२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबारको अधिकार मुग्लिन तिरै अड्केको छ : मेयर सरावगी

अ+ अ-

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपलिकाका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले बालश्रममा लागेका बालबालिकालाई उद्दार तथा पीडकलाई कारवाही गर्न सरोकारवालाहरुसँग मिलेर महानगरपालिका अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् ।

गोष्ठी र अन्तरक्रियात्मक कोठे कार्यक्रम भन्दा पनि कार्यावन्यनको आवश्यकता रहेको बताउदै त्यसलाई स्थानीय निकायबाट मात्र सम्भव रहेको उनले प्रष्ट पारे । तर अहिले पनि संघ ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको बाँडफाड स्पष्ट नभएको कारण चाहना अनुसार स्थानीय निकायले कार्य गर्न नसकेको गुणासो समेत व्यक्त गरे ।

बालश्रमबाट उद्धार गरेर राख्ने ‘सेल्टर होम’ नहुँदा समस्या भएको बताउदै बालश्रम न्युनिकरणको मुख्य चुनौतीको रुपमा सेल्टर होम नै बनेपछि महानगरपालिकाले पहिला सेल्टर होम निर्माण गर्ने सोच बनाएको उनको भनाई छ ।

वीरगञ्जमा आयोजित बाल श्रम न्युनीकरण सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले महानगरपालिकाले ३० जना बालबालिकालाई राख्न सकिने खालको सेल्टर होम निर्माण गर्ने जानकारी दिए । ‘बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाउने भनेर उद्दार गरेर ल्याएपछि अभिभावकलाई सम्झौता गरेर स्कुल पठाउने शर्तमा दिन सकिन्छ ।

तर कतिपय अभिभावक पठाउन नसक्ने खालका पनि छन् । उनीहरुको बालबालिकालाई पठाउने दायित्व महानगरपालिकाको हुन्छ ।’ उनले भने ‘ त्यसका लागि सेल्टर होम बनाउने अनि फोर्स बनाएर समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । मैले ५ वर्षभित्र बालमैत्री नगर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छु । ४० वटामा झण्डै २० वटा सूचक पुरा भएको छ । बाँकी पनि पुरा हुन्छ ’

कार्यक्रममा मेयर सरावगीले बाल श्रममा लागेका बालकहरु दुव्र्यशनमा पनि लागेको पाईएको बताउँदै कारवाही नगरेसम्म उपलब्धी हाँसिल नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

बालश्रम नियन्त्रणका लागि सूचना लिने गरी महानगरपालिकाले हेल्पलाईन नम्बर पनि लिन लागेको उनको दावी छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको आयोजनामा वीरगञ्जको होटल कुमु प्यालेसमा कार्यक्रम भएको थियो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पर्साका प्रमुख कृष्ण कुमार यादवले सबैले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेको अवस्थामा बालश्रम रोकथाम गर्न समय नलाग्ने तर्क गरे ।

नेपाल लेबर फोर्स सर्भे २०१७/०१८ को तथ्याङक अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका २ सय ८६ जना बाल श्रमिक छन् । जसमा १ सय ६५ जना महिला र १ सय १९ जना पुरुष रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा सुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।