काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले १९ जना सहसचिवसहित १ सय ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पठाएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार संघमा अहिलेकै अवस्थामा कर्मचारी बढी भएर घटाउनु पर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहँदा मन्त्रालयले भने सहसचिवसहित सयौँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव पठाएको हो ।

१९ वटा जिल्लामा सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउनु पर्ने भएकोले दरबन्दी थप्नुपर्ने भन्दै ओएण्डएम कमिटीबाट पास गराई सामान्य प्रशासन मन्त्रीकोमा पुगेको गृह उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

मर्यादाक्रममा गाउपालिका अध्यक्ष उपसचिव भन्दा माथि भएकोले ल एण्ड अर्डर कायम गर्न अफ्ठेरो भएको र बैठक नै बोलाउन नसकेपछि सहसचिव पठाउनु पर्ने ‘झुर’ तर्क राखेर समितिबाटै पास गराउन सफल भएको स्रोतको भनाइ छ । गृहले एक सय ६० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताब कमिटीमा राखे पनि १ सय ४० को हाराहारीमा पास गराएकोसमेत उनको भनाइ छ ।

‘अहिले उपसचिवलाई टेरेन भनेर सहसचिव पठाउन दरबन्दी थप गर्ने तर्क राखियो, भोलि म जनप्रतिनिधि हो तिमीजस्तो सहसचिवलाई टेर्छु भन्यो भने के त्यो ठाउँमा सचिव पठाउने त ?’ उच्च स्रोतले भने ‘बरु मर्यादाक्रम सच्याएर ल एण्ड अर्डर कायम गराउनु बुद्धिमत्ता हुन्छ, न कि राज्यकोषमा व्ययभार थपिने गरी दरबन्दी थप्न’

ब्यूरोक्रेसी अर्थात् निजामतीमा सहसचिव पदले तात्त्विक अर्थ राख्दछ । नीति निर्माणतहमा सहसचिवको भूमिका अर्थपूर्ण मानिन्छ । यति बेला गृहले सिडियो थप्ने जुन निर्णय अघि सारेको छ, यदि यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो भने नियमतः सिडियोले पाउने एक जना पिए(नायव सुब्बा सरह)समेतको दरबन्दी थप्नु पर्ने छ ।

गृहको यो प्रस्तावसँगै बढुवा हुन हुन लागेको उपसचिवको तालुमा आलु फल्ने छ भने सहसचिवलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालगायतका लागि राज्यकोषमा भने अर्बौ भार थपिने छ ।

दरबन्दी थप्ने यो प्रस्ताव यति बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पुगेको छ । मन्त्री पण्डित उक्त प्रस्तावबारे सन्तुष्ट नभएपनि गृहतर्फबाटको प्रेसर अध्याधिक रहेकोले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न सक्ने स्रोतको आँकलन छ ।

समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानुन, सम्बन्धित मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्गठन विकास महाशाखाको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

त्यसै त संघीयताको मर्म विपरीत संघमा कर्मचारी धेरै भयो भन्ने आक्षेप सरकारले खेपिरहनु परेको छ । उच्चस्तरीय ओएण्डएम कमिटीले संघमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाइएको सकेको अवस्थामा थप १२ थपेर ६० हजार पुर्‍याउन खोजिएको विषयले कर्मचारीतन्त्र तताइरहँदा यसैलाई पुष्ट्याई गर्ने गरी गृहमा कर्मचारी थप्ने प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा थप तरंग ल्याएको छ ।

गृह संघमै रहने निकाय भएकोले थप कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्ने तर्क स्वभाविक मान्न सकिए पनि कुल दरबन्दी नबढ्ने गरी बनाउन सक्ने तर थप दरबन्दी बढाउनु भने संघीयता को मर्म र भावना विपरीत हुन जाने  प्रशासनविद्हरूको भनाई छ ।

समायोजनमा कर्मचारीले स्थानीय तह नरोज्दा कर्मचारीको अभावमा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न नै कठिनाइ भइरहेको र केन्द्रमा बढी भएकालाई कटाउनु पर्छ भनिरहेको अवस्थामा केन्द्रमा नै दरबन्दी थप्नु भनेको केही कर्मचारीको त तालुमा आलु फल्ला तर राज्यका लागि भने पिँडालु हुने एक सचिवले बताए ।

समायोजनमा उल्टो बाटो हिँड्दाको परिणति त यति बेला सरकारका लागि गलगाँड बनिरहेको छ, त्यसैमाथि थप आलोचना खेप्ने निर्णयले पक्कै पनि कर्मचारीवृत्तमा हंगामा ल्याउने छ भने सरकारले थप आलोचना सहनु पर्ने छ ।