राज्यको नजरमा पछाडि परेका कपिलवस्तुका पत्थर कट्टा र नटुवा समुदाय « प्रशासन
Logo ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

राज्यको नजरमा पछाडि परेका कपिलवस्तुका पत्थर कट्टा र नटुवा समुदाय


कृष्णप्रसाद पराजुली

२९ बैशाख २०७६, आइतबार


 नेपालका विभिन्न जातजातिमध्ये कपिलवस्तुमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक समुदाय : पत्थर कट्टा र नटुवा समुदाय पनि पर्छन् । पत्थर कट्टा र नटुवा समुदाय आफ्नो मातृभाषा र परम्परा, रीति रिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, फरक सामाजिक संरचना र लिखित र अलिखित इतिहास भएका जाती वा समुदाय हुन् ।
 नेपालमा ५ सय ५२ जना पत्थर कट्टा छन् भने २९१ जना नटुवा रहेका छन् । नेपाल सरकारले यहाँका पत्थरकट्टालाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीमा सुचीकृत गरेको छ । तर नटुवा जातिलाई भने राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मासमेत समेटिएन । उनीहरूलाई दलितमा सूचीकृत गरिएको छ । दुवै जातिको मुख्य बसोबास प्रदेश नं. ५ को कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको छ ।
 यी दुवै जातिको पुर्ख्यौली भारतको उत्तर प्रदेश स्थित विहार हो । त्यहाँबाट उनीहरू नेपालको तराइका जिल्लामध्ये पनि कपिलवस्तुका जङ्गल, किनार जस्ता सुकुम्वासी बस्तीहरूमा वसाइँसर्दै बस्दै आएका छन् । दुवै जाति ३ पुस्ता पहिले नेपाल आएको पाइन्छ । उनीहरूको आफ्नै घर जग्गा भने छैन । उनीहरूको घर जग्गा नहुनुमा घुमन्तेको रूपमा विभिन्न स्थानमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिलाई कारण मान्न सकिन्छ ।
 मुख्यरुपमा कपिलवस्तु जिल्लाको निम्न स्थानीय तहमा यी जातिहरूको बसोबास रहेको छ :

पत्थर कट्टा 
कपिलवस्तु न.पा. ३९ जना
जनावाणगंगा न.पा. १२ जना
महाराजगन्ज न.पा. २१ जना
शिवराज न.पा. २४ जना
कृष्ण नगर न.पा. १२५ जना
यशोधरा गा.पा. १९ जना
मायादेवी गा.पा. ३४ जना
शुद्धोधन गा.पा. ३२ जना

नटुवा
महाराजगन्ज न.पा. ३१
शिवराज न.पा. २२ जना
कृष्ण नगर न.पा. ३७ जना
मायादेवी गा.पा. १०२ जना
शुद्धोधन गा.पा. ५६ जना

 पत्थर कट्टा जाती ढुङ्गाको लोहोरो, सिलौटो बनाएर बिक्री गर्छन् र त्यसबाट आएको आम्दानीले जीविकोपार्जन गर्छन् । कतिपय ठाउँमा उनीहरूले मागेर जीविका चलाएको पनि देखिन्छ । जङ्गल किनारहरूमा खरका बुकुरा बनाएर तथा कतै पाल टाँगेर बसोबास गर्नेहरू चाही चुरेक्षेत्रमा गई खोलाका ढुङ्गा जम्मा पार्छन् र त्यसैबाट आकर्षक लोहोरो, सिलौटा बनाउँछन् । अनि घरघरमा लगी बेच्छन् । अहिले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतका रूपमा सुचीकृत भएपछि भने सरकारले प्रतिमहिना उपलब्ध गराउने २ हजार रुपियाँ उनीहरूको आम्दानीमा थपिएको छ । यसबाट छोराछोरी पठाउन, लेखाउन र स्वास्थ्य उपचार गर्न तथा दैनिक खर्च समेत धान्न सहज भएको देखिन्छ ।
 नटुवा जाती भने पुरुषहरू खेत, जङ्गल र घरहरूबाट विषालु सर्प गोमन, करेत आदि समातेर ल्याउँछन् । ती सर्प गाउँ गाउँ र सहरहरूमा लगी नचाउँछन् र रकम सङ्कलन गर्छन् । महिला तथा बालबालिका चाहिँ मागेर दाल, चामल, तरकारी जोहो गर्छन् । कतिपय स्थानमा जङ्गल तथा ऐलानी जग्गामा खरको झुपडी बनाएर बस्ने यिनीहरू कहीँ भने पाल टाँगेर बसेका पनि भेटिन्छन् ।
 पत्थर कट्टा जाति भित्रै पनि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ । यो जाति भित्र पनि ७ उप जाती छन् । उटवा, चमार, भैस, भरैया, बधिया, पतरभारिया र बङ्गेरिया । यस जिल्लामा रहेका कुनै पनि पत्थरकट्टाले SEE परीक्षा पास गरेको भेटिँदैन । सरकारी जागिरमा पनि कोही छैनन् । पछिल्लो समय विद्यालय जाने बालबालिकाको सङ्ख्या भने वृद्धि हुन थाले पनि शिक्षाको अवस्था दयनिय छ ।
 पत्थर कट्टा जातिको आफ्नो छुट्टै मातृभाषा छ । यसलाई गिहारिया भाषा भनिन्छ तर धेरै जसो अवधि संस्कृतिमा हुर्केकाले अवधि भाषा नै बोल्ने गर्छन् । आफूहरूबिच बोल्दा गिहारिया भाषा बोले पनि अरूसँग कुरा गर्दा भने अवधि भाषा प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूको भाषा बिस्तारै लोप हुने देखिन्छ ।
 नटुवा जातिको पनि आफ्नै भाषा छ । जसलाई खडा भाषा भनिन्छ । तर उनीहरू पनि मैथिली तथा अवधि भाषा नै बोल्ने गर्छन् ।उनीहरूको भाषा संरक्षण गर्ने तर्फ पहल नहुँदा यो पनि लोप हुने अवस्थामा छ ।
 यी सीमान्तकृत लोपोन्मुख जाति आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएका छन् । उनीहरूको आफ्नै कानुनी स्वामित्व भएको जग्गा पनि छैन । ऐलानी तथा जंगलको किनारहरूमा घर बनाएर बसेको हुँदा सुरक्षाको हिसाबले पनि सङ्कटमा छन् । केन्द्र देखि स्थानीय सरकारसम्म कुनैमा पनि यी जातिको प्रतिनिधित्व नहुँदा आवाज उठाइदिने पनि खासै देखिएका छैनन् ।
 नेपाल सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम कसैले पनि नटुवा र पत्थर कट्टा जातिको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा पछाडि पारिएका नटुवा र पत्थर कट्टा जाति राज्यको मूल प्रवाहबाट अझै टाढिने सम्भावना देखिन्छ । यी जातिको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(श्रोत मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८, इन्सेक)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस