२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पन्ध्र दिनभित्र कुलेखानी तेस्रोको परीक्षण सकिन

अ+ अ-

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको अवरोध र सामान आपूर्तिमा भएको ढिलाइका कारण विगत दश वर्षदेखि निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले आगामी १५ दिन भित्र संरचना र उपकरणको परीक्षण सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मकवानपुरमा निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको संरचना तथा उपकरण परीक्षण गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा आयोजना निर्माणस्थलमा शनिबार आयोजनाको व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनीबीच विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण उक्त समयभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको हो ।

आयोजनाको विद्युत्गृहमा रहेका उपकरणबाट विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण ‘वेट एण्ड नो लोड टेस्टिङ’ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीले जनाएका छन् । प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्यालाई आज नै समाधान गरिदिएको छ ।

मुख्य सुरुङ र पेनस्टक पाइपमा पानी हालेर गरिने परीक्षण यसअघि नै प्ररम्भिकरूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । ‘विद्युत् गृहको टर्वाइन, जेनेरेटरलगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरुको जडान करीब सम्पन्न भइसकेको छ । हाल अन्य उपकरणको ‘ड्राई टेस्ट’ भइरहेको छ ।

सुरुङ पेनस्टक पाइपलगायत सम्पूर्ण संरचना तथा उपकरणको परीक्षण भइसकेको छ,’ घिसिङले भने, ‘जतिसक्दो छिटो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सबै उपाय लगाइरहेका छौँ ।’ आयोजनाको निर्माण चालू आवभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इञ्जिनीयरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनको लापरवाही र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणस्थलबाटै भारतमा रहेका हुलासका शरद गोल्छालाई टेलिफोन गरी अझै निर्माणमा लापरवाही गरी कम्पनीले अन्य स्थानमा लिएको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘अझै पनि विभिन्न बहाना बनाएर कुलेखानी तेस्रोको निर्माण अवरोध गरी विद्युत् उत्पादन धकेलेमा हुलासले लिएका अन्य प्रसारण तथा सबस्टेसन आयोजनामा विलम्ब जरिवाना तिराउँदै ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्छु,’ उनले टेलिफोनमा गोल्छालाई चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

कम्पनीले विद्युत्गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न श्रमिकलाई तलब नदिएपछि उनीले केही दिनअघि आन्दोलन गर्दै काम ठप्प पारेका थिए । प्राधिकरणले समस्या समाधानका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई आज नै रकम उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले श्रमिकलाई करीब रु १८ लाख दिन बाँकी छ ।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणहरुको आपूर्ति, जडान र सञ्चालनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर र रु २४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ढिलो काम गरेबापत ठेक्का रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने झण्डै रु सात करोड जरिवाना कम्पनीबाट असुल्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।

प्रसारण लाइनको तीनमध्ये दुई टावरको निर्माण सकिएको छ । कम्पनीले बाँकी एउटा टावर खडा गरिरहेको छ । कूल पाँच सय मिटर तार तान्न बाँकी छ । ठेकेदार कम्पनीले यो काम एक हप्ताभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित बहाव र खानी खोलाको थप पानी प्रयोग गर्नेछ । कुलेखानी तेस्रो कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो । सो आयोजना नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको शुरुको लागत रु दुई अर्ब ३३ करोड थियो । तर निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत रु चार अर्ब ६३ करोड पुग्ने देखिएको छ ।रासस