१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापतौल कार्यालयमा रु ६५ लाख राजश्व सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को चैत मसान्तसम्ममा रु ६५ लाख ४७ हजार २०५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले उक्त राजश्व नयाँ व्यापारी अनुमतिपत्र, नवीकरण, म्याद नाघेर नवीकरण जरिवाना र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख शम्भुकुमार झाले बताए । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ८७ लाख ६६ हजार २४८ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो ।

उक्त कार्यालयले प्रदेश नं १ अन्तर्गत मोरङ सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, सङखुवासभा, भोजपुर ओखलढुङ्गा खोटाङ र उदयपुर तथा प्रदेश नं २ का सिरहा र सप्तरीको अनगुमन तथा जाँचपास गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

कार्यालयले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा २५५ व्यापारीलाई अनमुति पत्र प्रदान गरेको छ भने ५७८ लाई नियमित जाँचपास गर्नुका साथै नवीकरण गराएको छ ।

यसैगरी सोही अवधिमा अनियमित नापतौल तथा म्याद नाघेर नवीकरण गराई जरिवाना हुने व्यापारीका सङ्ख्या ८०८ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले प्रदेश नं १ र २ का विभिन्न पेट्रोलपम्पको ९७ को नोजल जाँच गरेको छ ।

एकल तथा संयुक्तरुपमा कार्यालयले विगत नौ महीनाको अवधिमा १०० पटक विभिन्न जिल्लामा स्थलगत रुपमा नापतौल ढकलगायत पम्पको अनुगमन गरेको छ ।

कार्यालयले प्रदेश नं १ अन्तर्गतको पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गामा रहेको खुश्बु पेट्रोलपम्ममा प्रविधि जडान गरी घटी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरेको फेला पारी अदालतमा मुद्दा दायर गरी गत मङ्सिर महीनादेखि कारोवार रोक्का गराएको छ ।

जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गामा स्ट्याण्र्ड नापतौल ऐन २०२५ को दफा ३०९३० अनुसार तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने उक्त पेट्रोलपम्पविरुद्ध ठगी गरेकाले मुद्दा दायर गरेको प्रमुख झाले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस